|Wednesday, November 13, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » भारतासाठी अमेरिकेने केला कायद्यात बदल

भारतासाठी अमेरिकेने केला कायद्यात बदल 

संरक्षण सहकारी देशाचा दर्जा : शस्त्रास्त्र निर्यात कायद्यात बदल, कंपन्यांसाठी लाभदायक

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

भारताकडे मोठा संरक्षण सहकारी म्हणून पाहत अमेरिकेने आपल्या निर्यात नियंत्रण कायद्यात आवश्यक बदल केला आहे. हा बदल भारतासाठी लाभदायक असणार आहे. हा बदल भारताच्या हिताचा असेलच त्याचबरोबर संरक्षण विभागाशी संबंधित भारतीय कंपन्यांनाही याचा फायदा होईल. त्याचबरोबर दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांचे आदानप्रदान देखील सुलभ होणार आहे.

अमेरिकेच्या निर्यात नियंत्रण कायद्यात बदलासाठी आणल्या गेलेल्या नव्या नियमाद्वारे अशा भारतीय कंपन्यांना सुविधा देण्यात आली आहे, ज्या अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील लष्करी सामानाची आयात करू इच्छितात. नवा नियम एकप्रकारे भारतीय कंपन्यांना अशा आयातीची पूर्व अनुमती प्रदान करतो.

या नव्या व्यवस्थेंतर्गत भारताला लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रांच्या आयातीला परवाना मिळणे शक्य होईल. तसेच परवाना न मिळण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात येईल. अमेरिकेद्वारे भारताला मुख्य संरक्षण सहकाऱयाचा दर्जा देण्यात आल्याने आनंदी असल्याचे अमेरिका-भारत उद्योग परिषदेचे अध्यक्ष मुकेश अघी यांनी म्हटले आहे.

नव्या नियमांमुळे आता ज्या कंपन्यांना ‘वॅलिडेटेड अँड यूजर’चा दर्जा मिळेल, अशांना शस्त्रास्त्रांच्या आयातीसाठी परवान्याची गरज भासणार नाही. भारतात काम करत असलेल्या भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्या नागरिक तसेच लष्करी निर्मिती दोघांसाठी व्हीईयूच्या दर्जासाठी अर्ज करू शकतात. असे केल्यानंतर त्यांना स्वतंत्रपणे परवाना घेण्याची गरज भासणार नाही. जागतिक पुरवठा साखळी बनविणे आणि बाजाराच्या बदलत्या आव्हानांवर तत्काळ ध्यान देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत यशदायी सिद्ध होईल असे यूएसआयबीसीचे संरक्षण तसेच अंतराळ विज्ञान संचालक बेंजामीन एस यांनी म्हटले. भारताला संरक्षण सहकारी हा दर्जा देण्यात आला आहे.

संबंध वृद्धिंगत..

मागील 5 वर्षांदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये 3 खर्व रुपयांपेक्षा अधिकचे लष्करी तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रs आणि उपकरणांची खरेदी झाली आहे. यासाठी 810 परवाने जारी करण्यात आले आहेत. बहुतेक परवाने अंतराळ विज्ञान यंत्रणा विकसित करणे आणि जमिनीवर चालणाऱया वाहनांच्या खरेदीशी संबंधित होते. या बदललेल्या नव्या व्यवस्थेकडे भारतासाठी लाभदायी म्हणून पाहिले जात आहे.

Related posts: