|Tuesday, July 16, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » अखेर 315 कोटी स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारची अधिसूचना जाहीर

अखेर 315 कोटी स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारची अधिसूचना जाहीर 

प्रतिनिधी/ सांगली

 जिल्हा बँकेने दहा व अकरा नोव्हेंबर रोजी जमा केलेल्या 500 आणि एक हजार रूपयांच्या 315 कोटी रूपये स्वीकारण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाकडून नुकतीच जारी करण्यात आली. त्यामुळे आता या 315 कोटीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान अजूनही रिझर्व्ह बँकेने मात्र याबाबत कोणत्याही सूचना बँकांना दिल्या नाहीत. केंद्र सरकाच्या अधिसूचनेनुसार एक महिन्यात ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारावेत, असे आदेश दिले आहेत. हे 315 कोटीची रक्कम सात महिने पडून राहिल्याने जिल्हा बँकेला आजपर्यंत 11 कोटीचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.

  या नोटा स्वीकारण्यापूर्वी जिल्हा बँकेची चारदा तपासणी झाली. नाबार्डच्या तपासणीनंतरही रिझर्व्ह बँकेने कोणतीच हालचाल केली नव्हती. त्यामुळे या नोटा रिझर्व्ह बँक स्वीकारणार की नाही, अशी साशंकता निर्माण झाली होती. गेल्या सात महिन्यापासून या नोटा नुसत्याच बँकेच्या लॉकरमध्ये पडून राहिल्याने जिल्हा बँकेचे नुकसान झाले आहे. पण आता केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे जिल्हा बँकेला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे 315 कोटी रूपये त्यांना बदलून मिळणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेकडे ही रक्कम तातडीने चलनात येणार आहे. पण, जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक याबाबत अधिसूचना काढत नाही. तोपर्यंत ही रक्कम बँकेकडून चेस्ट क्लिअरन्सीला देण्यात येणार नाही.

  देशातील सर्व जिल्हा बँकेने जमा केलेल्या 500 आणि एक हजार रूपयांच्या नोटा तातडीने स्वीकारा म्हणून अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना शरद पवार यांच्या नेत्तृत्वाखाली सर्व जिल्हा बँकेचे अधिकारी दोन ते तीनदा भेटले होते. त्यावेळी जेटली यांनी या नोटा स्वीकारणार असल्याचे सांगितले होते. पण, तरीही या नोटा त्यांनी स्वीकारल्या नाहीत. उलट नाबार्ड कडून या जिल्हा बँकेची तीनदा तपासणी करण्यात आली. नाबार्डच्या चार अधिकाऱयांकडून जिल्हा बँकेकडून सर्व खातेदारांची केवायसी तपासणी करण्यात आली. या सर्व खातेदारांची केवायसी पूर्ण असल्याचे पत्रही नाबार्डने दिले आहे. इतकी सर्व पूर्तता झाल्यानंतरच आता ही केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे.

 दरम्यान, या बँकेच्या रक्कमा तातडीने सरकारने स्वीकाराव्यात यासाठी जिल्हा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली होती. पण, हा अखेरचा निर्णय होता. पण बँकांनी संयमाने याठिकाणी भूमिका घेतली व  पुन्हा एकदा अर्थमंत्री जेटली यांना भेटून या नोटा स्वीकाराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आणि त्यानंतर ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.