|Wednesday, November 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » जाहिरनाम्यातून आश्वासनांचा पाऊस

जाहिरनाम्यातून आश्वासनांचा पाऊस 

जनतेचे दैनंदिन जीवन सुसज्ज करण्यासाठी पाणी, रस्ते, गटार, दिवाबत्ती यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. नगरपालिका, महापालिकेने आपली कर्तव्ये पार पाडावीत हीच लोकांची अपेक्षा असते. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मूलभूत गरजांच्या पलिकडे जाऊन मुंबईकरांच्या पोटपूजेचा विचार केला आहे. निवडणूक कोणतीही असो अलिकडे राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने ही चेष्टेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांबाबत मुंबईकर मतदार फारसा गंभीर नाही.

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने आपापला जाहीरनामा मतदारांसमोर ठेवला आहे. या निवडणुकीत स्वत:ला सत्तेचा  मुख्य दावेदार समजणाऱया भारतीय जनता पक्षाने आपला जाहीरनामा समोर आणलेला नाही. महापालिकेची निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक पक्षाने वारेमाप आश्वासने दिली आहेत. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या दृष्टीने जिव्हाळय़ाचा असलेला मालमत्ता कर, पाणी, चांगल्या दर्जाचे रस्ते, पदपथ, उद्याने आदी महत्त्वाच्या विषयांना हात घातला आहे. जनतेचे दैनंदिन जीवन सुसज्ज करण्यासाठी पाणी, रस्ते, गटार, दिवाबत्ती यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. नगरपालिका, महापालिकेने आपली कर्तव्ये पार पाडावीत हीच लोकांची अपेक्षा असते. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मूलभूत गरजांच्या पलिकडे जाऊन मुंबईकरांच्या पोटपूजेचा विचार केला आहे. काँग्रेसने सर्वसामान्यांसाठी 20 रुपयात पोटभर जेवणाचे आश्वासन दिले आहे. तर पहिल्यांदा मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या एमआयएमने पाच रुपयात ‘प्लेट’ देण्याची ग्वाही दिली आहे. बाकी प्रत्येक पक्षाच्या जाहिरनाम्यात इतरही आश्वासने आहेत.

निवडणूक कोणतीही असो अलिकडे राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने ही चेष्टेचा विषय बनला आहे. गेल्या पंचवीस एक वर्षात राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे कागदावर राहिले आहेत. 1995 मध्ये मुंबईतील 40 हजार झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे, एक रुपयात झुणका भाकर, बेरोजगारांना नोकऱया अशी लक्षवेधक आश्वासने देऊन शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर आली. युती सरकारने काही दिवस झुणका भाकर योजना राबवली आणि नंतर ती गुंडाळली. झोपडपट्टीवासियांच्या मोफत घराची योजना पुढे सरकली नाही. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडी सरकारने शेतीला मोफत वीज, सन 2000 पर्यंतच्या झोपडय़ांना मान्यता आणि अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक अशी आश्वासने दिली होती. सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसने शेतीला मोफत वीज हे आश्वासन पाळले नाही. शिवाय 2000 पर्यंतच्या झोपडय़ांना मान्यता हे आश्वासन जाहिरनाम्यातील ‘प्रिटिंग मिस्टेक’ ठरली. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने संपूर्ण टोलमाफी आणि एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, सत्तेत येऊन अडीच वर्ष होत आली तरी भाजपला आपली आश्वासने पूर्णपणे पाळता आलेली नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लोकसभा निवडणुकीत भरघोस आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांच्या पूर्ततेविषयी प्रश्न केल्यानंतर भाजपकडून चुनावी जुमला असे निर्लज्ज उत्तर दिले जाते. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांबाबत मुंबईकर मतदार फारसा गंभीर नाही.

शिवसेनेचा मोफतनामा

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम शिवसेनेच्या वचननाम्यातील आश्वासनांचे सूतोवाच केले. मुंबईत 500 चौरस फूट आकारपर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करात माफी देण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली. शिवसेनेच्या या आश्वासनावरून बरीच राजकीय गरमागरमी झाली. भाजपने हे आमचेच आश्वासन असल्याचा दावा केला. मे 2016 मध्ये यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला होता याकडे भाजप लक्ष वेधत आहे. राज्य सरकारने मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर पुढील पाच वर्ष वाढवणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. शिवसेनेने भाजपच्या एक पाऊल पुढे टाकत मालमत्ता कर माफ करण्याची ग्वाही दिली आहे. 700 चौरस फुटावरील सदनिकाधारकांसाठीही शिवसेनेने विशेष योजना दिली आहे. गणवेशातील शालेय विद्यार्थ्यांना बेस्ट बसचा प्रवास मोफत ही शिवसेनेची आणखी एक महत्त्वाची घोषणा. सध्या बेस्ट उपक्रम हा आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेला आहे. बेस्टवर कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज आहे. बेस्टचा तोटा करण्यासाठी मध्यंतरी भाडेवाढ आणि काही बसमार्ग बंद करण्याचा प्रस्ताव आला होता. निवडणुका तोंडावर असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे बेस्ट कामगारांचा बोनस जवळपास बंद आहे. कर्मचाऱयांचे वेतन वेळेवर करण्यासाठी बेस्टकडे पैसे नाहीत. अशावेळी मागणी नसताना शिवसेनेने गणवेशातील शालेय विद्यार्थ्यांना बेस्टचा प्रवास मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. ही आश्वासने अंमलात कशी आणणार? याविषयी शिवसेनेकडून कुणी बोलत नाही.

काँग्रेसचा आपला संकल्प

काँग्रेसने ‘आपला संकल्प’ या नावाने महापालिका निवडणुकीचा जाहीरनामा घोषित केला आहे. काँग्रेसने जाहिरनाम्यात पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि मालमत्ता कर अशा विषयांना स्पर्श केला आहे. टँकरमुक्त मुंबई आणि प्रत्येक कुटुंबाला गरजेनुसार पिण्याचे मोफत पाणी, पुढील सात वर्षात सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, मुंबईला स्वच्छ आणि कचरामुक्त करणार, मुंबईतील तीनही डम्पिंग ग्राऊंड मुंबईबाहेर हलवणार, आंतरराष्ट्रीय शहराप्रमाणे कचऱयापासून वीज, वायू आणि खत निर्मिती, महापालिका रुग्णालयातून मोफत औषध वाटप, गरोदर महिलांसाठी प्रसूतीकाळात रुग्णालयात येण्या-जाण्याची मोफत सेवा, महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाच किमी दरम्यान मोफत प्रवासी बससेवा, महापालिका भोजनालयातून कमीत कमी 20 रुपये दराने एक थाळी म्हणजेच पोटभर जेवण, फेरीवाला संरक्षण कायदा लागू करणार, प्रत्येक प्रभागात अत्याधुनिक वाचनालय, वर्तमानपत्र, वायफाय सेवा आणि 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरासाठी मालमत्ता करात वाढ नाही. तसेच 700 चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या घरांना मालमत्ता करात 50 टक्के सवलत अशी भरघोस आश्वासने दिली आहेत. ही आश्वासने पूर्ण करता येऊ शकतात आणि त्यासाठी इच्छाशक्ती पाहिजे, असा काँग्रेसचा दावा आहे.

राष्ट्रवादीकडून मोफत वीज, पाण्याचे आश्वासन

राष्ट्रवादीचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 पानांचा जाहीरनामा समितीने प्रकाशित केला आहे. पक्ष स्थापनेपासून राष्ट्रवादीने आतापर्यंत मुंबई महापालिकेच्या तीन निवडणुका लढवल्या. या तीनही निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा आकडा 15 च्या पुढे सरकला नाही. मुंबईकर राष्ट्रवादीच्या हाती सत्ता सोपवतील अशी राजकीय स्थिती नाही. तरीही राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात वारेमाप आश्वासन दिले आहे. मुंबईकरांना 100 युनिट मोफत वीज, प्रत्येक कुटुंबाला 700 लीटर स्वच्छ मोफत पाणी, मुंबईतील मुख्य रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काँक्रिटीकरण, 24 तासात रस्त्यावरील खड्डा बुजवणार, मुंबईकरांचा आरोग्यविमा उतरवणार, वैद्यकीय महाविद्यालयासह दोन मोठी रुग्णालये, शहरातील कचरा चार तासात उचलणार, महापालिका शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या नोकरीत प्राधान्य, दहावीपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांना 75 टक्के गुण मिळतील त्या विद्यार्थ्यांचा पुढील शिक्षणाचा खर्च महापालिका देणार, महापालिकेच्या जागांवर वायफाय सेवा, प्रत्येक प्रभागात मासळी बाजार आदी आश्वासनांचा समावेश राष्ट्रवादीच्या जाहिरनाम्यात आहे.

Related posts: