|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » फिश टँक उत्पादक, मत्स्यालयावर केंद्राचे निर्बंध

फिश टँक उत्पादक, मत्स्यालयावर केंद्राचे निर्बंध 

रत्नागिरी / प्रतिनिधी

शोभिवंत माशांच्या विनापरवाना विक्रीला भारत सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. अशा माशांच्या 158 जातींना संरक्षण देण्यात आले आहे. मत्स्यालयातील प्रदर्शनासाठी पूर्णवेळ मासेतज्ञ असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे काचेच्या पेटीतील माशांची विक्री व प्रदर्शन कायद्याच्या कचाटय़ात सापडले आहे. 

प्राण्यांना निर्दयतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱया कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे हा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाला देशातील अनेक राज्यांमधून आक्षेप येत आहेत. वन व पर्यावरण मंत्रालयाने आठवडा बाजारातून कत्तलीसाठी गुरांची खरेदी विक्री करण्यास बंदी घातली आहे. त्या पाठोपाठ शोभिवंत माशांच्या 158 प्रजातींपैकी कोणत्याही प्रजातीचे मासे मत्स्यालयात पाळायचे असतील तर त्यासाठी पूर्ण वेळ मासेतज्ञ यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसे नसल्यास असे मासेपालन बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.

तज्ञ आवश्यक

मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील मत्स्यशास्त्र विभागातील पदव्युत्तर पदवी घेतलेली व्यक्ती तज्ञ म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे. म्हणजे जर एखाद्या मस्त्यालयाला काचेच्या पेटीत शोभिवंत मासे पाळायचे असतील तर एमएस्सी फिशरीज् शिकलेल्या व्यक्तीला कायमस्वरुपी देखभालीसाठी नियुक्त करावे लागणार आहे.

पाचपट पेटी आवश्यक

शोभिवंत व अन्य मासे जर पाळायचे असतील तर त्यांच्या लांबी किंवा रुंदीच्या पाचपट लांबीचा काचेचा खोका असणे आवश्यक आहे. सध्या खासगी किंवा सरकारी मत्स्यालयामध्ये एवढय़ा लांबी-रुंदीच्या काचेच्या पेटय़ा आढळून येत नाहीत. जर कायद्याची अंमलबजावणी करायची झाली तर खासगी व सरकारी क्षेत्रातील मत्स्यालयांमधील मासे ठेवण्याच्या जागा बदलाव्या लागतील.

कोटय़वधीची निर्यात

भारतातून गतवर्षी 9.5 कोटी रुपयांची शोभिवंत मासे निर्यात झाली होती. वर्षापूर्वीच्या उलाढालीत 40 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. देशांतर्गत शो†िभवंत मासे पालनामुळे 2000 कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते, असे हे क्षेत्र आहे. असे असताना सरकारने काढलेल्या संदिग्ध अधिसूचनेमुळे उत्पादक, विक्रेत, निर्यातदार व मासे पालनाचा छंद असणारे लोक यांच्यावर विपरित परिणाम होणार असल्याचे शोभिवंत मासे निर्यातदार संघटनेचे संतोष बेबी यांचे म्हणणे आहे.

कोकणातूनही विरोध

या अधिसूचनेविरोधात केरळ सरकारने पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना एक निवेदन दिले आहे. केंद्र सरकार या धोरणावर फेरविचार करेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. कोकणातील अनेक उद्योजकांनी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला विरोध केला आहे. यापूर्वी डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने शोभिवंत मासे पालनाचा व्यवसाय वाढावा, म्हणून सातत्याने प्रशिक्षणे घेतली आहेत. अनेक लोकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन शोभिवंत मासे विक्रीचा व्यवसाय सुरु केला आहे. या व्यवसायावर अनेक कुटुंबे गुजराण करत आहेत. या व्यावसायिकांनी सरकारच्या अधिसूचनेचा विरोध केला आहे.

शोभिवंत माशांची विक्री करणाऱया व मत्स्यालय चालवणाऱया लोकांना राज्य पशुकल्याण मंडळाचा परवाना घ्यावा लागणार आहे. या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी झाली आहे.