|Sunday, June 16, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » बीसीसीआय अध्यक्षपदी विनोद राय यांची वर्णी

बीसीसीआय अध्यक्षपदी विनोद राय यांची वर्णी 

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्ती : इतिहासकार रामचंद्र गुहा, माजी महिला क्रिकेटपटू एडलजी प्रशासकीय समितीवर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) अध्यक्षपदी माजी महालेखापाल  (कॅग) विनोद राय यांची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती केली. तर इतिहासकार, स्तंभलेखक रामचंद्र गुहा, भारतीय महिला संघाच्या माजी कर्णधार डायना एडलजी, ‘आयडीएफसी’चे अध्यक्ष विक्रम लिमये यांची प्रशासकीय समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. क्रीडा मंत्रालयातील सचिवांची बीसीसीआय प्रशासकीय मंडळावर नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती यावेळी सरकारच्या वतीने करण्यात आली. याला नकार देत बीसीसीआयचे पदाधिकारी म्हणून राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकाऱयांची निवड बेकायदा असल्याचा यापूर्वीच निकाल दिला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘बीसीसीआय’मधील बेबंदशाही संपविण्यासाठी जानेवारी 2015 मध्ये माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने बीसीसीआयच्या कामकाज सुधारणांसाठी शिफारशी सूचविल्या होत्या. मात्र बीसीसीआय पदाधिकाऱयांकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. न्यायमूर्ती लोढा समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 2 जानेवारीला बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर, सचिव अजय शिर्के यांना पदावरून हटवले होते. त्यानंतर मंडळावर प्रशासकीय नेमणूकीसाठी प्रयत्न सुरू होते. अखेर सोमवारी बीसीसीआय अध्यक्षपदी कॅगचे माजी महालेखापाल (कॅग) विनोद राय यांची तर इतिहासकार, स्तंभलेखक रामचंद्र गुहा, भारतीय महिला संघाच्या माजी कर्णधार डायना एडलजी, आयडीएफसीचे अध्यक्ष विक्रम लिमये यांची प्रशासकीय समितीवर नियुक्ती झाली. तसेच अमिताभ चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी आणि विक्रम लिमये यांनी बीसीसीआय आणि आयसीसीच्या फेबुवारीमध्ये होणाऱया बैठकीला उपस्थित राहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रशासकीय अधिकारी ते बीसीसीआय अध्यक्ष

विनोद राय हे मूळचे उत्तर प्रदेशमधील गाजीपूरचे. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून अर्थशास्त्राची पदवी घेतली. त्यानंतर हॉर्वर्ड विद्यापीठात त्यांनी लोकप्रशासन विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. 1972 मध्ये त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) निवड झाली. 2008 ते 2013 या काळात महालेखापाल म्हणून त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. त्यांच्या कार्यकाळात हजारो कोटीचा 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा उघडकीस आला होता. सध्या ते संयुक्त राष्ट्रांच्या बाहय़ लेखापरीक्षण समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच ते रेल्वेच्या कायाकल्प परिषदेचे मानद सल्लागारही आहेत.