|Monday, June 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यु.जी.सी.) फेररचना

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यु.जी.सी.) फेररचना 

2017-18 च्या अर्थसंकल्पाची मांडणी
लोकसभेत करताना अर्थमंत्री ना. अरुण जेटली यांनी उच्च शिक्षणाशी संबंधित एक घोषणा केली. तिचा मथितार्थ…

“चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षण संस्थांना प्रशासकीय व शैक्षणिक बाबतीत अधिक स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाविद्यालयांचे वर्गीकरण मानांकन व दर्जा यावरून करून स्वायत्त दर्जा देण्यात येईल. उच्च शिक्षण संस्थांचे मानांकन करण्यासाठी नवी/सुधारित चौकट निर्माण केली जाईल की, ज्यायोगे परिणाम आधारित मानांकन व गुणाधारित कार्यक्रम यांचा अधिक वापर केला जाईल.’’

सध्याची विद्यापीठ अनुदान मंडळाची (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन अर्थात यु.जी.सी.) नियंत्रणात्मक व्यवस्था अत्यंत ताठर आहे. तिच्यावर व्यापक टीका होते म्हणून तिच्या रचनेत मूलभूत व दूरगामी परिणाम करणारे बदल करण्यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक पहिला मार्गदर्शी अहवाल तयार करण्यात आल्याचे कळते. यात फक्त आदेशात्मक रचना कमी करून, नियंत्रणात्मक व्यवस्था किमान करण्याचा प्रयत्न आहे, असे कळते.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे नियम कालबाहय़ झाले आहेत म्हणून त्यांच्यात बदल करणे, उच्च शिक्षण संस्थांचे त्यांच्या कार्यात्मक गुणवत्तेप्रमाणे वर्गीकरण करणे, अतिशय उत्तम काम करणाऱया संस्थांना स्वतंत्र विद्यापीठात रूपांतरित करणे, तर भागात घुटमळणाऱया व चुका करणाऱया उच्च शिक्षण संस्थांना अनुदान बंद करणे वा संस्थेची मान्यता रद्द करणे, अशा गोष्टी प्रस्तावित आहेत. हे सर्व बदल झपाटय़ाने कार्यवाहीत कायदा करण्याची दीर्घसूत्री वैधानिक प्रक्रिया टाकून, प्रशासकीय माध्यमाचा अधिक वापर करण्याचा मानस सरकारच्या भूमिकेतून व्यक्त होतो.

उच्च शिक्षण संस्थांचे, त्रिस्तरीय वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न या नव्या धोरणात आहे. वर्गीकरणासाठी अनेक निकषांचा आधार घेतला जाणार आहे. त्याप्रमाणे.

अ)उत्तम शिक्षणसंस्था : अशांना विस्तार, नवीन अभ्यासक्रम, शुल्क निर्धारण, याबाबतीत स्वायत्तता दिली जाईल. त्यांना लवकरात लवकर विद्यापीठ दर्जा दिला जाईल.

ब) कुंठित शिक्षण संस्था : अशांना विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या निधीच्या आधारे व योजनेप्रमाणे मार्गदर्शन दिले जाईल व सुधारले जाईल.

क) बंद कराव्या लागणाऱया संस्था : ब खालील प्रोत्साहनानंतरही रखडणाऱया संस्था बंद करणे वा त्यांचे अनुदान बंद करणे, या पर्यायाचा स्वीकार केला जाईल.

स्वायत्तता : नव्या नियंत्रण व्यवस्थेत ‘स्वायत्त उच्चशिक्षण संस्था’ यावर मुख्य भर असेल. पदवी प्रदान करणाऱया विद्यापीठाच्या मान्यतेशिवाय नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे स्वायत्त शिक्षण संस्थांना शक्य होणार आहे. सर्वोत्तम शिक्षण संस्थांना विद्यापीठांचा दर्जा देणारी नवीन योजना  विद्यापीठ अनुदान मंडळ विकसित करीत आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या नियंत्रणाखालील संस्थांना, त्यांचे 75 टक्के अभ्यासक्रम मानांकित असल्यास त्यांना स्वायत्त दर्जा प्राप्त होईल व त्यांना गरजेप्रमाणे ‘अभ्यासक्रम बदलण्याचे/सुधारण्याचे स्वातंत्र्य असेल. इतर धोरणांचे स्वातंत्र्यही त्यांना मिळेल.

कालबाहय़ झालेले सर्व नियंत्रणात्मक नियम रद्द करण्याचे व सुधारित करण्याचे काम सध्या मंडळ करीत आहे. स्वायत्ततेमध्ये अध्यापक नेमणुका, विद्यार्थी प्रवेश, संशोधन विषय, अभ्यासक्रम पदवीप्रदान, अध्यापक संख्या व शुल्क निर्धारण अशा महत्त्वाच्या  क्षेत्रात उच्चशिक्षण संस्था स्वतःचे निर्णय व धोरण ठरवू शकतील.

स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्थांच्या बाबतीत त्यांच्या कामकाजाबद्दल उत्तरदायित्वही स्वीकारावे लागेल. त्याकाळी योग्य निकष व शैक्षणिक दर्जाची मानके तयार केली जात आहेत.

अध्यापक माहितीमध्ये आधार सापेक्षता अंगभूत असेल. बोगस नेमणुका व गैर माहिती देण्याच्या प्रवृत्तीवर मर्यादा घालणे व तसे करणाऱया संस्थांना दंड करणे वा मान्यता रद्द करण्याच्या तरतुदी कायद्यात समाविष्ट होतील.

मानांकन : उच्च शिक्षण व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी विश्वसनीय, पारदर्शी, अंदाजयोग्य अशी मानांकन व मूल्यांकन व्यवस्था विकसित कारणे महत्त्वाचे आहे. या शिखर संस्थेमार्फत शैक्षणिक गुणवत्तेची मूलभूत मानांकने तयार केली जावीत व त्यांचा वापर व्यावसायिक मानांकन संस्थांनी करावा, असे अभिप्रेत आहे.

नव्या रचनेत मानांकन संस्थांमार्फत शिक्षण संस्थांना दिल्या जाणाऱया प्रत्यक्ष भेटीच्या गुणात्मक परीक्षणाला फक्त 20 टक्के भार असेल व उर्वरित 80 टक्के भार  शिक्षण संस्थांनी ऑनलाईन पुरविलेल्या गुणात्मक माहितीच्या समकक्ष तपासणीसाठी असेल. हा समकक्ष अहवाल ऑनलाईन ठेवला जाईल. त्यातून पारदर्शिता वाढेल व भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

एकंदरीत पाहता अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाप्रमाणे,

“Good quality institutiones would be enabled to have greater administrative and academic  autonomy.  colleges will be identified based on accreditation and ranking  and given autonomous status.

उपरोक्त धोरणाप्रमाणे प्रत्यक्षात घडल्यास उच्च शिक्षणावर होणारा खर्च समर्थनीय असेल, त्यांच्या वाढत्या गुणवत्तेचा लाभ विद्यार्थ्यांना होईल, गुणवत्तेच्या शिक्षकांना न्याय मिळेल, संशोधनाची वाढ होईल, प्रश्न फक्त एकच राहतो की, उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या किमतीला गुणवंत पण गरीब कसे तोंड देणार? त्यांच्यासाठी मदत, कर्ज अशा संयुक्त सार्वजनिक संस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.