|Monday, February 24, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » दोषींवर आजन्म निवडणूक बंदी : सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे

दोषींवर आजन्म निवडणूक बंदी : सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे 

नवी दिल्ली

 दोषी व्यक्तींना आजन्म निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात यावी काय ? याबाबत केंद्र सरकारने एक आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी 18 एप्रिल रोजी होणार आहे. सध्या अशा दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात येत आहे. परंतु या कायद्यालाही भाजप नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यावर सध्या 6 वर्षांची बंदी असली तरी त्यामध्ये अनेक पळवाटा निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली जावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. तसेच लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी, नोकरवर्ग आणि न्याय व्यवस्थेशी संबंधित व्यक्तींवरील गुन्हे एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची निर्मिती केली जावी, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.

या याचिकेवरील गेल्या सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगालाही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आयोगाने ऍड. उपाध्याय यांच्या याचिकेचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. राजकारणामधील गुंडगिरी आणि गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचेही मत मांडले आहे. तथापि निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आणि किमान वय निर्धारित करण्याचा अधिकार संसद सदस्यांचा असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये बदल करण्यासाठी कायद्याच तशी तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे.

Related posts: