|Saturday, December 14, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » सरकारचा हलगर्जीपणा बारमालकांच्या मुळावर

सरकारचा हलगर्जीपणा बारमालकांच्या मुळावर 

प्रतिनिधी/ पणजी

महामार्गावरील बारबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा जो दणका गोव्यातील मद्यव्यावसायिकांना बसला आहे त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला. गोव्यातील मद्यव्यावसायिकांनी सरकारला काळजी असती तर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती, असेही ते म्हणाले.

या संयुक्त पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे बरेच आमदार उपस्थित होते. खाणबंदीनंतर गोव्यातील व्यावसायिकावरील हे दुसरे संकट आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने बार व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. अनेक कुटुंबावर संकट कोसळले आहे, पण सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही, कारण सरकारला काळजी असती तर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती. सिक्कीम, मेघालया या राज्यांना दिलासा मिळाला, कारण त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. गोव्याबाबत बोलताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, गोव्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही याचा अर्थ गोव्याला हा आदेश मान्य आहे.

व्यावसायिकांची निराशा

गोवा हे छोटे राज्य आहे व पर्यटक राज्य आहे. बारमालक संघटनेचे अध्यक्ष हे भाजपचे नेते आहेत. त्यांचीही जबाबदारी होती, मात्र ते सरकारवर विसंबून राहिले. सरकारने या व्यावसायिकांची पूर्ण निराशा केली आहे. सरकारच्या या कृतीचा काँग्रेस निषेध करीत असल्याचेही ते म्हणाले.

सुवर्णसंधी गमावली : कामत

यावेळी आमदार दिगंबर कामत यांनीही सरकारच्या धोरणावर टीका केली. 15 डिसेंबर 2016 रोजी न्यायालयाने निवाडा दिला होता व महामार्गावरील बारबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी बारमालकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली, पण गोव्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही. गोव्यातून दोन राष्ट्रीय महामार्ग जातात या महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणात बार रेस्टॉरंट आहेत. यामध्ये अनेक छोटे व्यावसायिक आहेत. जे पूर्णपणे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. आता जरी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला तरी त्याचा फार मोठा परिणाम होईल असे वाटत नाही, कारण गोव्याने हाती असलेली सुवर्णसंधी गमावली असल्याचे कामत म्हणाले.

काँग्रेस बार व्यावसायिकांच्या पाठीशी : आलेक्स

याप्रकरणी काँग्रेस पूर्णपणे बार मालकांच्या पाठीशी राहणार आहे. बारमालक न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर आले तर काँग्रेस त्यांच्या पाठीशी राहिल. ज्या राज्यात भाजप सरकारे आहेत त्यांनी बार मालकांची बाजू मांडलेली नाही. गोव्यानेही तेच केले. गोव्याचा गुजरात मॉडेल करायला सरकार मागे राहणार नाही, अशी टीका आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केली.

Related posts: