|Tuesday, December 10, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » केवळ दहा मिनिटात आटोपले विधानसभा अधिवेशन

केवळ दहा मिनिटात आटोपले विधानसभा अधिवेशन 

प्रतिनिधी/ पणजी

केवळ तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी आणि 11 मार्चपर्यंत आमदारकी वाचविण्यासाठी गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच विधानसभा निवडणुकीनंतर जुन्या सरकारने बोलाविलेल्या विधानसभा अधिवेशनाला 26 आमदार जमले. केवळ 10 मिनिटांत हे अधिवेशन संपले. आता अवघ्या महिन्याभरात दुसऱयांदा राज्यपालांचे अभिभाषण होणार आहे.

विधानसभेची बरखास्ती थांबविण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्र्यांवर विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याची पाळी आली. गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच विधानसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याची पाळी आली. कदाचित देशात प्रथमच अशा पद्धतीचा एक पायंडा पाडण्यात आला असावा, तथापि राज्यपाल सौ. मृदुला सिन्हा यांनी केवळ 3 मिनिटांत आपले भाषण आटोपले. त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आणि नव्याने निवडून येणार असलेले सदस्य देखील गोव्याच्या भल्यासाठी संकल्प सोडतील, अशी आशा व्यक्त केली.

दोन अधिवेशनांतील 6 महिन्यांचा कार्यकाल पूर्ण होत असल्याने घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये, याकरिता फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिनी काल मंगळवारी केवळ सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी हे अधिवेशन भरविण्यात आले होते.

अकरा सदस्य कमी झाले

निवडणुकीच्या दरम्यान अनेकांनी पक्षांतर केल्याने व त्यासाठी राजीनामा द्यावा लागल्याने सभागृहाचे सुमारे 11 सदस्य कमी झाले. त्यातच उपसभापती विष्णु वाघ आजारी असून ते इस्पितळात आहेत. उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्यावर हृदयशस्त्रक्रिया झाल्याने तेही सभागृहात येऊ शकले नाही. सत्ताधारी गटातील उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा व उपसभापती विष्णु वाघ आणि मंत्रिपदाचा व आमदारकीचा राजिनामा दिलेले रमेश तवडकर हे वगळता भाजपाचे सर्व आमदार सभागृहात हजर होते.

काँग्रेसतर्फे चारजण हजर

काँग्रेसतर्फे विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे, दिगंबर कामत, आलेक्स रेजिनाल्ड व जेनिफर मोन्सेरात या उपस्थित होत्या. अधिवेशनाचे कामकाज आटोपल्यानंतर केपेचे आमदार बाबु कवळेकर विधानसभेकडे पोहोचले.

मगोच्या तिघांचीही उपस्थिती

मगो नेते सुदिन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर व लवु मामलेदार हे तिघेही उपस्थित होते. अपक्ष आमदार बेंजामिन सिल्वा आणि मत्स्योद्योगमंत्री आवेर्तान फुर्तादो हे उपस्थित होते. 40 सदस्यीय सभागृहात केवळ 26 जण उपस्थित राहिले. विश्वजित राणे व बाबु कवळेकर हे काँग्रेसचे दोन आमदार अनुपस्थित राहिले.

राज्यपाल सकाळी 11.33 वा. सभागृहात पोहोचल्यानंतर राष्ट्रगीताची धून वाजविण्यात आली. त्यानंतर राज्यपालांनी 3 मिनिटांचे भाषण केले. त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर त्या सभागृहातून बाहेर निघाल्या. थोडय़ा वेळाने मुख्यमंत्री, सभापती आणि विरोधी पक्षनेते सभागृहात दाखल झाले. सभापतींनी राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत सभागृहात ठेवली. एवढय़ात विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे हे सदर अधिवेशन कसे चुकीचे आहे यावर बोलण्यास उभे राहिले असता सभापतींनी सभागृहात अन्य कोणतेच कामकाज नसल्याचे जाहीर केले व राष्ट्रगीताला प्रारंभ केला. त्यानंतर लागलीच त्यांनी अधिवेशनाचे कामकाज बेमुदत तहकूब केले.

ही तर लोकशाहीची थट्टाच : राणे

विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी दुपारी पत्रकारांशी बोलताना अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने लोकशाहीची थट्टा केलेली आहे, असे निवेदन केले व तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याची पद्धत असते. त्यासाठी विधानसभा कामकाज नियमावली आहे. या नियमावलीतील द्वितीय अध्यायातील एका नियमावर बोट ठेऊन राणे म्हणाले की, अत्यंत घाईगडबडीत अधिवेशन बोलावयाचे असेल तर त्यासाठी देखील प्रक्रिया आहे. परवा 25 रोजी सरकारने अधिवेशनाची तारीख निश्चित केली. आपण काल विधानसभेत माझ्या दालनात आलो त्यावेळी एक व्यक्ती ऑर्डर घेऊन आला. आमच्या अनेक आमदारांना अधिवेशनाच्या कामकाजाची माहिती नाही. कार्यक्रम माहीत नाही व अधिवेशनाची कल्पना नाही. कसे येतील आमदार? ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा असल्याचे राणे पुढे म्हणाले.

केवळ तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण केलेत : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना पत्रकारांनी घेरले असता ते म्हणाले की, आपल्याला देखील हे अधिवेशन बोलाविण्याची इच्छा नव्हती. विधानसभेसाठी निवडणुका झालेल्या आहेत. अधिवेशन बोलावयाचे म्हणजे राज्यपालांचे अभिभाषण आले. अगोदरचे सरकार आहे व नवे सरकार मतपेटीत सिलबंद झालेले आहे. अशावेळी राज्यपालांनी मावळत्या सरकारच्या धोरणावर बोलायचे? की उगवत्या सरकारवर? हा प्रश्न उपस्थित होतो. चूक सरकारची नाही. दोन अधिवेशनात 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कार्यकाळ असू नये, कारण एखादे बहुमतात असलेले सरकार मनमानीपणे कारभार चालवू नये, विरोधी पक्षाला देखील आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संधी मिळावी या उद्देशाने कायदा तयार करण्यात आलेला आहे.

घटनेत तशी तरतूद नसताना देखील अनेक कायदेतज्ञ तयार झालेत, जे वारंवार विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी करतात. तसेच खुद्द प्रतापसिंह राणे यांच्यासह विरोधी पक्षातील आमदारांनी केलेल्या मागणीनुसार हे अधिवेशन सभापतींनी बोलाविले होते. याप्रकरणी कोणीतरी न्यायालयात देखील गेले मात्र न्यायालयाने अद्याप सदर याचिका दाखल करून घेतलेली नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विधानसभेचे अधिवेशन हे केवळ तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण करण्याची एक प्रक्रिया होती. विधानसभा निवडणुकीमुळे आणखी 40 दिवस वाया गेल्यामुळेच ही समस्या निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले, परंतु आता घेतलेल्या या अधिवेशनाने या प्रकरणावर अखेरचा पडदा पडल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले.

येत्या 15 दिवसांनंतर आणखी एक अभिभाषण!

नियमानुसार नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर विधानसभा अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण असणे ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया असल्याने आणखी 15 दिवसांनंतर पुन्हा एकदा राज्यपालांचे अभिभाषण ठेवावे लागणार आहे. साधारणत: 14 ते 16 मार्च दरम्यान हे अधिवेशन होऊ शकते. त्यानंतर पुन्हा 29 ते 31 मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेऊन त्यात नव्या सरकारला अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे.

Related posts: