|Sunday, September 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नेपाळचे नवे पंतप्रधान व त्यांच्यापुढील आव्हाने

नेपाळचे नवे पंतप्रधान व त्यांच्यापुढील आव्हाने 

 गेल्या मंगळवारी आपल्या शेजारील देश नेपाळमध्ये शेर बहादूर देउबा हे पंतप्रधानपदी निवडले गेले आहेत. दीर्घकालीन राजेशाहीनंतरच्या काहीशा अस्थिर राजकीय कालखंडात नेपाळने गेल्या 11 वर्षात 9 पंतप्रधान सत्तेवर येता-जाता पाहिले आहेत. देउबा यांचा क्रमांक 10 वा आहे. बुधवारी नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी देउबा याना पंतप्रधानपदाची शपथ देऊ केली. यापूर्वी तीन वेळा नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी देउबा यांनी सांभाळली आहे. 2008 साली नेपाळमधील दीर्घकालीन राजेशाहीचा अंत झाला. राजकीय पक्ष, निवडणुका, नवी राज्यघटना हे पर्व सुरू झाले. गेल्या आठ वर्षात लोकशाहीवादी सत्ताकारणास आवश्यक प्रणाली आणि घटक निश्चित व स्थिर करण्यासाठीचे प्रयत्न व त्यासाठीचा संघर्ष या दिव्यातून तेथील सत्ताधाऱयांना सातत्याने जावे लागले आहे. गेल्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेस 196, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (मार्क्सीस्ट-लेनिनीस्ट) 175 जागा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट) 80 जागा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ऑफ नेपाळ 37 जागा अशी प्रामुख्याने 601 संसदीय जागांची विभागणी झाली. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी एकत्रितपणे नेपाळी काँग्रेसहून अधिक जागा मिळविल्याने, आघाडी सत्ता समझोत्यात पंतप्रधानपद मुदतीत वाटून घेण्याचे ठरले. करारानुसार भूतपूर्व पंतप्रधान व माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यानी मुदतीनंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि नेपाळी काँग्रेस या प्रमुख मित्र पक्षाच्या शेर बहादूर देउबा यांच्या नावाची शिफारस केली. त्यानंतर पंतप्रधान निवडण्यासाठी संसदेने मतदान केले आणि या मतदानात 556 पैकी 388 मते मिळवून देउबा हे आता पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. अर्थात, त्यांची ही कारकीर्द केवळ 7 महिन्याची ठरण्याची शक्यता आहे. कारण जानेवारी 2018 मध्ये नेपाळ संसदेस पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार आहे.

पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या 70 वर्षीय देउबाना 2016 साली भारतातील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाने डॉक्टरेट देऊन सन्मानित केले होते. भारतातील प्रमुख राजकीय नेत्यांशी देउबा यांचे उत्तम संबंध आहेत. ज्याचा फायदा त्याना नेपाळमध्ये माधेशी व पहाडी लोकांची राज्य विभागणी नंतरची नाराजी दूर करण्यास मिळू शकेल. तथापि, चौथ्यांदा पंतप्रधानपदी आलेले देउबा हे टीकाकारांच्या मते नेपाळी लोकशाही सातत्याने संकटात टाकणारे म्हणून ओळखले जातात. या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आल्या आल्या ज्या परिस्थितीस त्यांना सामोरे जावे लागणार त्यातून त्यांचा हा दुर्लैकिक वाढतो की नष्ट होतो हे ठरणार आहे. आघाडी सरकार चालवणाऱया देउबा यांनी सूत्रे हाती घेताच त्यांच्या नेपाळी काँग्रेस संसदीय सदस्यातून तीन जणांना, कम्युनिस्ट पार्टीच्या तिघांना आणि नेपाळ लोकतांत्रिक फोरमच्या एकास अशा 7 जणांची मंत्रिपदी नियुक्ती केली आहे. परंतु. त्यांच्या या निवड प्रक्रियेबद्दल खुद्द नेपाळी काँग्रेस पक्षातच नाराजी आहे. या पक्षातील अनेकांना मंत्रीपदे हवी आहेत. त्यापैकी रामचंद्र पौदल यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आतापासूनच मंत्रिपदांच्या निवडीवर एकतर्फी निवड अशी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. या पौदल गटास मंत्रिमंडळात 40 टक्के वाटा हवा आहे. नेपाळी काँग्रेसमध्येच कृष्णा प्रसाद सितौला यांच्या नेतृत्वाखालील आणखी एक प्रभावी गट आहे. या गटानेही मंत्रिमंडळात 40 टक्के हिस्सा मिळावा ही मागणी लावून धरली आहे. पौदल गटाने बुधवारी सकाळी आपल्या पाठीराख्यांची जी बैठक बोलावली त्यामध्ये पंतप्रधानांनी नवे मंत्री निवडताना केंद्रीय कार्यकारी समिती आणि संसदीय पक्षाची कोणतीही बैठक का बोलावली नाही असा प्रश्न उपस्थित करीत ते एकतर्फी निर्णय घेत आहेत असा आरोपही केला आहे. इतकेच नव्हे तर उघडपणे नाराजी प्रकट करण्यासाठी आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांच्या शपथविधीवर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्राही प्रमुख नेत्यांनी घेतला होता. मात्र अखेरीस पौदल शपथविधीस हजर राहिले. त्यांच्या गटातील काही नेते मात्र उपस्थित राहिले नाहीत. यानंतर आता देउबा व पौदल एकत्रित बैठक घेऊन या विषयावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देउबा यांच्या पक्षात जशी मंत्रिपदासाठी चढाओढ आहे तशी ती कम्युनिस्ट पक्षातही आहे. कम्युनिस्ट पक्ष प्रमुखांनाही आपल्या पक्षातून मंत्री निवडताना प्रयास करावे लागत आहेत. देउबांवर आघाडीतील महत्त्वपूर्ण भागीदार असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षास पूर्व समझोत्याप्रमाणे मंत्रीपदे देण्याचाही दबाव आहे.

दुसरीकडे पद वाटपावरून राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीही नाराज आहे. सत्ताधारी आघाडीतील या पक्षाच्या संसदेत 37 जागा आहेत. देउबा यांनी माधेश भागातील पक्षांचे राज्य विभागणीवरून जे आंदोलन झाले ते शांत करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. घटना दुरुस्तीचे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचा पाठिंबा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे सहा मंत्रीपदे हवीत या त्यांच्या मागणीकडे पाठ फिरवणे देउबांसाठी अवघड बनले आहे. याशिवाय आपणास पंतप्रधानपदासाठी मदत करणाऱया इतर छोटय़ा मोठय़ा पक्षांनाही देउबाना सांभाळून घ्यावे लागणार आहे. मंत्रिमंडळ निवडीच्या अग्नीदिव्यानंतर त्यांना देशासंबंधी काही महत्त्वपूर्ण समस्यांनाही तोंड द्यावे लागेल. 2015 साली नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली. त्यानुसार नेपाळची विभागणी 7 विविध राज्यात करण्यात आली. मात्र, या नव्या विभागणी विरोधात सीमावर्ती भागातील माधेशी जमातीने प्रचंड आंदोलन केले. या दरम्यान 50 ठार तर कित्येक जखमी झाले. माधेशी जमातींनी नेपाळ भारत सीमा बंद केली. यानंतर आता माधेशींची त्यांच्या राज्यात अधिक भूक्षेत्र समाविष्ट करावे ही मागणी घटना दुरुस्तीने मान्य करावयाची आहे. ती केली नाही तर आगामी निवडणुकीविरुद्ध आंदोलन पुकारण्याचा आगाऊ इशारा माधेशींनी दिला आहे. त्यामुळे जानेवारीतील निवडणुकीपूर्वी घटना दुरुस्तीने माधेशी समस्येवर तोडगा काढणे देउबांना क्रमप्राप्त आहे.

नेपाळच्या शेजारी भारत व चीन हे दोन मातब्बर देश आहेत. नेपाळच्या सीमा तीन बाजूने भारतास तर एका बाजूने चीनला भिडलेल्या आहेत. भारत-चीन संबंध सलोख्याचे नाहीत हे ध्यानी घेऊन कोणा एकीकडे न कलता या दोन्ही देशांना सांभाळून घेत स्वदेशाचा विकास साधण्याची कसरत देउबा यांना करावी लागणार आहे. नेपाळ हा भारताकडून मोठय़ा प्रमाणात तेल उत्पादने व इतर जिन्नस खरेदी करतो. चीन, नेपाळला आर्थिक मदत पुरवणारा व तेथे गुंतवणूक करणारा देश आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाजू सांभाळणे नेपाळी अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने अगत्याचे आहे. नेपाळ हा जागतिक आर्थिक क्रमवारीत कमी उत्पन्नवार, अविकसित देश मानला जातो. 2030 सालापर्यंत मध्यम उत्पन्नाचा देश ही श्रेणी त्याला प्राप्त करून घ्यायची आहे. हे लक्ष्य साधण्यासाठी पायाभूत सुविधा भक्कम करणे भाग आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षात या विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. महामार्गाची व देशांतर्गत रस्त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना बऱयाच वर्षापूर्वी कोनशिला बसवूनही अद्याप अमलात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे उत्पादक शक्तीचे (कामगार वर्गाचे) स्थलांतर, बेरोजगारीवर उपाययोजना, विदेशी गुंतवणुकीत वाढ, आर्थिक विषमता निर्मूलन यासारख्या अनेक मुद्यांवर काम करण्याचे आव्हान नेपाळचे नवे व त्यानंतरच्या पंतप्रधानांपुढे निश्चितपणे आहे.