|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » टेंभू उपसा सिंचन योजना राज्यात पथदर्शी करणार

टेंभू उपसा सिंचन योजना राज्यात पथदर्शी करणार 

प्रतिनिधी/ मिरज

सांगली जिह्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजना सोलरवर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सोलरवर चालणारी राज्यातील ही पहिलीच योजना पथदर्शी करण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सध्या सांगली जिल्हा हगणदारीमुक्त झाला असून, आगामी दोन वर्षात तो बेघरमुक्त करण्याची घोषणाही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी जिल्हा दौऱयावर होते. त्यांच्या हस्ते  जिल्हाधिकारी कार्यालय उद्घाटन, ऐतिहासिक आगट तलावाची पाहणी, सुखकर्ता बंधाऱयाचे उद्घाटन आणि नरवाड-गायरानवाडी रस्ता लोकार्पण, असे विविध कार्यक्रम पार पडले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. याच बरोबर शासनाच्या विकास योजनांच्या आढावा बैठकीत त्यांनी अनेक अधिकाऱयांना फैलावर घेत शासकीय योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले.

जिह्यातील टेंभू उपसा सिंचन योजनेस सध्या 165 मेगाव्हॅट वीज लागते. या पार्श्वभूमीवर ही योजना राज्यातील पहिली सौर उर्जा चलित उपसा सिंचन योजना करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाइाr महाजनकोने सर्व्हेक्षणही पूर्ण केले आहे. जागा आणि आराखडा बाबीवर काम सुरू आहे. टेंभू योजनेचे पाणी आता कालव्याऐवजी बंद जलवाहिनीतून देण्यात येणार आहे. या पध्दतीने टेंभू उपसा सिंचन योजना राज्यात पथदर्शी योजना म्हणून करण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. त्यासाठी येणाऱया सर्व अडचणींवर शासन मात करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

सांगली जिल्हा बेघरमुक्त करण्याच्या दृष्टीनेही राज्य शासनाने पाऊल टाकले आहे. जिह्यात ग्रामीण भागात 15 हजार कुटुंबे बेघर आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिह्याला घरे बांधण्याचे टार्गेट दिले होते. त्यातील सहा हजार, 500 घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. यातील 40 टक्के नागरिकांना निधीचा पहिला हप्ताही मिळाला आहे. आगामी दोन वर्षात उर्वरीत आठ हजार, 500 घरांचे बांधकाम पूर्ण करुन हा जिल्हा बेघरमुक्त केला जाईल. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देऊ, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, शाश्वत पाण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली जलयुक्त †िशवार योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल आणि शौचालय निर्मिती या विकास योजनांची कामे सध्या गतीने सुरू झाली आहेत. अधिकाऱयांकडून त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हयगय होऊ नये म्हणून, विविध विभागाची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली जात आहे. शिवाय तालुकास्तरावर बैठकाही आयोजित केल्या जात आहेत. त्याअनुषंगाने आज जिह्यातील शासकीय अधिकाऱयांची आढावा बैठक घेऊन त्यांना या योजना चांगल्या पध्दतीने राबविण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. हयगय करणाऱया अधिकाऱयांवर सक्त कारवाई केली जाईल, असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

जलयुक्त †िशवार योजनेत गाव विकास आराखडय़ापासूप अंमलबजावणीपर्यंत लोक सहभागाला प्राधान्य द्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत सांगली जिह्याचे काम चांगले झाले असून, ते 80 टक्के पूर्ण आहे. केवळ कृषी विभागाचे काम पडल्याने काम रेंगाळले, अशी खंत व्यक्त करुन 15 जून पर्यंत कृषी विभागाने आपली अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश अधिकाऱयांना दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत झालेल्या कामातही सांगली जिल्हा आघाडीवर आहे. येथे 50 वर्षात झाली नाही, इतकी रेकॉर्डब्रेक शौचालय दोन वर्षात उभारली गेली आहेत. त्यामुळे जिल्हा हगणदारीमुक्त झाला असून, आता या शौचालयाची स्वच्छता राखण्याच्या सुचना अधिकाऱयांना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सांगलीच्या पोलिस विभागाने डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव संकल्पना राबवून जलयुक्त शिवार योजनेला हातभार लावला. हे काम कौतुकास्पद आणि इतरांनाही अनुकरणीय आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.