|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कृष्णांच्या जावयाची प्रकरणे काँगेसी उकरून काढणार

कृष्णांच्या जावयाची प्रकरणे काँगेसी उकरून काढणार 

नुकतेच भाजपवासी झालेले एस. एम.कृष्णा मुख्यमंत्री असताना त्यांचे जावई सिद्धार्थ यांच्यावर अनेक प्रकरणात आरोप झाले. त्यावेळी या आरोपांवर पांघरूण घालणाऱया काँग्रेस नेत्यांनीच आता ‘डॅमेज कंट्रोल’चा एक भाग म्हणून सिद्धार्थ यांनी केलेल्या भानगडी लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांवर दबाव आणला आहे.

भाजपमध्ये प्रवेश केलेले काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री एस .एम. कृष्णा यांच्यावर आता पलटवार करण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडने तयारी चालवली आहे. कृष्णा मुख्यमंत्री असताना त्यांचे जावई सिद्धार्थ यांच्यावर अनेक प्रकरणात आरोप झाले. त्यावेळी या आरोपांवर पांघरूण घालणाऱया काँग्रेस नेत्यांनीच आता ‘डॅमेज कंट्रोल’चा एक भाग म्हणून सिद्धार्थ यांनी केलेल्या भानगडी लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांवर दबाव आणला आहे. कृष्णा यांच्या भाजप प्रवेशामुळे खास करून वक्कलिग समाज काँग्रेसवर नाराज होणार आहे. त्यामुळे ही नाराजी दूर करण्यासाठी वक्कलिग नेत्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार, कृषिमंत्री कृष्ण भैरेगौडा, राज्यसभा सदस्य प्रा. राजीव गौडा यांच्यावर डॅमेज कंट्रोलची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कर्नाटकासह देशभरात ‘कॉफी डे’ चालविणाऱया सिद्धार्थ यांनी एस.एम. कृष्णा याच्या राजवटीत केलेला भ्रष्टाचार चव्हाटावर आणण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर करण्याची सूचना काँग्रेस हायकमांडने दिली आहे. काँग्रेसच्या या पवित्र्यामुळे खास करून डी. के. शिवकुमार यांची अडचण होणार आहे. कारण शिवकुमार हे कृष्णा यांच्या खास गोटातले नेते मानले जातात. आता काँग्रेसने कृष्णा आणि त्यांच्या जावयाचे प्रकरण बाहेर काढण्याची जबाबदारी शिवकुमार यांच्यावर सोपवली आहे.

वक्कलिग समाजात कृष्णा यांचा आजही प्रभाव टिकून आहे. जर पक्षासाठी कृष्णा व त्यांच्या जावयावर टीका करावी लागली तर शिवकुमार यांची प्रतिमा आपल्याच समाजात खराब होणार आहे. अशा विचित्र परिस्थितीचा शिवकुमार यांना सामना करावा लागणार आहे. आपल्या पाठोपाठ कर्नाटकातील 4 प्रभावी मंत्रीही लवकरच भाजपमध्ये येणार आहेत अशी ग्वाही कृष्णा यांनी भाजप नेत्यांना दिली आहे. यावरून काँग्रेसला आणखी खिंडार पडणार हे स्पष्ट आहे. नंजनगूड आणि गुंडलूपेटे विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीनंतर कृष्णा यांच्या विरोधात काँग्रेस नेते प्रचाराची आघाडी उघडणार हे स्पष्ट आहे. याला काँग्रेसविरुद्ध कृष्णा असे स्वरूप येणार आहे. या कामी काँग्रेसमधील कृष्णा यांच्या समर्थकांचाच वापर होणार आहे हे विशेष.

कर्नाटकात सध्या वृत्तपत्रे आणि वृत्त वाहिन्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी काँग्रेस सरकारने उचललेली पावले आणि या अनुषंगाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रसिद्धी माध्यमांच्या विरोधात तब्बल चार तास चर्चा झाली. आमदारांच्या खासगी आणि वैयक्तिक विषयांना हात घालून त्यांची बदनामी केली जात आहे. याला आळा बसायलाच हवा, अशी एकमुखी मागणी विधानसभा आणि विधान परिषदेत करण्यात आली. या चर्चेत पक्षभेद विसरून आमदारांनी भाग घेतला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी विधानसभाध्यक्ष के. बी. कोळीवाड यांनी यासाठी संयुक्त सदन समितीची घोषणा केली आहे. आरोग्य मंत्री के. आर. रमेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विधानसभेच्या 12 व विधान परिषदेच्या 3 सदस्यांना स्थान देण्यात आले आहे. भाजपने मात्र याला विरोध केला आहे. या समितीत भाजप सदस्यांची नावे नको अशी विनंती विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते के.एस. ईश्वरप्पा यांनी केली आहे. उच्च शिक्षणमंत्री बसवराज रायरेड्डी यांनीही समितीला आक्षेप घेतला आहे. यासंबंधी त्यांनी विधानसभाध्यक्षांना पत्र पाठवले आहे. वैयक्तिक स्वरूपाच्या बातम्यांमुळे जर कोणावर अन्याय झाला असेल त्यासाठी वेगळे आणि स्वतंत्र व्यासपीठ आहे. न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करता येतो. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे तक्रार करता येते. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रकार होऊ नये. विधिमंडळाचे सदस्य आणि प्रसारमाध्यमे यामध्ये संघर्ष होऊ नये. हवे तर उत्तम समाज निर्मिती आणि समाजहितासाठी या संस्थांनी स्वतःच शिस्त घालून घेण्याचा त्यांनी सल्ला दिला आहे.

प्रसार माध्यमांना आवर घालण्याचा जर उद्देश असेल तर आपण या समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारणार नाही. त्याचा अधिकारही आम्हाला नाही. या उलट स्वयंशिस्तीचा पर्यायाचा विचार होणार असेल तरच आपण विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीच्या अध्यक्षपदावर काम करणार आहे, असे के. आर. रमेशकुमार यांनी सांगितले आहे. यावरून सरकारला नेमके काय करायचे आहे हे स्पष्ट होत नाही, अशीच स्थिती आहे. आणीबाणीचा काळ वगळता सरकारला प्रसारमाध्यमांचा गळा घोट करता येत नाही. माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार विधिमंडळाला नाही. हेच सुचविण्यासाठी उच्च शिक्षणमंत्री बसवराज रायरेड्डी यांनी सभाध्यक्षांना पत्र पाठवले आहे. विधिमंडळ सभागृहात आवाज उठवण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. तो त्यांनी वापरूनही दाखवला आहे. प्रसारमाध्यमांवर रोख लावणे, त्यावर नियंत्रण आणणे म्हणजे नेमके काय करायचे? विधिमंडळात व्यथा मांडलेल्या आमदारांचा रोख वृत्तवाहिन्यांवर होता. 24ƒ7 चॅनलमधून ज्या चर्चा होतात. एखाद्या प्रकरणात थेट निर्णय देण्याची प्रक्रिया घडते याला आक्षेप होता. केवळ राजकीय नेते, अधिकारी भ्रष्ट आहेत. प्रसारमाध्यमात काम करणारे सगळे धुतल्या तांदळासारखे आहेत, हा भ्रम आहे. पत्रकारितेत शिरलेला ब्लॅकमेलिंग आणि पत्रकारितेच्या आड होणाऱया फायदेशीर धंद्यांचीही आज खुलेआम चर्चा होत असलीतरी केवळ वृत्तवाहिन्यांवर लगाम घालण्याच्या घाईत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा घाट रचला जात आहे.

भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे का या प्रश्नावर सध्या चर्चा सुरू आहे. या चर्चेच्या अनुषंगाने राजकीय नेत्यांबरोबरच पत्रकारांच्या कारनाम्यांचीही ठळकपणे चर्चा होऊ लागली आहे. आरोग्य मंत्री के. आर. रमेशकुमार हे जुने जाणते नेते आहेत. उद्देश चांगला असेल तरच आपण या समितीत काम करणार असल्याचे सांगून प्रसार माध्यमांवर सरकारला नियंत्रण ठेवता येणार नाही. हे सूचित केले तरी प्रसार माध्यमांमुळे ज्यांना ठेच पोचली आहे, ते तर नियंत्रणाचीच भाषा बोलू लागले आहेत. आपल्याविरुद्ध काही लिहिले, बोलले जाऊ नये यासाठी काँग्रेस सरकार कर्नाटकात आणीबाणी लागू करू पहात आहे की, काय असा संशय यावा अशीच सध्याची स्थिती आहे.