|Thursday, November 14, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » आतातरी मुंबईकर घेऊ शकतील का मोकळा श्वास ?

आतातरी मुंबईकर घेऊ शकतील का मोकळा श्वास ? 

जीवघेणा कचऱयाची विल्हेवाट कधी ?

मुंबई / प्रतिनिधी

मुंबई महापालिकेच्या यंदाच्या निवडणुकीतही मुंबईतील विविध समस्या या राजकीय चर्चेचा, टिकाटिकीचा विषय ठरणार आहेत. या निवडणुकीत भ्रष्टाचारासोबतच मुंबईकरांना भेडसावणाऱया समस्या सोडविण्यात पालिका प्रशासन व सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती कशी अपयशी ठरली हे विरोधी पक्षाचे नेते आपली छाती 56इंचापेक्षा फुगवून मतदारांना सांगतील, ही बाब काळ्या दगडावरील पांढरी रेषा असेल.

दुसरीकडे मुंबई महापालिकेसह दहा महापालिका, जिल्हापरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत सुत न जुळल्याने शिवसेनेत भाजपासोबतची 25वर्षांपासूनची युती तोडली. आता शिवसेनेवर विराधी पक्षासोबतच मित्रपक्ष भाजपही विविध विषय, मुद्यांवरुन शिवसेनेला टार्गेट करणार हे निश्चित.

गेल्या सलग 20वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत युतीची सत्ता आहे. महापौर व स्थायी समिती अध्यक्षपद शिवसेनेकडे तर उपमहापौर व सुधार समिती अध्यक्षपद भाजपकडे आहे. या 20 वर्षांच्या सत्ताकाळात सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने अनेक समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न केले. त्यात काही बाबतीत यश आले. काही बाबतीत यश आले, कामे कामे रेंगाळलेली आहेत. यामध्ये एक गंभीर समस्या आहे ती म्हणजे मुंबईत दररोज तयार होणारा मानवनिर्मित 9600 मेट्रिक टनापेक्षा जास्त कचरा. या कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यावर दरवर्षी 2500कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होतो. महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी पक्ष, सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याकडून ही समस्या काही अपेक्षेप्रमाणे तडीस लागलेली नाही.

मुंबईत दररोज अंदाजे 8600 मे. टन विविध स्वरूपाचा कचरा, दररोज 1000 मे. टन इतके डेब्रिज तयार होते. या कचऱयामध्ये घरगुती, वाणिज्य, हॉटेलमधील, बाजारपेठांतील कचरा, बांधकामाअंतर्गत तयार होणारा (माती, दगड, वाळू, विटा, प्लॅस्टर, लादी) डेब्रिज, रस्ते झाडलोटाअंतर्गत कचरा, विविध व्यवसायातील कचरा, तबेल्यातील कचरा, गटारे-नाले येथील कचरा, गाळ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैविक कचरा, (रुग्णालयातील वापरलेल्या वस्तू, टाकाऊ अवयव आदी.) ग्रीन कचरा (झाडांच्या फांद्या, पान, फळ वैगेरे), अविघटनशील कचरा (उदा. थर्माकोल, प्लॉस्टिक) अशा विविध प्रकारच्या कचऱयाचा समावेश आहे.

कचरा गोळा करण्याचे काम पालिकेच्या 480 तर ठेकेदाराच्या 1536 वाहनाद्वारे केले जाते. महापालिकेची 1641 संकलन केंद्रे आहेत. 32 सुक्या कचऱयाचे वर्गीकरण केंद्र आहेत. दररोज निर्माण होणारा कचरा घराघरांतून, कार्यालयातून, कारखान्यातून, रुग्णालयांतून गोळा केला जातो. महालक्ष्मी, वर्सोवा, गोराई, कुर्ला या ठिकाणी कचरा स्थनांतरण केंद्र आहेत. येथे कचरा एकत्रित आणून पुढे देवनार, कांजूरमार्ग व मुलुंड डंपिंगवर विल्हेवाट लावण्यासाठी नेण्यात येतो. देवनार डंपिंगची क्षमता संपली असली तरी तेथे दररोज 3000 मे. टन, कांजूर डंपिंगवर दररोज 3000 मे. टन, तर 3000 मे. टन मुलुंड डंपिंगवर टाकण्यात येऊन तेथे या कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याची कार्यवाही सुरू असते.

वास्तविक देवनारची क्षमता संपली असून तेथे नेहमीच कचऱयाला आगी लागण्याच्या घटना घडून तेथील नागरिकांना प्रदूषण, दुर्गंधी यांचा त्रास होतो. त्यामुळे नागरिकांना, लहान मुलांनाही आजारांना सामोरे जावे लागते. काही नागरिक आजारपणामुळे दगावले. परंतु कचऱयाची समस्या काही सुटत नाही. जी अवस्था देवनारची तीच अवस्था मुलुंड व कांजूर डंपिंगची आहे. पालिकेने व सत्ताधारी पक्षांनी काही वर्षांपूर्वी या तिन्ही डंपिंगवरील कचऱयाची विल्हेवाट लावणे व डंपिंग ग्राऊंड शास्त्राsक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी एका कंत्राटदारास 4500 कोटींचे कंत्राट दिले होते. परंतु कचऱयाची व डंपिंग ग्राऊंडची समस्या सुटलेली नाही.

देवनार डंपिंगवर कचऱयापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात हा प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे. फक्त कांजूर डंपिंगवर 1 हजार मे. टन कचऱयावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती करण्याचा प्रकल्प मार्गी लावण्यात आला आहे. तसेच घाटकोपर येथे पीपीपी तत्वावर ग्रीन कचऱयाचा प्रकल्प मार्गी लावून त्यापासून जळाऊ इंधन तयार केले जात आहे.

मात्र अद्यापही सुका व ओला कचरा वेगळा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मार्गी लागलेली नाही. पालिकेकडे हजारो कोटींचा निधी आहे. मनुष्यबळ आहे. यंत्रणा आहे तरी कचऱयाची समस्या व डंपिंगची समस्या का सुटत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडला आहे. पालिकेकडे अपेक्षित इच्छाशक्ती, प्लॅनिंग समयमर्यांदित काम करण्याची हातोटी, चांगली कार्यपद्धती,  शिस्त आदिंचा अभाव व पराभूत मानसिकता आदि कारणांमुळे कचऱयाच्या समस्येपासून मुंबईकरांची सुटका होत नाही.

न्यायालयाने तर मुंबईतील डंपिंग ग्राऊंड बंद करून पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून मुंबईबाहेर तळोजा, ऐरोली, अंबरनाथ येथे भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे मुंबईतील कचरा हलविण्याचे व कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र पालिकेने अद्याप हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. आता ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायलाही आणखीन किती वर्षे लागतील हे नियतीलाच ठाऊक.

मात्र जर मुंबई महापालिका प्रशासनाची चांगली इच्छाशक्ती ठेवून कोकणातील वेंगुर्ला पॅटर्न मुंबईत 24 वॉर्डस्तरांवर राबवला, त्यासाठी मुख्य अधिकारी रामदास कोकरे यांचे मार्गदर्शन घेतले तर वेंगुर्लाप्रमाणेच मुंबई कचरामुक्त होईल. कचऱयापासून उत्पन्न मिळेल. कचरा डंपिंगची समस्या यातून कायमची मुक्तता होऊन मुंबईकर मोकळा श्वास घेतील.

Related posts: