|Sunday, October 13, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » तेरेखोल गोल्फ कोर्सला खंडपीठाचा दणका

तेरेखोल गोल्फ कोर्सला खंडपीठाचा दणका 

प्रतिनिधी/ पणजी

तेरेखोल येथे होऊ घातलेला गोल्फ कोर्स आणि लिडिंग हॉटेल्सचा प्रकल्प गोत्यात आला असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. कूळमुक्त प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱयांनी जारी केलेली सनद आणि नगरनियोजन अधिकारणीने दिलेला ना हरकत दाखलाही पूर्ण चौकशी होईपर्यंत स्थगित ठेवला आहे. धारबांदोडा तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो ए. फर्नांडिस यांनी या प्रकरणी चौकशी करुन पाच महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्या. एफ. एम. रेईश व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

दि. 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी सदर प्रकरणी खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. काल शुक्रवारी 31 मार्च 2017 रोजी सकाळी त्याचे वाचन झाले. तेरेखोल येथील सेंट एन्थनी मुंडकार ऍन्ड टेनंट एसोसिएशनचे अध्यक्ष डायगो फ्रान्सिस्क रॉड्रिग्स, एन्थनी मेंडिस व गोवा फाउंडेशन यांनी ही जनहित याचिका सादर केली होती.

कूळ मुंडकार कायद्यात मुंडकार व कूळ ठरवता येतात, पण हा अधिकार मामलेदार न्यायालयाला आहे. कायद्यात व्यवस्था नसतानाही कूळमुक्त प्रमाणपत्रे देतात या कूळमुक्त प्रमाणपत्रे देण्याच्या पद्धतीला या जनहित याचिकेत हरकत घेण्यात आली होती.

कायदय़ात कूळमुक्त प्रमाणपत्र नाही

जमिनीसंदर्भातील एक चौदाच्या उताऱयात ज्याची कूळ किंवा मुंडकार म्हणून नावे लागली आहेत. त्या व्यक्ती किंवा त्यांचे वारसदार मामलेदारांकडे अर्ज करतात की आपले किंवा आपले पूर्वजांचे नाव चुकून लागले असून मुंडकार किंवा कूळ म्हणून त्यांचे नाव काढून टाकावे, अशी मागणी केली जाते. मामलेदार कूळ मुंडकार तसेच जमीन मालकांची बाजू ऐकून घेऊन कूळ मुंडकार रद्द करु शकतात. जमीन मालकाला कूळमुक्त प्रमाणपत्र म्हणजे या जमिनीत एकही कूळ अथवा मुंडकार नाही, असे प्रमाणपत्र देऊ शकतात. अशी प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था कायद्यात नसतानाही ती दिली जातात, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.

कायदय़ानुसार झाले कूळ व मुंडकार

तेरेखोल येथील संबंधित कूळ आणि मुंडकारांनी यापूर्वी मामलेदारांकडे आपल्याला कूळ आणि मुंडकार म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी करुन अर्ज सादर केले. या जमिनीचे मालक खलप यांच्या वारसदारांनी ते कूळ आणि मुंडकार असल्याचे मान्य केल्याने मामलेदारांनी त्यांना कूळ व मुंडकार कायद्याखाली जमिनी बहाल केल्या. या शेतजमिनीचे कधीच बिगर शेतीत रुपांतर केले जाणार नाही व त्या विकल्या जाणार नाहीत, अशी अट घातली होती.

कंपनीने विकत घेतली मुंडकरांची जमीन

मामलेदारांनी कूळ मुंडकार ठरवल्यानंतर 15 वर्षांनी मॅगुस इस्टेट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा. लि. नामक कंपनी 2006 मध्ये तेरेखोल येथे आली आणि त्यांनी कूळ मुंडकराच्या जमिनीसह सुमारे 1 लाख 70 हजार चौ.मी. जमीन विकत घेतली. 26 ऑक्टोबर 2007, 14 नोव्हेंबर 2007, 26 फेब्रुवारी 2008, 12 ऑगस्ट 2008 व 8 एप्रिल 2010 रोजी पाच विक्रीपत्राद्वारे जमीन विकत घेतली गेली.

मुंडकारांची नावे वगळण्याचा अर्ज

त्यामुळे जमीन मालक लिडिंग हॉटेल प्रा. लि. ही कंपनी झाली. मूळ जमीन मालक खलप कुटुंबियांकडून तसेच कुळ मुंडकारांकडून लिडिंग हॉटेलचे कर्मचारी संदीप गांगुली आणि सायन सिमेलगो यांनी पावर ऑफ एटर्नी अधिकारपत्र घेतले.  खलप कुटुंबीयाच्यावतीने सदर पावर ऑफ एटर्नीने मामलेदारांकडे अर्ज केला की आपल्या जमिनीत मुंडकारच नाहीत. त्यामुळे एक चौदाच्या उताऱयात त्यांची नावे कुळ आणि मुंडकार म्हणून लागली आहेत. ती वगळण्यात यावीत, असा अर्ज केला.

कूळमुक्त प्रमाणपत्र अयोग्य असल्याचा दावा

कूळ मुंडकारांच्या वतीने पावर ऑफ एटर्नी घेतलेल्या कंपनीच्या कर्मचाऱयाने अर्ज केला आणि आपली तसेच आपल्या पूर्वजांची नावे चुकून कूळ आणि मुंडकार म्हणून लागली आहेत. त्यामुळे ती गाळण्यात यावीत, असा अर्ज केला. मामलेदारांसमोर अर्ज करणाराही लिडिंग हॉटेलचा प्रतिनिधी तर प्रतिवादीही लिडिंग हॉटेलचा प्रतिनिधी. त्यामुळे मामलेदारांनी सदर जमिनीला कूळ नाही म्हणून दिलेले कूळ मुक्त प्रमाणपत्र अयोग असल्याचा दावा या याचिकेत केला होता.

ज्याकीस चौकशी समितीचा अहवाल

या प्रकरणी खंडपीठाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे सध्याचे आय. ए. एस. अधिकारी संदीप ज्याकीस यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. संदीप ज्याकीस यांनी दिलेल्या अहवालाप्रमाणे सदर जमीन पूर्णपणे कृषी स्वरुपाची असून ती रुपांतरीत केली जाऊ शकत नाही. मुंडकारांच्या वतीने कंपनीच्या कर्मचाऱयांचा तर जमीन मालकांच्यावतीने कंपनीचाच प्रतिनिधी व मुंडकार जर आपले नाव चुकून लागले असे म्हणत असतील तर कंपनीकरवी त्यांनी पैसे कसे काय स्वीकारले, असा प्रश्न अहवालात करण्यात आला होता.

अहवाल खंडपीठासमोर ठेवण्यास सरकारचा नकार

हा अहवाल सरकारने मान्य करण्यास नकार दिला. जेव्हा खंडपीठाने सरकारला अहवाल संदर्भात विचारणा केली तेव्हा सरकारने तो खंडपीठासमोर ठेवण्यासाठी नकार दिला. माहिती हक्क कायद्याद्वारे गोवा फाऊंडेशनने तो प्राप्त करून अखेर खंडपीठासमोर ठेवला. आता खंडपीठाने उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांची नियुक्ती करून याचिका क्र. 291/2000 मध्ये 5 सप्टेंबर 2000 रोजी दिलेल्या निवाडय़ाप्रमाणे चौकशी करण्यास लावली व 5 माहिन्याच्या आत अहवाल सादर करायला लावला आहे.