|Wednesday, December 11, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » मालमत्ता जप्तीची कारवाई कायद्यास धरून नाही

मालमत्ता जप्तीची कारवाई कायद्यास धरून नाही 

प्रतिनिधी / मडगाव

‘मनी लाँडरिंग’ प्रतिबंधक कायद्याखाली आपली मालमत्ता जप्त करण्याचा जो आदेश अंमलबजावणी संचालनालयाकडून जारी करण्यात आला आहे तो मनमानी स्वरूपाचा आणि कायद्यास धरून नाही. ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा दावा बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी शनिवारी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी ऍड. राधाराव ग्रासियश हेही त्यांच्यासमवेत उपस्थित होते.

लुईस बर्जर लाच प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव या दोघांची मिळून 1 कोटी 95 लाख रुपये किमतीची मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी जप्त केली होती. यापैकी आलेमाव यांची 75 लाख रुपये किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून त्यात फात्राडे – वार्का येथील 8 फ्लॅट्सचा समावेश आहे.

वडिलोपार्जित जमीन विकसित करू दिल्याने आपल्याला सदर फ्लॅट्स प्राप्त झाले होते. फात्राडे – वार्का येथील ती जमीन आपल्याला वारसाहक्काने पालकांकडून मिळाली होती. 7489 चौरस मीटरांची ती जमीन मे. गेटमोअर डेव्हलपमेंट प्रा. लि. यांनी विकसित केली होती. त्यांना 1 मार्च, 2006 रोजीच्या विक्रीपत्राद्वारे आपण सदर जमीन हस्तांतरित केली होती. त्यानंतर आठ फ्लॅट देऊ करण्यात येऊन तो प्रस्ताव विचारार्थ पुढे मांडण्यात आला होता. मग नोव्हेंबर, 2009 मध्ये ‘डीड ऑफ ट्रान्सफर’द्वारे सदर फ्लॅट्स आपल्या कुटुंबाला देण्यात आले, असे आलेमाव यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

प्रधान अभियंता वाचासुंदर यांनी दिलेल्या जबानीनुसार कथित लाच आपल्याला 2010 मध्ये देण्यात आली. लुईस बर्जर प्रकरणातील तपास 2010 पासून सुरू होतो. मात्र आठ फ्लॅट्स माझ्या व पत्नीच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया ‘विक्रीपत्रा’द्वारे नोव्हेंबर, 2009 मध्ये पूर्ण झाली. सदर फ्लॅट्सची विक्री आपल्याला कथित लाच देण्याच्या बऱयाच आधी झाली होती. त्यामुळे हे फ्लॅट्स जप्त करण्याचा वा त्यांचा लुईस बर्जर प्रकरणातील कथित गुन्हय़ाशी संबंध जोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. जप्तीची ही कारवाई कायद्यास धरून नाही, असा दावा या पत्रकार परिषदेत आलेमाव यांनी केला.

Related posts: