|Friday, January 24, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अर्थसंकल्प कोकणसाठी आशादायी

अर्थसंकल्प कोकणसाठी आशादायी 

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने भाजलेल्या आणि खारवलेल्या काजू गरांवर आयात शुल्क वाढवल्याने परदेशातून आयात केलेल्या काजूच्या किंमतीशी स्थानिक उद्योजकांना स्पर्धा करणे शक्य होणार आहे.

 

ठरल्याप्रमाणे 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला. आगामी काळामध्ये सरकार कशाला महत्त्व देणार ते अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत असते. यावर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कोकणसाठी वेगळ्या तरतुदी विशेषत्वाने दिसून येत नसल्या तरी येथे सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांना चांगल्यापैकी आर्थिक बळ उभे केले जाईल अशा तरतुदी त्यात दिसून येत आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अर्थसंकल्पात काजू उद्योगाकरिता संरक्षक तरतुदी जाहीर झाल्या आहेत. काजूवरील आयात शुल्क 30 टक्केपासून 45 टक्केपर्यंत नेण्यात येणार आहे. खारवलेले आणि भाजलेले अशा दोन्ही प्रकारच्या काजूवर सुमारे 15 टक्के आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारने सालासहित असणाऱया काजूच्या आयातीवर 10 टक्के लावले होते. स्थानिक उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा, या उद्देशाने संरक्षक कर रचना करण्यात आली होती. तशी रचना अद्यापही कायम आहे.

भारतामध्ये सध्या 16 ते 18 लाख मेट्रीक टन एवढी काजू प्रक्रिया क्षमता आहे. देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 7.5 लाख मेट्रीक टन होत असते. म्हणजे प्रक्रिया क्षमतेच्या केवळ 50 टक्केहून कमी उत्पादन होत असते. प्रक्रिया कारखाने वर्षभर सुरू ठेवण्यासाठी अनेक उद्योजक ब्राझील व अन्य देशातून सालासहित काजूंची आयत करत होते. आयात शुल्क वाढल्याने उत्पादकांना चांगला पैसा मिळू लागला असला तरी उद्योजकांना वर्षभर कारखाना चालवण्यासाठी स्थानिक काजू पुरेसा मिळत नव्हता तर आयात कर लावल्याने परदेशी काजू आणणे परवडत नव्हते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ काजू उत्पादकांना झाला. बाजारातील काजूच्या किंमती वाढल्या. तथापि, ही तरतूद काजू प्रक्रियादारांच्या विरोधात गेली. त्यांना प्रक्रियेकरिता पुरेशा प्रमाणात काजू उपलब्ध होत नव्हते. परदेशातून काजू मागवावे तर ते परवडत नव्हते. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील निर्णयाचा फायदा काजू उद्योगाशी संबंधित काही गटांनाच झाला होता. यावर्षी सरकारने खाण्यास तयार असलेल्या खारवलेल्या, भाजलेल्या व अन्य स्वरुपातील काजूवर 30 वरून 45 टक्के एवढे आयात शुल्क वाढवले आहे. यामुळे भारतीय बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेला खाण्यास तयार असलेला खारा काजू अधिक भाव मिळवून देणार आहे. त्याचा फायदा उत्पादक व प्रक्रियादार अशा दोघांना मिळणार आहे.

व्हिएतनाममधून येणारा भाजलेला काजू दर 600 ते 800 रु. किलो दराने भारतात विकला जातो. कोकण, केरळमधील भाजलेल्या काजू दरासाठी 900 ते 1200 रु. प्रतिकेलो असा दर आहे. कोकणातील काजू दराची गुणवत्ता अधिक असली तरी विदेशी काजूदराच्या किंमतीशी स्पर्धा करणे देशी उद्योगांना शक्य होत नाही. केंद्र सरकारने भाजलेल्या आणि खारवलेल्या काजू गरांवर आयात शुल्क वाढवल्याने परदेशातून आयात केलेल्या काजूच्या किंमतीशी स्थानिक उद्योजकांना स्पर्धा करणे शक्य होणार आहे.

यावर्षी सातत्याने चांगली थंडी पडत आहे. कोकणात गत हंगामात पावसाचे मान चांगले होते. या पार्श्वभूमीवर काजूचे उत्पादन उत्तमपैकी होण्याची शक्यता आहे. काजू उत्पादकांना प्रक्रियादारांकडून चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने काजू उत्पादकांच्या व प्रक्रिया दारांच्या हितासाठी उचललेले हे संरक्षक पाऊल ब्राझिल, व्हिएतनाम, आफ्रिका आदी ठिकाणच्या स्वस्त काजूला तोंड देणारे ठरणार आहे.

 केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम तसेच बंदर विकास यासाठी मोठय़ा निधीची तरतूद केल्याचे म्हटले आहे. त्याचा लाभ मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण, कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्ग रुंदीकरण, मुंबई-गोवा केनारी महामार्ग विकास यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. शिवाय राज्याच्या किनाऱयावरील बंदरांच्या विकासाला केंद्र सरकारचा निधी मिळणार आहे.

कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी रेल्वेकरिता झालेल्या तरतुदीची माहिती दिली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणला जोडण्याकरिता 107 किलोमीटरच्या कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गासाठी 250 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय कोकण रेल्वे मार्ग थ्रीडी बंदराला जोडण्यासाठीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. सावंतवाडी-रेडी या 20 किमी मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 5 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. 5 लाख रु. ही रक्कम अगदीच किरकोळ वाटत असली तरी सरकार पातळीला एखादे लेखाशिर्ष तयार होणे ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी या टप्प्यात थोडी तरतूद असली तरी त्यासाठी पुढच्या काळात आणखी मोठय़ा तरतुदीची अपेक्षा ठेवता येणार आहे. बंदर रेल्वेने जोडले गेल्यास स्थानिक स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी लाभ होत असतात. विकासाच्या नव्या संधी त्यातून तयार होत असतात.

कोकणातील निवडक उद्योगांना करकपात सवलतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. देशातील 3500 कि.मी.चे लोहमार्ग कार्यान्वित करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केल्याने त्याचा लाभ कोकण रेल्वे दुपदरीकरणाला होणे अपेक्षित मानले जात आहे. यापुढे प्रायोजित रेल्वे गाडय़ा तसेच स्थानकांचे बांधकाम करणारे प्रायोजक शोधण्यासाठी रेल्वेला मोकळीक देण्यात आली आहे. खासगीकरणातून असे विकास प्रकल्प कोकण रेल्वेदेखील राबवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सुरक्षेसाठी रेल्वेफंडाचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारीला अंदाजपत्रक सादर केले. कोकणाला जोडणाऱया रेल्वे मार्ग तरतुदीबद्दलची माहिती खा. धनंजय महाडिक यांनी दिली. कोकणमधील खासदार अथवा राजकीय नेत्यांनी त्याविषयी कोणतीही माहिती घेतली नाही आणि ती जनतेलाही दिली नाही. सत्ताधाऱयांच्या विरोधात नेहमी आवाज उठवणाऱया विरोधकांनी कोकणातील तरतुदींसंदर्भात कोणतेच मत व्यक्त केले नाही. यावरून कोकणातील राजकीय नेत्यांचा विकासकामांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. कोकणचा विकास झाला नाही याबद्दल एकमेकांवर टीका करण्याचे काम सोपे असते त्याची गरज राजकीय नेत्यांना वाटत असेल तर ते जरूर करावे पण विकासकामांसाठी प्रशासकीय व बारकाईची कार्यवाही मात्र निश्चितपणे आवश्यक आहे, याचे भान ठेवले पा†िहजे.

 

Related posts: