|Saturday, February 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » समन्वय समितीचा रिफायनरीला ‘ग्रीन सिग्नल’

समन्वय समितीचा रिफायनरीला ‘ग्रीन सिग्नल’ 

प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र मागण्या मान्य करा

15 गावांच्या समन्वय समितीचे शासनाला निवेदन

एकरी 40 लाख दर व प्रत्येकाला नोकरीची मागणी

प्रतिनिधी / राजापूर

राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध नसल्याची भुमिका 15 गावांमधील समन्वय समितीच्यावतीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे. मात्र शासनाने आमच्या मागण्याचा विचार करावा व त्या संदर्भात स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी ग्रीन रिफायनरी पेट्रोकेमिकल्स समन्वय समितीने केली आहे. जमीनीला एकरी 40 लाख रूपये दर मिळावा व 15 गावांमधील प्रत्येक कुटुंबातील एकाला कायम नोकरी मिळावी या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्या समितीने सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

तालुक्यातील नाणार परीसरातील 15 गावांमधील ग्रामस्थांनी एकत्र येत ग्रीन रिफायनरी पेट्रोकेमिकल्स समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना ग्रामस्थांच्या मागण्या शासनाने गांभीर्याने विचारात घ्याव्यात व त्यावर तोडगा काढावा असे नमूद केले आहे.

15 गावांमध्ये होणाऱया या ग्रीन रिफायनरी नावाचा प्रकल्पामुळे अनेक कुंटुंब विस्थापित होणार असून त्यांच्या बहुतांश जमिनी संपादीत होणार आहेत. मात्र या प्रकल्पामुळे गावांचा विकासही होणार आहे. प्रकल्प उभारताना बहुतांश ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध होतो. या विरोधामागे कारणेही तशीच आहेत. आजपर्यंत राबविलेल्या अनेक प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन अद्यापही पुर्णत्वास गेलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहीले आहेत. काही ठिकाणी मोठया प्रमाणात संघर्ष करूनही ग्रामस्थांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाहीत, या स्थितीचा शासनाने विचार करणे गरजेचे आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करूनच आम्ही शासन उभारीत असलेल्या या रिफायनरी प्रकल्पाला पुर्ण सहकार्य करण्याचे ठरविले आहे. मात्र आमच्या मागण्याचा विचार झाला पाहीजे, अशी मागणी समन्वय समितीच्यावतीने केली आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करावी अस सूचित करताना समन्वय समितीच्या वतीने शासनाकडे काही मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

एकरी 40 लाख, प्रत्येकाला नोकरी द्या

जमिनीला किमान एकरी 40 लाख रूपये भाव मिळावा अशी प्रमुख मागणी समन्वय समितीने केली आहे. कंपनीच्या लाभांशमधून दरवर्षी जमीनमालकांना लाभांश मिळावा, ज्या गावांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे त्या गावांतील प्रत्येक कुंटुंबातील एकाला कायमस्वरूपी प्रकल्पामध्ये नोकरी द्यावी, स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य द्यावे, प्रकल्पग्रस्त रेशनकार्ड धारकाला पन्नास लाख रूपये नुकसान भरपाई द्यावे, किमान एकहजार चौरसमीटर घर द्यावे, पुनवर्सन करताना रस्ता, वाडया त्या प्रमाणेच वसवून भाऊबंदकी प्रमाणे त्यांना घरे द्यावीत, जेणेकरून ती एकत्र राहतील अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सर्व्हे करून झाडे व जमिनीचा वेगवेगळा मोबदला द्यावा, यामध्ये 5 वर्षावरील कलमांसाठी प्रत्येकी 1 लाख व काजू नारळासाठी प्रत्येकी 50 हजार रूपये मोबदला द्यावा, मच्छिमारांना सरकारी खाजन व बुडीत शेतजमिन उपलब्ध करून द्यावी, त्यांना व्यवसायासाठी बिनाव्याजी कर्ज, खाडयांच्या किनारी धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावेत. पक्के रस्ते करून पर्यटकांना आकर्षित करावे, पुनर्वसन करताना घरे बांधून दिल्याशिवाय जुनी घरे सोडण्यात येणार नाहीत. प्रकल्पाच्या हद्दीत अद्यावत हॉस्पीटल, शाळा, कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज काढून येथे शिक्षणाची चांगली सोय करावी, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वैद्यकीय सेवा द्यावी, लघुउद्योगामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम संधी, ज्या ग्रामस्थांना कुटीर उद्योग करावयाचे असतील त्यांना प्रशिक्षण देऊन कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, या 15 गावांमधील सर्व मंदिरे व देवराई वगळण्यात यावेत, त्या प्रत्येक मंदिर वा तत्सम सण, उत्सव त्यांना पारंपारीक पध्दतीने साजरे करण्यास परवानगी देण्यात यावी, पुजाऱयांची व्यवस्था करावी, सर्व हद्दीतील रस्ते, पाणी आदी नागरी सुविधा चांगल्या प्रकारे पुरविण्यात याव्यात, राजापूर सागवे रस्त्याचे चौपदरीकरण करावे, रत्नागिरी, पावस, जैतापूर, सागवे, देवगड, मालवण, कुडाळ, गोवा किंवा राजापूर अशी रेल्वेसुविधा उपलब्ध करावी, सर्व रस्ते मजबूत करावेत, अकशुल कामगारांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना प्रकल्पामध्ये नोकरीत सामावून घेणे, स्त्रियांना सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना करावी, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, कॉलेज या सर्वाचे एकत्रिकरण करून सर्वाना सक्षम करावे, प्रकल्पासंदर्भात प्रशिक्षित अधिकाऱयांची नेमणूक करून गावां गावामध्ये बैठकाचे आयोजन करीत त्यांच्या मनातील शंका दूर कराव्यात, काही ठिकाणचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात यावेत जेणेकरून गैरसमज दूर होतील, पर्यावरणासाठी स्थानिक कमिटीची नेमणूक करून त्यामध्ये स्थानिक ग्रामस्थांना सामावून घेणे, नविन बागायतीसाठी आर्थिक मदत करावी, नुकसान भरपाई पुर्णतः करमुक्त असावी, शासनाच्या जाचक अटी शिथील करून त्यांना नागरी सुविधा घाव्यात अशा मागण्या केल्या आहेत.

या समन्वय समितीमध्ये रविंद्रनाथ कृष्णा अवसरे, कैलास गावकर, नरेश सागवेकर, मिलींद देवधर, संजय तांबे, लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, मसुद शेख, सुहास मराठे, रविंद्र अवसरे, बाळकृष्ण ठुकरूल, मंगेश पवार, दिपक साखरकर, मंगेश गुरव, महेश मावळणकर, प्रकाश काळे, महेश बेडेकर, तन्मय महाजन, मंगेश देसाई, सुर्यकांत गुरव, गोखलसर, सुहास तावडे, दिनेश बाणे व रूपाली शिर्सेकर यांचा समावेश आहे.

प्रकल्प हटावर ठाम – उल्हास देसाई

दरम्यान, या घडामोडींबाबत प्रकल्प विरोधी आंदोलनातील प्रमुख नेते असलेल्या उल्हास देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता अशा प्रकारच्या समन्वय समितीशी आमचा कोणताही संबंध नाही व त्यांची भुमिकाही आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट पेले आहे. रिफायनरी हटविण्याच्या भुमिकेवर आम्ही ठाम असून त्यासाठी स्थापन झालेल्या संघर्ष समितीशिवाय अन्य कुठल्याही समितीची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर विरोधी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी महत्वपूर्ण बैठक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Related posts: