|Tuesday, December 10, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » निव्वळ इशारा नको, करून दाखवा

निव्वळ इशारा नको, करून दाखवा 

गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या हिंसाचारावर पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य समाधानकारक असले तरी विरोधकांना ते पुरेसे वाटत नाही. गायींच्या संरक्षणासाठी देशभरात कायदा आहे, मात्र तो हातात घेऊन हिंसाचार करणे चुकीचे आहे. यापुढे असे प्रकार कदापिही सहन केले जाणार नाहीत, असा इशारा पंतप्रधानांनी पुन्हा नव्याने दिलेला आहे. इतकेच नव्हे तर अशी कृत्ये करणाऱयांविरुद्ध कठोर कारवाईची सूचनाही त्यांनी केलेली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्यावरून विरोधक वातावरण तापवतील असा अंदाज आल्यामुळे नरेंद्र मोदींनी वरील इशारा दिला असावा. गोरक्षणाच्या नावावर उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये हिंसक घटना घडत आहेत आणि त्याला धार्मिक रंगही दिला जात आहे. अलीकडेच नागपूर येथेही असाच प्रकार घडला. अशा घटनांमधून जातीयवादी शक्तींना आपोआपच बळ मिळते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधानांनी नापसंती व्यक्त केली होती. तरीदेखील अशा घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी दिलेला इशारा  समर्थनीयच, मात्र त्यानंतरही त्याची पुनरावृत्ती झाली तर? केंद्रात भाजप त्याचबरोबर उत्तर भारतसह महाराष्ट्र, गुजरातमध्येही याच पक्षाचे सरकार. परिणामी सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक म्हणवून घेणारे, गोरक्षक कायदा हातात घेतात आणि हिंसाचाराला निमंत्रण मिळते. आता मुख्य मुद्दा असा की कथित गोरक्षक हे खरोखरीच त्या पक्षातील आहेत की समाजकंटकांच्या टोळय़ा? भाजप नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार हिंसाचार घडवून आणणारे आमच्या पक्षाचे नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही तोच युक्तिवाद आहे. तसे असेल तर कठोर कारवाई आणि तीही निःपक्षपाती करावीच लागेल अन्यथा भारतीय जनता पक्षाचीच बदनामी होईल, हा धोका लक्षात येत नाही का?  गोमातेचे संरक्षण ही परंपरा असून पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी या नेत्यांनीही गोरक्षणासाठी उपाययोजना सुचवलेल्या होत्या. मात्र त्याकडे कानाडोळा होत होता. त्यामुळेच काँग्रेस राजवटीत गोरक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. भाजप राजवटीत या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली गेली. त्यानुसार कठोर कायदे करण्यात आले. दुर्दैवाने त्याचे पडसाद अशाप्रकारे उमटतात, म्हणजेच त्यामधून जातीय हिंसाचाराची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र व राज्यांनी या संवेदनशील प्रश्नात वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावेत आणि कारवाईही हिंदूंच्या भावनांना धक्का लागणार नाही, अशी दक्षता घेतली जावी. असे गैरप्रकार घडणार नाहीत याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. ईशान्येकडील राज्यांबरोबरच अनेक राज्यात विरोधकांची राजवट आहे. तेच खऱया अर्थाने कसोटीचे म्हणता येईल. या परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी सरकारलाच मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावी लागतील. गायीचे संरक्षण केले पाहिजे ही वस्तुस्थिती असलीतरी काही पथ्ये पाळावी लागतात. त्याची तयारी गोरक्षकांना करावी लागेल. निरुपयोगी गायीसाठी आपण कोणती दक्षता घेणार? सेवाभावी समाजसंस्थांनी पांजरपोळ उघडलेले आहेत. पण ते पुरेसे आहेत काय? गोमातेचे संरक्षण आपण अखेरपर्यंत करू असे अभिवचन देऊन ते कृतीमध्ये आणले जाते का? ऐपत नसलेल्यांनी काय करावे? त्याचा विचार होत आहे की नाही. गरीब शेतकऱयाला अखेरचा पर्याय म्हणून खाटकाकडे धाव घ्यावी लागते. दुष्काळी परिस्थितीत गायींना कसे जगवणार? चारा, पाणी यासारख्या आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता हा प्रश्न असतो. तो कसा सोडवणार? या पार्श्वभूमीवर कडव्या गोरक्षक संघटनांनी सकारात्मक दिशेने आपली कार्यपद्धती निश्चित करावी. गायीना अखेरपर्यंत जगवण्यासाठी गरज कोणती आहे व त्यासाठी काय करणे शक्मय आहे याचा अंदाज घेऊन एखादी यंत्रणा उभी करावी लागेल. अशा उपाययोजनांबद्दल चर्चा का होत नाही.स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी याचसंदर्भात डोळस दृष्टिकोन स्वीकारला होता त्यानुसार का वाटचाल होत नाही. ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनीही तोच सल्ला गोरक्षकांना दिलेला आहे. त्याचे अनुकरण करा. निव्वळ गोरक्षण हा नारा नको. त्याऐवजी पूर्णपणे संरक्षण आणि तेदेखील विधायक मार्गाने, म्हणजेच एखादा कृती आराखडा तयार करावा लागेल. जोपर्यंत गाय खऱया अर्थाने उपयुक्त असते तोपर्यंत सर्वसामान्य मनःपूर्वक काळजी घेतो. मात्र त्यानंतर कळत न कळत दुर्लक्ष होते. गाय दूध देत नाही म्हणून ती निरुपयोगी ठरते. पुढे काय? या प्रश्नाची तड कशी लावणार? म्हणूनच त्यासाठी विचारपूर्वक एखादी योजना  आखावी लागेल आणि ही केवळ सरकारची जबाबदारी असे म्हणून चालणार नाही तर गोरक्षणाच्या नावावर मिरवून घेत असलेल्यांनीच पुढाकार घ्यावा. दुर्दैवाने तसे होत नाही असे दिसते. या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही. गोभक्तांना सर्वंकष स्वरूप द्यावयाचे असेल तर विधायक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. कायदा हातात घेऊन हिंसाचार हा मोठा पराक्रम कसा म्हणता येईल. माजी केंदीय गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्या कार्यकाळातील घडलेली घटना खचितच उल्लेखनीय. नंदा हे काँग्रेसचे ज्ये÷ नेते आणि इंदिरा गांधी यांच्या मर्जीतील. त्याचबरोबर ते साधू समाजाचे नेते. त्याचमुळे त्यांच्याबद्दल आदराची भावना होती. इंदिरा गांधी यांचाही यासंदर्भातील दृष्टिकोन तोच होता. 1967 मध्ये नंदा यांचेकडे गृहमंत्रालयाची जबाबदारी होती. त्याचवषी साधू संघटनांनी केलेला हिंसाचार चर्चेचा विषय ठरला होता. परिणामी त्यांची प्रतिमा डागाळली, त्याचबरोबर साधू संघटनांचीही. या कटु स्मृती मोदी सरकार व भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्याव्यात व कथित गोरक्षकांना वेसण घालावी. अन्यथा त्याचे पडसाद तीव्रतेने उमटत राहतील. जेणेकरून विरोधी पक्षांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळेल आणि अल्पसंख्यकांमध्येही असुरक्षिततेची लाट निर्माण होईल. तो धोका लक्षात घेणार की नाही? त्याचसाठी पंतप्रधानांनी दिलेला इशारा, केलेल्या सूचनांची काटेकोर कार्यवाही हाच उत्तम उपाय ठरू शकेल.

Related posts: