|Thursday, January 23, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » डिजिटल व्यवहारांवरील सेवाकर हटविणार ?

डिजिटल व्यवहारांवरील सेवाकर हटविणार ? 

सेवाकराची मर्यादा लवकरच निश्चित केली जाणार : अर्थ मंत्रालयाची माहिती

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

डिजिटल व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱया सेवा कराची (सर्व्हिस चार्ज) मर्यादा लवकरच निश्चित केली जाणार असल्याचे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारकडून याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात येणार अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. रेल्वेचे ऑनलाईन तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नसल्याची तरतूद अर्थसंकल्पात अगोदरच करण्यात आली आहे. आयआरसीटीसीला यामुळे 500 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे इतर प्रकारच्या व्यवहारावरीलही सेवा कर हटविला जाणार का याबाबत औत्सुक्य आहे.

डेबिट कार्डद्वारे एक हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार केल्यास 0.25 टक्के म्हणजे अडीच रुपये कर आकारला जातो. एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार केल्यास 0.5 टक्के कर द्यावा लागतो. तर 2 हजार रुपयांवरील व्यवहारासाठी 1 टक्का सेवाकर आकारण्यात येत आहे. ही करप्रणाली 31 मार्चपर्यंत लागू राहणार असून त्यानंतर कर टक्केवारीत बदल करण्याबाबत सध्या विचार सुरू आहे.

डेबिट/क्रेडिट कार्ड कंपन्या, ऑनलाईन डिजिटल पेमेंट कंपन्या सेवेच्या मोबदल्यात ग्राहकांकडून सेवा कर वसूल करतात. कार्ड कंपन्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱया कराला एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट असे संबोधले जाते.

13 लाख जणांना नोटिसा जारी

18 लाख जणांकडून 4.7 लाख कोटी रुपयांची बेहिशेबी रक्कम बँक खात्यात जमा

नोटाबंदीनंतर तब्बल 4.7 लाख कोटींची बेहिशेबी रक्कम बँक खात्यात जमा झाल्याचे उघड झाले आहे. तब्बल 18 लाख खातेदारांकडून ही रक्कम जमा झाली असून त्यापैकी 13 लाख जणांना ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे नोटीसा पाठवण्यात आल्याची माहिती सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी शुक्रवारी दिली.

बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा लवकरच उठवणार

नोटाबंदीप्रक्रिया संपत आली असून लवकरच आर्थिक व्यवहारांवरील निर्बंध पूर्णपणे शिथील केले जातील, अशी माहिती अर्थ सचिव शक्तिकांत दास यांनी दिली. 8 नोव्हेंबरनंतर आर्थिक व्यवहारांवर घालण्यात आलेले निर्बंध जवळपास शिथील करण्यात आले आहेत. बँकेतील बचत खात्यातून आठवडय़ाला 24 हजार किंवा महिन्याला 96 हजार रुपये रक्कम खूपच कमी असल्याने रिझर्व्ह बँक लवकरच हे निर्बंध उठवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर घालण्यात आलेले बहुतांश निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत, आता फक्त बचत (सेव्हींग) खात्यांमधून दर आठवडय़ाला 24,000 रुपये काढण्याची मर्यादा आहे. मात्र ही मर्यादाही लवकरच संपुष्टात येईल, असे शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. नवीन चलनाचा पुरवठा आणि व्यवस्थापन ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे. सध्या देशात नव्या चलनाचा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया बरीच सुधारली आहे. त्यामुळेच आर्थिक व्यवहारांवर घालण्यात आलेले निर्बंधही रिझर्व्ह बँकेकडून शिथील केले जातील, असे त्यांनी पुढे सांगितले.

सध्या बँक खात्यातून 1 लाखांपर्यंत रक्कम काढता येते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवरील निर्बंध संपल्यात जमा आहे. मात्र बचत खात्यांमधून 24 हजार काढण्याची मर्यादा आहे. मागच्याच आठवडय़ात एटीएममधूनही दिवसाला 24 हजार रुपये काढण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र आठवडय़ात एकूण 24 हजारांची मर्यादा अद्यापही कायम आहे.

जाहिरातींसाठी 94 कोटी खर्च

दरम्यान, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळात लोकांना कॅशलेसकडे वळवण्याच्या जाहिरातींसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने 94 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती पुढे आली आहे. अधिकाधिक लोकांनी इंटरनेट किंवा ऍपच्या माध्यमातून पैशांचे व्यवहार करावेत, यासाठी या जाहिराती करण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला हे लेखी उत्तर दिले. नोटाबंदीची घोषणा मोदींनी केल्यानंतर 9 नोव्हेंबर 2016 ते 25 जानेवारी 2017 या काळात केलेल्या जाहिरातींसाठी डीएव्हीपीने 93.95 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. डीएव्हीपीकडून वृत्तपत्रांना कॅशलेस पद्धतीने पैसे देण्याची व्यवस्था आतापर्यंत चालत आली असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंटबद्दल जनजागृती करण्यासाठी विशेष मोहिमच आखण्यात आली होती. लोकांना सोप्या पद्धतीने ऑनलाईन व्यवहार करता यावेत, यासाठी सरकारनेच भीम ऍपही आणले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Related posts: