|Saturday, December 7, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » बिल्किस बानोप्रकरण : दोषींची जन्मठेप कायम

बिल्किस बानोप्रकरण : दोषींची जन्मठेप कायम 

पाच पोलीस, दोन डॉक्टरही दोषी

निर्दोष ठरविलेल्यांना उच्च न्यायालयाने ठरविले दोषी

मुंबई / प्रतिनिधी

2002 सालच्या गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देणारी यासंदर्भातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

अहमदाबादपासून 250 किलोमीटरवरील रंधीकपूर गावात राहणाऱया बिल्किस बानोच्या कुटुंबावर 2002 साली जमावाने हल्ला केला होता. जमावाने तीन दिवसांच्या मुलासह बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील आठजणांची हत्या केली होती. त्यावेळी पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या 19 वर्षीय बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. बलात्कारानंतर तिला बेदम मारहाण करण्यात आली व मफत झाल्याचे समजून सोडून देण्यात आले.

सत्र न्यायालयाने याप्रकरणी 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आरोपींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर उलटपक्षी सीबीआयने तीन आरोपींना फाशीची देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने मागणी फेटाळून लावली. या प्रकरणातील अन्य सहाजणांना निर्दोष सोडण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने फिरवला. यात डॉक्टर व पोलिसांचा समावेश असून त्यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. पाच पोलीस आणि तीन डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवत चार वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, सर्वांनी आधीच तुरुंगवास भोगला असल्याने आता फक्त दंड ठोठविण्यात आला आहे.

याप्रकरणी जानेवारी 2008 मध्ये सत्र न्यायालयाने जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, राधेशाम शहा, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट व रमेश चंदन यांना सामूहिक बलात्कार व हत्येप्रकरणी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या दोन्ही याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे पार पडली.

गुजरातमधील खटला मुंबईत कसा?

याप्रकरणी खटला अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात सुरू झाला. मात्र, आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सीबीआयने सांगितले. त्यामुळे हा खटला दुसऱया राज्यात वर्ग करण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये हा खटला मुंबई न्यायालयात वर्ग केला. याप्रकरणी न्यायालयाने आज एकूण 19 आरोपींना दोषी ठरविले आले आहे.

Related posts: