|Sunday, January 19, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेतकऱयांना काय हवंय?

शेतकऱयांना काय हवंय? 

भारतीय कृषि व्यवस्थेमध्ये ‘शेती आघाडीवर आणि शेतकरी पिछाडीवर’ अशी स्थिती पहायला मिळते. कृषि तंत्रज्ञान झपाटय़ाने वृद्धिंगत होत आहे. त्यातली आघाडी नाकारता येणार नाही. पण त्यातले ज्ञान मात्र शेतकऱयांना अवगत नाही.  अचूक निदानाची रिमोट सेन्सिंगची शेती, न्यूट्री फार्म, सुरक्षित अन्नव्यवस्था (अन्न सुरक्षा नव्हे), वायरलेस ऍग्रिकल्चर, क्लायमेट स्मार्ट ऍग्रिकल्चर, व्हेरियेबल फर्टिलाझर अप्लिकेशन, विड मॅपिंग, यिल्ड मॅपिंग, मॅपिंग वॉटर क्वालिटी अशा अनेक नवनवीन कृषि पद्धती व्यवहारात येत आहेत. त्यामुळे कृषि व्यवस्था संपन्न होत आहे. बदलत्या कृषि संस्कृतीचे भान मात्र आजच्या शेतकऱयांना नाही. कृषि तंत्रज्ञानातील प्रवाह सामान्य माणसाला कळत नाहीत. म्हणून शेतकरी पिछाडीवर ढकलला जात आहे. कृषि व्यवस्थेला बुद्धिमान युवा कृषि शास्त्रज्ञाची गरज निर्माण झाली आहे.

शेतीपेक्षा शेतकऱयांची काळजी करणारी पक्षीय राजनीती व्यवस्थेत रूढ आहे. कारण शेतकरी हा एकजिनसी मतदार आहे. त्याला तात्पुरते खूष करून दीर्घकालीन दु:ख देणारी राजनीती शेतकऱयालाही उद्ध्वस्त करीत आहे. शेतीची कर्जमाफी राजकीय पक्षाचे हुकमी डावपेच आहेत. शेतकऱयाला वास्तविक फुकट काही नको असते. औद्योगिक भांडवलदारासारखी तो कुणाचीही पिळवणूक करीत नाही. किंबहुना ती अपेक्षा करून लुबाडण्याचे धोरण तो कधीही अंगिकारत नाही. पण राजकीय पक्षांना (विरोधक व सत्ताधारी) मात्र शेतकऱयांची ढाल पुढे करून राजकीय पोळी भाजून घ्यायची असते. हे लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्दैव आहे.

शेती आदानाच्या किंमती सातत्याने वाढत असतात, त्याचे उत्पादन व विक्री करणारे दलाल काही वर्षातच गब्बर होतात, पण खुद्द कृषि उत्पादनाची निर्मिती करणारे कृषक मात्र वर्षानुवर्षे कधी सुधारत नाहीत. त्याच्या कृषिमालाला त्याला परवडेल असा दर कधी मिळत नाही. त्यामुळे कृषक हा पिळवणूक आणि फसवणुकीचा भक्ष बनतो आहे. तरीही तो खूष असतो. कारण त्याला पर्याय नसतो. दुसऱया प्रयोगात आणि प्रयत्नात बदल होईल या आशेने कुटुंबाचा गाडा तो चालवित असतो. तो चांगल्या भविष्यवरच जगतो.

शेतकऱयांनी कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाला ग्राहकांनी जादा दर देऊन प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. दलालाला चार पैसे देऊन स्वतःची फसवणूक करून घेण्यापेक्षा दिलदारपणे शेतमालाची विक्री करणाऱयाला चार पैसे जादा देण्याचाही दिलदारपणा ग्राहकांनी दाखविला पाहिजे. विशेषतः दुष्काळी आणि शुष्क प्रदेशाला शेतमालाला कंजुषपणा दाखवू नका. साखर आणि कांदा हे दोन नाजूक पदार्थ आहेत. याच्या दरामध्ये वाढ झाली तर मीडियाने बाऊ करून ग्राहकांची बाजू न घेता शेतकऱयांच्या बाजूने विश्लेषण करावे. इतर वस्तूंच्या किमतीत कोणताही अन् कितीही बदल झाला तर त्याचे माध्यमातून होणारे विश्लेषण दुर्लक्षित असते. साखर आणि कांद्यावर इतके का लक्ष केंद्रित होते ते कळत नाही.

शेतकऱयांनी सुरक्षित अन्नव्यवस्था विकसित करावी आणि ग्राहकांना हवे ते देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा. बाजारपेठेसाठी ज्याचे उत्पादन केले जाते त्याची गुणवत्ता आणि सत्त्व ग्राहकांच्या पसंतीला उतरलेच पाहिजे. तसेच कोणत्या ग्राहकासाठी कोणत्या वस्तुंचा आणि कोणत्या गुणवत्तेचा शेतमाल कसा पिकविला पाहिजे याचेही ज्ञान शेतकऱयांना असले पाहिजे. त्यासाठी कोणत्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे, ते समजून घेऊन त्याचा वापर अपरिहार्य होत आहे. ग्राहकांनी त्याच्या उत्पादन पद्धती समजून घेतल्या पाहिजेत. शेतकऱयाच्या कष्टाची जाणीव झाल्यावर ग्राहकांची दरदेय क्षमता वाढू शकते.

स्वयंसेवी गटानी तयार केलेल्या वस्तुंना अलीकडे चांगली मागणी असते, ग्राहकांच्या पसंतीला ते गट उतरले आहेत. त्या धर्तीवर शेतकऱयानी गट पणन व्यवस्था निर्माण करावी. विशेषतः अशा गटानी सेंद्रिय शेतमालाची निर्मिती आणि विक्री व्यवस्था विकसित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. काही ब्रँड बनवून ठरावीक ग्राहकांना आपला शेतमाल घरपोच करण्याची व्यवस्था केल्यास शेतकऱयांना शेती परवडेल आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही लाभ होतील. अशा सुवर्णमध्याचा पर्याय शोधणे हिताचे आहे. त्यासाठी प्रथम ग्राहकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. शेती व्यवस्थेला आणि शेतकऱयांना त्या दृष्टीने प्रवृत्त करणे गरजेचे बनले आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये विश्वास आणि सहकार्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः युवा शेतकऱयांना ग्राहकांनी सहयोग द्यावा. सेंद्रिय शेतीमालाला मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय लोकांची मागणी वाढत आहे. त्याचा लाभ युवा शेतकरी गटानी घ्यावा. शेतकऱयांनीही ग्राहकांना फसवू नये. आडमापाने किटकनाशकांचा आणि औषधांच्या वापरामुळे अन्न व्यवस्था असुरक्षित होते, आणि मानवी शारीरिक व बौद्धिक कुवत कालांतराने बाधित होते. हे लोकसंख्येच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने घातक आहे. ही गुणवत्ता अबाधित राहण्यासाठी शेतकऱयांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

शासकीय मदतीवर शेतकऱयांनी अवलंबून राहू नये. काही अपवादात्मक प्रसंगी शेतकऱयांना मदत करावी. पण शेती सुधारण्याचे काम शासनाचेच आहे. हवा, पाणी, जल, जमीन, जंगल पर्यावरण यासंबंधी सृष्टीच्या हिताची धोरणे असली पाहिजेत. मातीची गुणवत्ता टिकविणे, पाण्याची गुणवत्ता अबाधित ठेवणे, नागरीकरणासाठी पिकावू जमिनीचा वापर पूर्णतः थांबवावा. नदी-नाले, पर्वत ही देशाची संपत्ती आहे. तिचा वापर करताना सजीवसृष्टी, पर्यावरण आणि संसाधनांना धक्का लागणार नाही याची काळजी शासन व्यवस्थेनेच घेतली पाहिजे.

शेतकऱयांना जे हवंय ते सध्या त्यांना मिळत नाही. त्याला विश्वास, सहयोग आणि पाठिंबा समाजव्यवस्थेतून मिळाला पाहिजे. दलालानी अद्याप शेतकऱयांना धरूनच ठेवलेले आहे. ऐन हंगामात दर पाडणे, शेतमालांच्या वजनात काटा मारणे, अनेक कर-हमाली लादणे, क्यापाऱयांकडून होणारी फसवणूक यासारख्या गोष्टी थांबविल्या पाहिजेत. त्याला एकच पर्याय आहे तो म्हणजे ग्राहक आणि शेतकऱयांनी एकत्र येणे. यासंबंधासाठी जी व्यवस्था उभी करावी लागेल ती शासन व्यवस्थेने आणि समाज व्यवस्थेने निर्माण करावी.

Related posts: