|Monday, June 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अमेरिका, ब्रिटन आणि शीख समुदाय

अमेरिका, ब्रिटन आणि शीख समुदाय 

नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतील. या गोष्टीला आता आठवडासुद्धा उरलेला नाही. आपल्या सरकारातील महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री (त्यांच्या भाषेत सेपेटरी म्हणजे सचिव) कोण कोण असतील ते त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे आणि त्यावर या स्तंभातून पुरेसा ऊहापोह देखील झालेला आहे.

आपल्या सरकारात राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाच्या म्हणजे ‘व्हाइट हाऊस’च्या सल्लागारपदावरील एका व्यक्तीच्या नियुक्तीविषयी त्यांनी नुकतीच एक घोषणा केली. त्यानुसार जॅरेड कुशनेर हे त्या पदाची सूत्रे लवकरच हाती घेतील. अमेरिकेतील उद्योगविश्वात बऱयापैकी वजनदार मानली जाणारी ही 35 वर्षीय व्यक्ती 20 जानेवारीपासून अमेरिकेतील सर्वोच्च वर्तुळातील एक अत्यंत शक्तीशाली व महत्त्वाचे अधिकार केंद्र म्हणून ओळखले जाईल. जॅरेड कुशनेर हे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई आहेत त्यामुळे सासरा बादशहा आणि जावई वजीर, अशी परिस्थिती अमेरिकेत निर्माण होणार आहे.

या साऱया पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील शीख समुदायाला आपल्या सुरक्षिततेची हमी ट्रम्प यांच्या सरकारकडून हवी आहे. शीख लोकांवर हल्ले होण्याच्या घटना झपाटय़ाने वाढत आहेत. 2011 मध्ये दोन वृद्ध शिखांची हत्या करण्यात आली. शिखांवरील हिंसाचाराचे पाच गुन्हे 2013 मध्ये घडले. 2014 मध्ये त्यांची संख्या सात झाली. 2015 मध्ये तीमध्ये एकदम 18 पर्यंत वाढ झाली. 2016 मध्ये शिखांच्या विरोधात घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची सरकारी आकडेवारी अद्याप प्रसिद्ध झाली नाही.

2001 च्या 11 सप्टेंबरला अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या इमारतीवर दहशतवादी हल्ले झाल्यापासून त्या देशात मुस्लिमांच्या विरोधात लोकभावना निर्माण झाली. शीख आणि मुस्लिम या दोघांमध्ये दाढी राखण्याची प्रथा आहे. 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन दाढी राखत असे आणि डोक्याला विशिष्ट प्रकारचे पागोटे (साफा) बांधत असे. त्यामुळे शीखदेखील दहशतवाद्यांपैकीच आहेत अशी तिकडे सार्वत्रिक समजूत आहे. ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार काळात मुस्लिमविरोधी विधाने करण्यात आली आणि ‘मी मुस्लिम नाही’ अशी पत्रके छायाचित्रासह छापून एका शीख मनुष्याला आपल्याविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी धडपड करावी लागली. स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात केलेली मुस्लिमविरोधी विधाने आणि दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी त्यांनी डोळ्यांपुढे ठेवलेल्या उद्दिष्टांमुळे शीख समुदायाला असुरक्षित वाटू लागले.

अमेरिकेत सुमारे पाच लक्ष शीख लोक राहतात. त्यापैकी जवळपास निम्मे पॅलिफोर्नियात राहतात. अमेरिकेत राहणाऱया मुस्लिम लोकांची संख्या शिखांच्या दहापट आहे. अपुरे ज्ञान आणि चुकीच्या माहितीपोटी अमेरिकेत दहशतवादाचा संबंध मुस्लिमांबरोबर शिखांशीही जोडला जातो. या दोन्ही समाजातील पुरुषांना हिंसाचाराचे लक्ष्य केले जाते आणि दहशतवादी संघटना कडव्या इस्लामचे समर्थन करणाऱयांच्या असल्यातरी दाढी आणि पागोटे यांच्यातील साधर्म्यामुळे शीखही दहशतवादी असल्याच्या संशयांवरून विद्वेषाचे बळी ठरतात.

शीख समुदायाबद्दल युनायटेड किंग्डम अर्थात इंग्लंडमध्ये आणखी निराळा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 1984 च्या फेब्रुवारीत भारतात झालेल्या ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ या कारवाईमध्ये इंग्लडचा नेमका कोणता संबंध होता त्याची नव्याने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी येथील विरोधी पक्षाने केली आहे.

‘खलिस्तान’ नावाच्या स्वतंत्र शीख राज्याची मागणी करत पंजाबमध्ये धुमाकूळ घालणाऱया शीख अतिरेक्यांचा कायमचा बंदोबस्त ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ या लष्करी कारवाईने करण्यात आला होता. त्यावेळी अमृतसर येथील सुवर्णमंदिर या शिखांच्या मुख्य प्रार्थना स्थळात दडून बसलेल्या जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले या अतिरेक्यांच्या म्होरक्याचा खात्मा लष्काराने सुवर्ण मंदिरात शिरून केला. त्यावेळी सुमारे एक हजार व्यक्तींचा बळीही गेला होता. अतिरेक्यांच्या बंदोबस्ताचे समाधान वाटण्यापेक्षा आपल्या पवित्र मंदिरात लष्कर घुसल्याचे दुःख अनेकांना झाले होते. त्यातूनच थोडय़ाच महिन्यांनी या कारवाईचा निर्णय घेणाऱया तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती.

ती कारवाई करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने भारत सरकारला तसा सल्ला दिला होता. या मुद्यावरून तीस वर्षांनी म्हणजे 2014 मध्ये तेथील संसदेत वादळ उठले. लॉर्ड इंदरजितसिंग या संसद सदस्याने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ मधील ब्रिटीश सरकारच्या सहभागासंबंधी चौकशी करण्याची मागणी केली. ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड पॅमेरून यांनी ती मान्य करून एक समिती नेमली. प्रत्यक्ष कारवाईत ब्रिटनचा सहभाग नसून ब्रिटीश सरकारने फक्त सल्ला दिला होता, असा निष्कर्ष त्या समितीने काढला.

त्या कारवाईच्या वेळी ब्रिटनमधून हवाई दलाचे अधिकारी घटनास्थळी आले होते, असे चौकशीची मागणी करणाऱयांचे म्हणणे आहे. फेरचौकशीची मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते जेरेमी कार्विन यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान तेरेसा मे यांना दिले आहे.

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’चा निर्णय घेणाऱया भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांना सहकार्य करणाऱया ब्रिटीश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर या दोघी आता या जगात नाहीत. पहिली चौकशी समिती नियुक्त करणारे डेव्हिड पॅमेरून ‘ब्रक्झिट’च्या प्रश्नावरून ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावरून केव्हाच पायउतार झाले आहेत. इतिसाहाचे भूत मात्र आजही छळत
आहे.