|Thursday, January 23, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » समाज माध्यमावरील ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण व्हावे

समाज माध्यमावरील ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण व्हावे 

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल, न्यायालयाची ट्राय, केंद्र सरकारला नोटीस,

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

विविध समाज माध्यमांवर व्यक्त होण्यासाठी ग्राहकांनी दिलेल्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांनी ही सेवा मोफत असल्याने ग्राहकांनी त्यांच्या हक्काची पायमल्ली होत असेल तर स्वीकारू नये, असे म्हटले असले तरीही आपण या महत्त्वाच्या मुद्याची दखल घेत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारसह ट्रायला नोटीस पाठवून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दोन आठवडय़ांमध्ये सरकारने याला उत्तर देण्यासही सांगण्या तआले आहे.

फेसबुक आणि व्हॉटस् ऍपवरील मेसेजेसवर निर्बंध असावेत आणि या समाजमाध्यमांवर असलेल्या ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण व्हावे, ग्राहकांचे खासगी आयुष्य सुरक्षित ठेवण्याबाबत खात्री द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका करमनसिंग यांनी ऍड. हरिष साळवे यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे. या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने नियमावली तयार करावी, अशीही याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे. फेसबुकने व्हॉटसऍपची खरेदी केल्यानंतर हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. त्यावेळी दाखल याचिकेवर दिल्ली न्यायालयाने निकाल देताना नवीन प्रायव्हसी कायद्यानुसार व्हॉटसऍपने ग्राहकांचा आधीचा संपूर्ण डाटा पूर्ण नष्ट करावा, असे आदेश दिले होते. तसेच याआधी 25 सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त झालेली माहितीही नष्ट करावी, असे म्हटले होते. तसेच जर्मनीमध्ये केलेल्या नियमांप्रमाणे प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करावी, असे म्हटले होते.

नव्याने दाखल केलेल्या या याचिकेबाबत सर न्यायाधीश जे. एस. खेहार यांनी विशेष दखल घेतली आहे. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण झाले पाहिजे, याबाबत कसेलही दुमत नाही. आता सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायमूर्ती खेहार यांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश खेहार यांनी सांगितले, या दोन्ही सेवा मोफत आहेत. त्यामुळे तुमच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे, असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर त्यांची सेवा स्वीकारू नका, अशा सूचना केल्या. तथापि याचिकाकर्त्याच्या मताशी सहमत होत न्या. खेहार यांनी केंद्र सरकारला याबाबत स्वतंत्र धोरण आखण्याबाबतही सूचना केली आहे.

Related posts: