|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » आघाडीचे राजकारण : ये रे माझ्या मागल्या

आघाडीचे राजकारण : ये रे माझ्या मागल्या 

चार वर्षापूर्वी आघाडीच्या राजकारणाला नाके मुरडणारे काँग्रेसमधील घराणे आता मोदींच्या वावटळीत तंबू उखडला गेल्याने सगळय़ा विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या उद्योगाला लागले आहेत.

 

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमधील पानिपतानंतर दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशनमध्ये उडालेल्या धुव्याने काँग्रेस हादरली आहे तर सारे विरोधी पक्ष गर्भगळीत झालेले आहेत. कालपरवापर्यंत नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाला केवळ आपणच आव्हान देऊ शकतो अशी शेखी बाळगणारे अरविंद केजरीवाल आता आपले दिल्लीतील मुख्यमंत्रीपद कसे टिकेल या विवंचनेत आहेत तर विरोधी पक्षांचे ऐक्मय कसे वाढवायचे याची एकमेव फिकीर सोनिया गांधी, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, लालू यादव यांना पडलेली आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक एकत्र लढवून ‘आम्ही सारे एक आहोत’ असे सत्ताधारी भाजपला दाखवायची मोहीम आखली जात आहे. कालपरवापर्यंत उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील हाडवैरी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकीकडे नवीन राजकारणाचे संकेत देत आहेत. तर दुसरीकडे भाजपची मुसंडी थांबवायची असेल तर प. बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला काँग्रेसबरोबर डाव्यांचीदेखील साथ घ्यावी लागेल असे कालपरवापर्यंत अतर्क्य वाटणारे समीकरण प्रत्यक्षात येऊ शकते अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गुजरातची विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असताना भाजपचा अश्वमेघ अडवायचा कसा हा एकमेव प्रश्न काँग्रेसबरोबर सर्वच विरोधी पक्षांना पडला आहे. मोदी आणि अमित शहांनी गुजरातमध्ये 182 पैकी 150 जागा जिंकायचा संकल्प सोडला आहे. तर त्यांचे हिंदुत्वाचे राजकारण बोथट करण्यासाठी गुजरातमध्ये काँग्रेसने एकही मुस्लीम उमेदवार देऊ नये असा युक्तिवाद पक्षातील काही मुस्लीम नेतेच करू लागले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशात भाजप ज्या जागा हरला तेथे पक्षाला कसे जोमदारपणे उभे करावयाचे याबाबत संबंधित राज्य नेतृत्वाशी अमित शहांनी विचारविनिमय सुरू केला आहे.

दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशनच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने सरसकट सर्वच नगरसेवकांची तिकिटे कापली होती. त्यामुळे एका झटक्मयात येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेली ऍप्टी एन्कम्बन्सी अमित शहांनी एका झटक्मयात मिटलेली होती. याचा वारेमाप फायदा भाजपला झाला आणि राजधानीतील तिन्ही म्युनिसिपल कार्पोरेशनमध्ये पहिल्यापेक्षा दिमाखदार यश पक्षाला मिळाले. आता पुढील लोकसभा निवडणुकीत याची पुनरावृत्ती करून किमान 40 ते 50 टक्के खासदारांची तिकिटे मोदी कापणार या भीतीने पक्षाच्या नेत्यांना ग्रासले आहे. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत असा प्रयोग मोदी वारंवार करत आले आहेत. याची जाणीव या खासदारांमध्ये आहे. त्यामुळे आपले शिरकाण होऊ नये यासाठी आपापल्यापरीने आपल्या ‘प्रगती पुस्तकावर’ जास्तीत जास्त गुण मिळवायची धडपड खासदारांमध्ये सुरू झाली आहे.

भाजप विरोधकांनी ऐक्मयाची खेळी सुरू केली असतानाच भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर त्यांचे तीन तेरा वाजवायचे पद्धतशीर प्रयत्न मोदी सरकारने सुरू केले आहेत. ममता बॅनर्जीच्या पक्षातील 10-12 खासदार, आमदार, मंत्र्यांविरुद्ध नारदा स्कॅममध्ये प्रवर्तन निर्देशालयाची चौकशी सुरू झाली
आहे.

‘आम्ही कशालाही घाबरत नाही’ असा आव ममतांनी आणला असला तरी त्यांच्या सहकाऱयांविरुद्ध सुरू केलेली मोहीम त्यांना खचितच जड जात आहे. अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये काही दिवस तळ ठोकून पुढील वषीच्या पंचायत निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. जनसंघाचे संस्थापक कै. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे बंगालचे असल्यामुळे तेथील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपने आत्तापासूनच सुरुवात केली आहे. बिहारमध्ये लालू यादवांचा मालमत्ता घोटाळा बाहेर काढून सत्ताधारी आघाडीत भाजपने अस्वस्थता निर्माण केली आहे. काँग्रेसमध्ये एकीकडे वीरभद्रसिंगांविरुद्ध बेहिशोबी संपत्तीच्या मुद्यावर सीबीआय आणि प्रवर्तन निर्देशालयाचा ससेमिरा लावला गेला आहे तर शिवराज पाटील यांच्यासारख्या नि÷ावंताला देखील अडचणीत आणण्याचा डाव सुरू आहे. काँग्रेसींनी गुपचुप राहावे यासाठी दमात उखडण्याचा हा प्रकार आहे असा आरोप होत आहे. गांधी-नेहरू घराण्यालाच वादाच्या भोवऱयात आणले जात आहे. रॉबर्ट वधेरा यांच्याविरुद्ध नेमला गेलेला धिंग्रा कमिशनचा अहवाल हरियाणा सरकार तसेच भाजप मीडियापर्यंत पोहोचवत आहे. प्रियंका गांधींच्या जमीन व्यवहाराविषयीदेखील पद्धतशीरपणे वाद निर्माण केला जात आहे. भाजपचे विरोधक भ्रष्टाचाराने कसे बरबटलेले आहेत असे चित्र पसरवण्याचे योजनाबद्ध काम सुरू झालेले
आहे.

 तात्पर्य काय तर सर्वबाजूंनी आभाळ फाटलेले आहे अशी विरोधी पक्षांची अवस्था भाजप आणि पंतप्रधानांनी केली आहे. याचा म्हणावा तसाच परिणाम झालेला आहे. सत्तेत असताना आघाडीच्या राजकारणाच्या नावाने बोटे मोडणारे ‘राजपुत्र’ राहुल आता शांत झाले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाबरोबर युती करण्यासाठी राहुल आणि प्रियंका गांधी उतावळे झालेले होते हे आता गुपित राहिलेले नाही. चार वर्षापूर्वी आघाडीच्या राजकारणाला नाके मुरडणारे काँग्रेसमधील घराणे आता मोदींच्या वावटळीत तंबू उखडला गेल्याने सगळय़ा विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या उद्योगाला लागले आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून भारतीय राजकारणात एक मूलभूत बदल झालेला आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे या राजकारणाचे दोन स्तंभ होते. ते स्वतःला दोन धुव समजत होते आणि प्रत्यक्षात होतेदेखील. पण काँग्रेसला अवघ्या 44 जागांवर आणून मोदींनी यातील एक स्तंभच सपशेल काढून टाकला.

त्यानंतरच्या काळात काँग्रेस सावरण्याऐवजी घसरतच गेली. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत तर ती रसातळाला पोहोचली आहे. इतर विरोधी पक्षांची अवस्था तर काँग्रेसहून खराब झाली आहे. काँग्रेस हा त्याच्यापैकीच एक पक्ष झाला आहे. ‘गरिबांचा कनवाळू’ हे काँग्रेसचे खास बिरूद मोदींनी हिसकावलेले आहे. ‘जाये तो जाये कहाँ?’’ असाच प्रश्न राहुलपुढे उभा राहिला आहे. अशावेळेस गैर काँग्रेसवादाचे भूत गाडून टाका आणि सर्व विरोधी पक्षांनी भाजपच्या प्रतिकारासाठी एकत्र व्हावे असे आवाहन पक्षातर्फे केले जात आहे.

या आवाहनामागचा मथितार्थ असा की विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करायचे स्वप्न काँग्रेसने अजूनही सोडलेले नाही. सिंह कधी गवत खात नाही. तद्वतच काँग्रेस दुय्यम भूमिका घेत नाही असाच संकेत 24 अकबर रोडला द्यायचा आहे. सुंभ जळला तरी पीळ सुटत नाही म्हणतात ना, त्यातलाच प्रकार हा. गेल्या आठवडय़ात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार काँगेस अध्यक्षा सोनिया गांधीना भेटले तेव्हा विरोधी पक्षांच्या ऐक्मय प्रक्रियेत सीताराम येचुरी यांना महत्त्वपूर्ण भूमिका द्यावी अशी त्यांनी सूचना केली होती असे म्हणतात. याचाच अर्थ असा की मोदींशी दोन हात करायचे असतील तर एक समान आर्थिक-राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम आखा असेच त्यांचे सांगणे आहे.