|Tuesday, January 28, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » भिंगी यांची कामतांच्या विरोधात जबानी

भिंगी यांची कामतांच्या विरोधात जबानी 

प्रतिनिधी/ पणजी

खाण घोटाळय़ाप्रकरणी माजी खाण संचालक जे. बी. भिंगी यांनी माजी खाणमंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याविरोधात एस. आय. टी. समोर जबानी दिल्याने दिगंबर कामत यांच्या अटकपूर्व जामिनासंदर्भातील फास अधिकच आवळला गेला आहे. दिगंबर कामत यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला जावा व त्यांना अटक व्हावी, यासाठी एस. आय. टी अधिकारी जोरदार प्रयत्न करणार आहेत.

माजी खाण संचालक जे. बी. भिंगी यांच्या काळात लीज प्रकरणाच्या फाईल्स तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरचे खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्या काळात लीज मुदत बेकायदेशीररित्या वाढवण्यात आली होती.

दिगंबर कामतनी आणला दबाव

माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सदर खाणलीज वाढवून देण्यासाठी दबाव आणला होता, याची साक्ष न्यायदंडाधिकाऱयांसमोर देण्यास माजी खाण संचालक जे. बी. भिंगी यांनी तयारी दर्शवली. त्याप्रमाणे फौजदारी आचार संहितेच्या कलम 164 खाली न्यायदंडाधिकाऱयांसमोर दिगंबर कामत यांच्याविरोधात साक्ष दिली. या साक्षीमुळे दिगंबर कामत अधिकच गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. एकुण 183 खाण लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले होते.

लीज नूतनीकरण होणे आवश्यक

गोव्यातील खाणींना सर्वप्रथम पोर्तुगीज सरकारने 1905 साली लीज दिले. तेव्हा खनिज काढण्यासाठी विदेशी कंपनीना मान्यता होती, पण स्थानिक कंपन्यांना 1947 साली 20 वर्षासाठी सर्वप्रथम मान्यता मिळाली. 1977 मध्ये 20 वर्षे संपल्यानंतर परत 20 वर्षासाठी म्हणजे एकुण 40 वर्षासाठी लीज नूतनीकरण झाले. 2007 मध्ये लीज नूतनीकरण होणार होते, पण दरम्यान केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याप्रमाणे लीज नूतनीकरणासाठी सर्व कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. नव्याने लीजसाठी अर्ज करावा लागतो व केंद्रीय खाण मंत्रालय केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नसताना परवाना मिळणे कठीण झाले.

उशीर माफ करण्याचा निर्णय कामतांचा

लीज नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास अंतिम मुदत 22 नोव्हेंबर 2007 होती. त्यापूर्वी ज्यांनी अर्ज केला होता त्यांना खाणी चालू ठेवण्यास खंडपीठाने मान्यता दिली, पण ज्यांनी उशिराने अर्ज केला त्या खाणींना उशीर माफ करून लीज नूतनीकरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वैयक्तिकरित्या घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता मिळाली नव्हती. आधी लीज नूतनीकरण करण्यात आले व नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रश्न मांडण्यात आला.

Related posts: