|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेतकऱयांचा आसूड, भाजप संभ्रमात

शेतकऱयांचा आसूड, भाजप संभ्रमात 

एकीकडे शेतकऱयावर आलेले संकट तर दुसरीकडे रोजगारनिर्मितीच्या अभावामुळे तरुणामधील असंतोष अशा दुहेरी आव्हानांला मोदी सरकारला सामोरे जावे लागत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की असे काही आव्हान असल्याची गंभीर जाणीव या सरकारला नाही. भाजप संभ्रमात आहे. सरकार एका आर्थिक चक्रव्यूहात धडकलेले आहे व त्यातून मार्ग सापडत नाही आहे. बळीराजाचा संताप अनावर झाला तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल.

 महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या आंदोलनाचे लोण मध्य प्रदेशला पोचले आहे. पोलीस गोळीबारात पाच शेतकऱयांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता मध्य प्रदेशचे सरकार आणि भाजप खडबडून जागे झाले आहेत. पण काय करावे हे त्यांना कळत नाही. म्हणूनच पुढील वषीच्या विधानसभा निवडणुकानंतर चौथ्या वेळी परत मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने पाहणारे शिवराजसिंग चौहान हे लगेच उपोषणाला बसले. मोदी सरकारविरुद्धची चीड शेतकऱयांमध्ये वाढत आहे याचेच प्रमाण ही आंदोलने दाखवत आहेत. एकीकडे नोकऱया मिळत नसल्याने तरुण अस्वस्थ आहे तर शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहे. मध्य प्रदेशात गेली दोन वर्षे पीकपाणी चांगले असूनही शेतकऱयाच्या गाठी पैसा नाही. शेतमालाचे भाव पडलेले. निवडून येताना राणा भीमदेवी थाटात शेतकऱयांना वारेमाप आश्वासने देणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्या प्रश्नांवर बोलायला तयार नाहीत.  शेतकऱयांच्या प्रश्नाची जाण भाजप नेतृत्वाला नाही, ना त्याला  शेतकऱयांची चाड आहे. यामुळे यातच दोन वर्षे लागोपाठ आलेल्या दुष्काळाने शेतकऱयाचे कंबरडेच मोडले. तामिळनाडूमधील शेतकऱयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जबरदस्त वाढत आहे. आत्महत्या या महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. तामिळनाडूतील शेतकऱयांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या कवटय़ासह नवी दिल्लीत आठवडाभर आंदोलन केले. आपले प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांची देखील भेट मागितली पण ती मिळू शकली नाही.

‘प्रियंका चोप्राला भेटण्याकरता पंतप्रधानांना वेळ आहे पण शेतकऱयांना भेटायला मात्र वेळ कसा नाही’ अशी मोहीम त्यामुळे सोशल मीडियावर सुरू झाली आहे. मोदींनी ज्या राधामोहनसिंग यांना शेतीमंत्री म्हणून नेमले आहे ते भंपक विधानांमुळे प्रसिद्ध झाले आहेत. मंदसौरमधील पोलीस गोळीबाराविषयी जेव्हा त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले तेव्हा त्यांनी ‘योग करा’ असा सल्ला दिला. रामदेव यांचे योग शिबिर त्यांनी मोतीहारी या बिहारमधील मतदारसंघात आयोजित केले होते त्यामुळे शेतकऱयांवरील गोळीबार त्यांना दुय्यम वाटत होता. मंत्री म्हणून पोच नसलेला हा माणूस शेतकऱयाचे काय भले करणार? अशा मंत्र्यांना ठेवल्यामुळे शेती आणि शेतकऱयांवरील संकट आणखीनच गडद होऊ लागले आहे.

शेतकरी नेत्याचा अभाव

भाजपमध्ये हिंदुत्ववादी नेते पायलीला पन्नास आहेत पण शेतकऱयांचा मात्र म्हणावा असा एकही नेता नाही. त्यामुळे शेतकऱयांचे हित जपणे हे रामभरोसेच सोडले गेले आहे. ‘म्हणूनच साखर महागली तर आयात करा, डाळीचा तुटवडा झाला तर आयात करा’ असे प्रत्येकवेळी धोरण राबवून पंतप्रधान शेतकऱयांचे नुकसानच करत आहेत. तुरीचे विक्रमी उत्पादन करून महाराष्ट्रातील शेतकऱयाचे जे हाल सुरू आहेत त्यातूनच आंदोलनाचे वळण लागले आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना 2004 ते 2014 या दशकात शेतीमालाच्या भावात विक्रमी वाढ केली गेली. शरद पवार यांच्यासारखा तालेवार नेता शेतीमंत्री असल्याने हे शक्मय झाले होते. राधामोहन सिंग यांचे याउलट आहे. शेतीमंत्री म्हणून नेमणूक झाल्याने त्यांची लॉटरी लागली आहे. काहीही करून त्यांना आपली खुर्ची टिकवायची आहे.  अरुण शौरी यांनी म्हटल्याप्रमाणे मोदी सरकार म्हणजे अडीच शहाण्यांचा खेळ आहे. मोदी, अमित शहा आणि अजित दोवाल हे ते अडीच शहाणे आहेत हे आता सर्वदूर ठाऊक झालेले आहे. भाजपचे मित्रपक्ष मग ती शिवसेना असो वा स्वाभिमानी संघटना असो. त्यांची भूमिका शेतकरी प्रश्नाकडे बघितली की सत्ताधारी पक्षाचे काय चुकते आहे ते दिसत आहे. राहुल गांधींना मंदसौरला अटक करून भाजप त्यांना नेताच बनवू पहात आहे. अशा औटघटकेच्या अटकांनी राहुल यांचा फायदाच होत चालला आहे. शेतकरी आंदोलनांचा फायदा घेऊन मोदी शिवराजसिंग चौहान यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदावरून हकालपट्टी करू शकतात. चौहान हे नाममात्र मुख्यमंत्री असून खरी सत्ता त्यांच्या पत्नी साधना सिंग या प्रमोटी आयएएस अधिकाऱयांना हाताची घेऊन राबवतात हे आरोप वाढू लागले आहे. माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल गौड यांनी शेतकरी प्रश्नावर सरकारवर जी जोरदार तोफ डागली आहे, त्यांनी एकाच दगडात चौहान यांच्याबरोबर मोदींनाही निशाणा बनवून भाजपमधील खदखद बाहेर आणली आहे. भाजप आणि संघ परिवाराला अर्थनीती कधीच फारशी कळू शकलेली नाही. त्यावर त्यांनी फारसे चिंतनही केलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक धोरणांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमधील फरक हा ‘उडदामाजी काळेगोरे’ एवढाच. मनमोहनसिंग, नरसिंह राव सरकारात अर्थमंत्री असताना आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवून देशाची आर्थिक दिशाच बदलली. भाजप सत्तेवर असताना असा कोणताही मूलगामी बदल घडवला गेलेला नाहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणापासून उद्योग आणि व्यापाराची चांदी झाली तर शेतीक्षेत्र मात्र दुर्लक्षिले गेले. त्यावर मलमपट्टी म्हणून काँग्रेसने महात्मा गांधी नरेगा योजना आणून ग्रामीण भागात पैसा कसा खेळता राहील हे बघितले. मोदींच्या नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागात आणि किरकोळ क्षेत्राची वाताहत झाली. त्याची झळ अजून शेतकऱयांना बसत आहे. शेतीमाल बाजारात विकला तरी नगद हाती पडायला वेळ लागत आहे. नोटाबंदीमुळे आर्थिक विकास दर जानेवारी-मार्च 2017 च्या तिमाहीत चांगलाच खाली आला तरी सरकार मात्र मोदींच्या निर्णयाने सर्वत्र क्षेत्रात किती फायदा झाला असे ढोल पिटतच आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अजिबातच वाढत नसल्याने अर्थव्यवस्थेवर एक आगळे संकट आलेले आहे. त्यामुळे एकीकडे नवीन रोजगार निर्मिती होत नाही तर दुसरीकडे शेतमालाला उठाव नाही. अब्जावधींची कर्जे बुडीत असल्याने बँका खाजगी क्षेत्राला कर्ज द्यायला कचरत आहेत. त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक घडत नाही अशा दुष्टचक्रात देश अडकलेला आहे. शेतकऱयाला कर्जामाफी हवी आहे तर त्याला मोदी सरकार झुलवत ठेवत आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने केलेली कर्जमाफी स्वबळावर केली होती. इतर राज्यांना शेतकऱयांची कर्जमाफी करावयाची असेल तर त्यांनी केंद्राकडून कवडीचीदेखील अपेक्षा धरू नये असे स्पष्ट संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहेत. कर्जमाफीसारखी कृत्ये राज्यांनी टाळावीत असे स्पष्ट मत व्यक्त करून रिझर्व्ह बँकेने आगीत तेलच ओतले आहे. महाराष्ट्रात कर्जमाफी करून अचानक निवडणुका घ्यायच्या व एकीकडे सेना व दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे कात्रज करायचा घाट भाजप घालत आहे.