|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » युरोपमधील लोकशाही धोक्मयात?

युरोपमधील लोकशाही धोक्मयात? 

अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत लोकशाही राज्य पद्धतीचा उगम हा ग्रीसमधील अथेन्स राज्यात झाला असे मानले जाई. इसवी सन पूर्व सातव्या शतकात अथेन्समध्ये प्राथमिक स्वरुपाचे लोकशाही सरकार आकारास आले. त्या आधीच्या एकछत्री, हुकुमशाही राजांना पर्याय म्हणून हा मार्ग स्वीकारण्यात आला याचेही दाखले आहेत. तथापि, अलिकडेच पुढे आलेल्या नव्या पुराव्यांवरून इजिप्त व पूर्वेकडच्या भागात जागतिक लोकशाही प्रणालीची प्राथमिक मुळे आढळतात हे स्पष्ट झाले आहे. इजिप्तच्या नाईल नदीकाठी उदयास आलेल्या प्राचीन सुमेरियन संस्कृतीतील गिल्गमश राजाकडे एकचालकानुवर्ती कारभार नव्हता. तेथील महत्त्वपूर्ण शहरे व राज्यात, जाणकार, वृद्ध व तरुणांच्या संयुक्त समितीकडे अंतिम राजकीय अधिकार होते अशी माहिती पुढे आली आहे. इ.स. पूर्व 5 व्या शतकातील बुद्धकाळात व त्यापूर्वी भारतात अस्तित्त्वात आलेली गणराज्येही लोकशाहीचा वारसा सांगणारी होती हे सर्वज्ञात आहे. हे सारे खरे असले तरी आधुनिक काळातील लोकशाहीचा उदय फ्रेंच राज्यक्रांतीतून सर्वप्रथम युरोपात झाला. युरोप खंडास आधुनिक लोकशाहीची जननीही म्हणतात. तथापि, आज युरोपात स्थिती ही आहे की, तेथील लोकशाहीमय वातावरण यापुढे कितपत टिकेल याची चिंता भल्याभल्यांना लागून राहिली आहे.

युरोपातील लोकशाहीवादी राष्ट्रांचा अंतर्भाव होऊन युरोपियन ही संस्था या राष्ट्रांचे सांघिक व सामायिक हित जपण्यासाठी उदयास आली. कालांतराने मात्र युरोपियन युनियनमध्येच लोकशाहीची कमतरता आहे अशा तक्रारी पुढे येऊ लागल्या. युरोपियन युनियनच्या कारभारास लोकशाहीभीमुख वैधता नाही अशीही टीका होऊ लागली. सदस्य देशांच्या सरकारांकडे कायदे करण्याचे अधिकार सोपविण्याऐवजी ते युरोपियन युनियनच्या मंत्रिमंडळाकडे सोपविण्याच्या पद्धतीवर टीकाकारांचा मुख्य रोख होता. हा असंतोष दूर करण्यासाठी 1979 साली युरोपियन संसद अस्तित्त्वात आली. या संसदेस युरोपियन युनियनचे कायदे स्वीकारण्याचा व नाकारण्याचा अधिकार देण्यात आला. परंतु त्यानंतरही ‘लोकशाही कमतरता’ या संज्ञेचा वापर युरोपियन युनियनच्या एकूण कारभारासंदर्भात सतत वाढतच गेला. त्यातच 1979 च्या युरोपियन युनियनच्या पहिल्या निवडणुकीपासून पुढील सात निवडणुकात मतदान टप्प्याटप्प्याने घटतच जाताना दिसले.

2014 च्या निवडणुकीत केवळ 42 टक्केच मतदान झाले. युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत मतदानाची सरासरी 68 टक्के असता युनियनच्या निवडणुकीत ती 42 टक्मक्मयांवर घसरणे ही युनियनसाठी धोक्मयाची घंटा होती अलीकडच्या काळात दिवाळखोर ग्रीसने युनियनच्या विश्वासार्हतेलाच आव्हान दिले आणि ब्रिटन बेक्झीटद्वारे युनियनमधून बाहेर पडला. आता फ्रान्स व इतर काही सदस्य राष्ट्रांतून जे सूर बाहेर पडत आहेत ते पहाता लोकशाही व परस्पर हितसंबंध जपण्यासाठी उभी राहिलेली युरोपियन युनियन कोसळण्याच्या मार्गावर आहे असे दिसते. युरोपियन युनियनला असे तडे जाणे हे युरोपियन लोकशाहीस तडे जाण्याचे एक लक्षण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे युनियनमध्ये ‘लोकशाहीची कमतरता’ हा सूर आळवूनच या घटना घडत आहेत. या निमित्ताने युनियनमधील लोकशाहीची कमतरता आणि युनियनमधील लोकशाही राष्ट्राचा एकला चलोरे स्वरुपाचा राष्ट्रवादी, संकुचित राष्ट्रवादी आणि तेथून पुढे हुकुमशाही किंवा वंशवादाकडे प्रवास या द्वंदावर उलट सुलट विचारमंथन घडताना दिसते.

युरोपियन युनियनशी संलग्न जी राष्ट्रे आहेत त्यांच्यात लोकशाही हा समान धागा आहे. मग भले प्रत्यक्ष युनियनच्या लोकशाहीवादी प्रकृतीबाबत कितीही मतभेद असोत. असे मतभेद निवारण्याचे प्रयत्न करून युनियनचा चेहरा. चेहरा अधिकाधिक लोकशाहीभिमुख बनविण्यास प्रयत्नशील राहणे आणि त्यासाठी संघर्ष करणे हे खरे तर ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी या युनियनमधील प्रमुख राष्ट्रांचे कर्तव्य होते. तथापि, असे न करता युनियनपासूनच फारकत घेणे हे फुटीरतावादी राष्ट्रातील अंतर्गत लोकशाहीस कितपत लाभदायी ठरेल हा खरा प्रश्न आहे. बेक्झीटसाठी सार्वमत घेण्याच्या प्रचारात ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरॉन यानी ‘लोकशाही’ हा शब्द एकदाही उच्चारला नाही. युरोपियन युनियनशी मासे, शेती, चीझ, मटन, सॉसेजीस अशा किरकोळ विषयावरून भांडत होता. परंतु युनियन अंतर्गत लोकशाही व न्याय विषयक चर्चा, वाटाघाटी, संघर्ष करण्यास फारसा उत्सूक नव्हता. त्यामुळे जी संस्था फारकतीऐवजी एकजुटीस वाव देत आहे, लोकशाहीच्या नावे उभी आहे तिलाच तडा देण्याचे कृत्य ब्रिटनच्या हातून घडले. जूनमध्ये ब्रिटनमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका होतील. यावेळी मुजूर पक्षाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे चे पारडे जड दिसते. विजयाची अपेक्षा गृहीत धरूनच त्या ब्रिटीश राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे आणीत आहेत. युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी कठोर ब्रेक्झीट योजना राबविण्याच्या पावित्र्यात आहेत. त्यांचा हा प्रचार जसा जोर धरत आहे तस तशी
स्कॉटलंडमध्ये ब्रिटनशी फारकत घेण्याची व त्यासाठी दुसरे सार्वमत आजमावण्याची भावना तीव्र होते आहे. हे चित्र युरोपियन लोकशाहीच्या भवितव्यास पोषक नाही हे आताच जाणवू लागले आहे. परवाच फ्रान्समधील निवडणुकांची पहिली फेरी संपली आहे. या निवडणुकीत अती उजव्या पक्षाच्या मरीन ली पेन यांची बरीच हवा होती. युरोपियन युनियनपासून फारकत घेणाऱया फ्रेक्झिटचा प्रचार व प्रसार त्यांनी जोरकसपणे केला. त्यांच्या ‘राष्ट्र पहिले’ या धोरणामुळे फ्रान्सच्या ट्रम्प म्हणूनही त्या ओळखल्या जाऊ लागल्या. त्यांची सरशी होणार अशी अटकळ असतानाच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या निवडणूक फेरीत एन मार्च पक्षाच्या इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांनी अनपेक्षित आघाडी घेतली आहे. सुदैवाने युरोपियन युनियनशी सलग्न राहण्याचा विचार मांडणाऱया उदारमतवादी मॅक्रॉन यांना पहिल्या फेरीत 24 टक्मके तर मरीन पेन यांना 21 टक्मके मते मिळाली आहेत. 7 मेला मतदानाची दुसरी फेरी आहे. त्यानंतर अंतिम चित्र स्पष्ट हाईल. तथापि, ज्या संकुचित राष्ट्रवाद व अति उजव्या मतांचा पुरस्कार करणाऱया मरीन पेन ज्या 2012 च्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तिसऱया क्रमांकावर होत्या त्या आज राष्ट्राध्यक्षपदासाठी अटीतटीची झुंज देत आहेत हे फ्रान्समधील नव्या उजव्या उत्थानाचे लक्षण आहे. आणि युरोपियन लोकशाहीच्या दृष्टीने ते चिंताजनक आहे.

युरोपात एकीकडे युरोपियन युनियनचा सदस्य होऊ इच्छिणाऱया तुर्कस्थान राज्यघटना बदलणे, पंतप्रधानांना काढून टाकणे, सारे निर्णयांधिकार स्वतःकडे राखणे अशा हालचाली अध्यक्ष इरदोगान यांनी सुरू केल्या आहेत तुर्कस्थानातील लोकशाहीस त्यांनी सुरुंग लावला आहे. दुसरीकडे युरोपियन युनियनच्या सदस्य नसलेल्या रशियन पुतीन आपली एकाधिकारशाही युपेन राष्ट्रांवर लादण्याच्या प्रयत्नात आहे. युरोपियन युनियन व नोटा या संस्थांना त्यांचे सततच आव्हान आहे. पुतीनरुपी आव्हान स्वीकारण्यास युरोपियन युनियन व नोटा राष्ट्रे कमी पडत आहेत. कारण त्यांच्यात भक्कम एकजूट नाही. शिवाय काही युरोपियन लोकशाही राष्ट्रातील सत्ताधिशांना पुतीनकृत एकाधिकारशाहीची स्वप्ने आतापासूनच पडू लागली आहेत. एकंदरीत हे सारे चित्र युरोपियन लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी चिंता निर्माण करणारे आहे.