|Sunday, September 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » रिक्षा चालकांची एकजूट, भव्य मोर्चा

रिक्षा चालकांची एकजूट, भव्य मोर्चा 

सिंधुदुर्गनगरीप्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी एक दिवसाचा बंद पाळत जिल्हय़ातील रिक्षा चालक, मालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. ‘आमदारांना पेन्शन, आम्हाला टेन्शन’, ‘खासदारांना पेन्शन, आम्हाला टेन्शन’ अशा घोषणा देत रिक्षा चालक, मालकांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. ‘आम्हालाही पेन्शन द्या’, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बंद आणि मोर्चामधून रिक्षा चालक, मालकांनी एकजूटही दाखवून दिली.

ओरोस रवळनाथ मंदीर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा रिक्षा चालक, मालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय शारबिद्रे, सेक्रेटरी सुधीर पराडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चासाठी महाराष्ट्र राज्य रिक्षा चालक, मालक संघटनेचे सचिव नितिन पवार उपस्थित होते. भाई टिळवे, खजिनदार राजन घाडी, उपाध्यक्ष नागेश ओरोसकर, विजय कांबळी, महेश आमडोसकर, उदय बल्लाळ, राजकुमार तळेकर, सुनील बोंद्रे, चंद्रकात दळवी आदींसह जिल्हय़ातून शेकडोंच्या संख्येने रिक्षा चालक, मालक मोर्चात सहभागी झाले होते.

पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच मोर्चा अडविल्यानंतर शिष्टमंडळमार्फत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र सावळकर यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. रिक्षा चालक, मालक हे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना भेटण्यासाठी आग्रही होते. परंतु जिल्हाधिकारी सभेत व्यस्त असल्याने ही भेट होऊ शकली नाही.

महाराष्ट्र शासनाने नाटय़ कलाकार, भजनीबुवा, घरेलू कामगार, कलावंतांना मानधनाच्या स्वरुपात पेन्शन सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर रिक्षा चालक, मालकांना साठ वर्षांनंतर निवृत्ती वेतन (मानधन) योजना सुरू करावी, रिक्षाच्या थर्ड पार्टी विम्याची विमा कंपन्यानी भरमसाठ वाढविलेली रक्कम कमी करावी, सतत पाच ते दहा वर्षे विना अपघात रिक्षा चालविण्याऱया रिक्षा चालक, मालकांना बोनस लागू करावा, रिक्षाला आठ वर्षांनंतर आकारण्यात येणारा पर्यावरण कर व दर सहा महिन्यांनी आकारण्यात येणारा पर्यावरण कर (पीयूसी) यापैकी कोणताही एक कर रद्द करावा, शासनाच्या परिवहन विभागाने भरमसाठ वाढविलेली फी कमी करावी, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्यांबाबत पंधरा दिवसांत विचार न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा देण्यात आला.

 दरम्यान रिक्षा चालक, मालकांच्या मागण्यांचे निवेदन शासनाला पाठविण्यात येईल आणि जिल्हास्तरावर असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱयांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांनी दिले.