|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘त्या’ दिवसांबाबत अद्यापही असंवेदनशीलता

‘त्या’ दिवसांबाबत अद्यापही असंवेदनशीलता 

नैसर्गिकपणे येणाऱया मासिक पाळीबद्दल कोणीच मोकळेपणाने बोलत नाही. ठराविक कालावधीत येणाऱया प्रक्रियेने अशक्तपणा येतो. त्यामुळे शरीराला आरामाची गरज असते. या दिवसात त्यांना आरामासाठी रजा मिळावी म्हणून शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रे या पालिका आयुक्तांकडे पत्राव्दारे मागणी करणाऱया पहिल्या महिला प्रतिनिधी ठरल्या. मासिक पाळीत रजा देण्याच्या त्यांच्या मागणी संदर्भात ‘तरुण भारत’शी केलेली विशेष बातचीत.

@ मासिक पाळी आणि महिलांच्या रजेचा हक्क यांची सांगड कशी घालाल?

महिला गरोदर राहते हे आपण स्विकारले आहे. तर पाळी येते याबद्दल नाक मुरडण्याचे काही कारण नाही. पाळी येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पूर्वीच्या काळात धार्मिक कारण पुढे करून पाळी आल्यानंतर महिलांना पाच दिवस कोपऱयात बसवले जायचे. हे पाच दिवस बाहेर बसवणे म्हणजे त्या स्त्रिच्या शरीराला आराम देणे. आता आपण स्मार्ट वूमन म्हणून कितीही पुढारलो असलो तरी आपले शरीर तेच आहे. धावत्या काळात महिलांना तणावामुळे पाळीच्या दिवसात खूप त्रास होतो. महिलांना जर प्रसूतीनंतर 6 महिन्यांची सुट्टी देण्यात येते तर या दिवसासाठी पण रजा मिळालीच पाहिजे.

@ मासिक पाळीत रजा देण्यात यावी, अशी कल्पना कशी सुचली ?

दहिसरमध्ये एका मिठाईच्या दुकानात बऱयाच महिला काम करतात. दुकानदाराने मला सांगितले की, त्यांच्या दुकानात काम करणाऱया महिलांना महिन्यातून 1-2 दिवस सुट्टी दिली जाते. मी त्याला कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांना प्रचंड त्रास होतो. त्यांचे डोकं दुखतं. कामावर लक्ष लागत नाही. त्या बोलल्या नाहीत तरी आम्हाला त्यांची समस्या लक्षात येते आणि आम्ही त्यांना त्या दिवसापूरती सुटी देतो. जेणेकरून दुसऱया दिवशी जेव्हा त्या कामावर रुजू होतील तेव्हा शरीर, मनाने प्रसन्न असतील. 

@ या रजेच्या मागणीचा फायदा सर्व स्तरातील महिलांना होईल का ?

महिलांसोबत आणि पक्षातील नेत्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर 13 जुलैला हे पत्र पालिका आयुक्तांना दिले आहे. येत्या महासभेत या मागणीवर चर्चा करून पास केले जाईल, अशी खात्री आहे. ही मागणी महासभेत पास झाल्यानंतर ते राज्य  सरकारकडे जाईल. या पत्रात शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱया महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी सुट्टी देण्याची मागणी केली आहे. या संघटीत क्षेत्रातील महिलांना रजा मिळाली की असंघटीत क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठीही तसा प्रयत्न करता येईल.

@ तुम्ही केलेल्या या मागणीवर इतर नगरसेवकांची काय प्रतिक्रीया आहे ?

रुढार्थाने महिला/पुरुष नगरसेवकांना सर्वांनाच या दिवसातील त्रासाबद्दल माहित आहे. तरीही मागणीसाठी कोणीही पुढाकार घेत नव्हते. कारण अशा विषयावर सहसा कोणी बोलत नाही. पण आपण बोलल्याशिवाय कोणी या गोष्टीकडे लक्ष देणार नाही. प्रत्येकाला या गोष्टीबद्दल माहिती असते पण त्यामुळे होणारा त्रास महिला सांगत नसल्याने कळत नाही. पण या मागणीसाठी पक्षातील नगरसेवकांसोबतच इतर पक्षातील महिला आणि पुरुष नगरसेवकांनीही पाठिंबा दिला आहे. कारण प्रत्येकाच्या घरात महिला आहेत.

@ राज्य सरकार या मागणीचा विचार करेल का ?

प्रत्येक गोष्टीची कोणीतरी सुरुवात करणे महत्वाचे असते. त्यामुळे रजा मिळावी म्हणून मी मागणी केली आहे. मला पक्की खात्री आहे राज्यसरकार सकारात्मक विचार करेल. जेव्हा प्रसूती रजेची मागणी होत होती त्यावेळी काही लोकांनी त्याला विरोध केला होता. पण नंतर त्या रजेची किती गरज आहे, हे सरकारला कळाले. पूर्वी प्रसूती रजाही 3 महिने होती. पण लोकांच्या जागृतीमुळे आता ही रजा 6 महिने मिळाली आहे. सुरुवातीला विरोध झाला तरी महिलांच्या आरोग्यासाठी ही रजा तेवढीच गरजेची असल्याचे सरकारला नक्की पटेल. जर तसे नाहीच झाले तर पक्षातील वरिष्ठांसोबत बोलून पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.

@ मासिक पाळी दरम्यान कोणत्या ठिकाणी सध्या रजा मिळते आहे ?

महिला 8 ते 9 तास काम करतात. मात्र पाळीच्या दिवसात काम करणे थोडे कठीण जाते. यासाठी ही सुट्टी गरजेची आहे. मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी काही खाजगी कंपन्यांनी महिलांना सुट्टी जाहीर केलीय. तर जगभरात अनेक देशांमध्ये मासिक पाळीत महिलांना सुट्टी दिली जाते. इटली, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि तैवानमध्येही मासिक पाळीची सुट्टी दिली जाते. त्याचप्रमाणे देशात सध्या काही खासगी कंपन्या आपल्या महिला कर्मचाऱयांना अशी सुट्टी देत आहेत.

@ कंपनीने सुट्टी दिल्यानंतर महिला रजेचा गैरफायदा घेतील का ?

ही सुट्टी मिळणार असेल तर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. सुट्टीचा गैरवापर होऊ नये म्हणून याबाबत नियमावली बनवता येईल. कामगार कायद्यात ही रजा असेल तर कंपनीला ती रजा देणे भाग आहे. जर कोणी देत नसेल तर तेथील महिलांनी आवाज उठवला पाहिजे. तसेच महिलांना या दिवसात त्रास होतो तर त्या या सुट्टीचा नक्की उपयोग करणार. प्रत्येक गोष्टीला सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाजू असतात. पण मला नक्की खात्री आहे की, महिला या रजेचा सकारात्मक बाजूने विचार करतील आणि गैरफायदा घेणार नाही.

@ मुंबईसह राज्यामध्ये मासिक पाळीची रजा मिळावी याबद्दल काय सांगाल ?

मी नगरसेविका असल्याने पहिला मुंबईचा विचार आला. मी आमदार किंवा खासदार नसल्याने राज्यासाठी अशी मागणी करू शकत नाही. मुंबई ही मेट्रोसिटी आहे. त्यामुळे येथील महिलांचे आयुष्य हे घडाळ्याच्या काटय़ावर असते. ही रजा जर मुंबईसाठी मंजूर झाली तर त्याचे अनुकरण इतर राज्यांमध्ये नक्की होणार आहे.

@ मासिक पाळीबद्दल महिलांमध्ये असलेल्या साक्षरतेबद्दल काय सांगाल ?

मासिक पाळीबद्दल आपल्या समाजात परंपराचा आणि धार्मिकतेचा फार पगडा आहे. त्यामुळे मुलींना लहानपणापासून असे सांगितले जाते की, पाळी आली आहे त्याबद्दल कोणाला काही सांगू नये. पाळीदरम्यान बाजूला बसावे अशा सूचना दिल्या जातात. त्यामुळे मुली मोकळेपणाने बोलत नाहीत. तसेच घरातील महिलांनी पुरुषांना, वयात येणाऱया मुलांना याबद्दल सांगितले पाहीजे. तसेच त्या दिवसात होणारा त्रासही सांगितला पाहिजे. काही वर्षामध्ये याबद्दल थोडय़ा-फार प्रमाणात जागृती आली आहे. रजेची मागणी केली आहे, ही पण काही प्रमाणात जगजागृतीच आहे. त्यामुळे मासिक पाळीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.

@ सॅनिटरी नॅपकीनबद्दल काय सांगाल ?

शिवसेनेच्या पुढाकाराने पालिका शाळेमध्ये वेंडींग आणि बर्नींग मशीन बसविण्यात आली आहे. पण जीएसटीमुळे सॅनिटरी नॅपकीनवर संक्रात आली आहे. जीएसटीमध्ये कुंकू करमुक्त आहे आणि सॅनिटरी नॅपकीनला कर यावरुन महिलांच्या आरोग्याबद्दल असलेली सरकारची उदासिन दिसते. जीएसटीचा मसूदा तयार करणाऱया कमिटीमध्ये कोणी महिला नसावी असेच यावरुन वाटते. मासिक पाळीमध्ये महिलांच्या शरीराची स्वच्छता गरजेची असते. त्यामुळे येत्या काळात महिला बचत गटांना सॅनिटरी नॅपकीन बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. व त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

@ सार्वजनिक शौचालयांमध्येही सॅनिटरी नॅपकीन असावेत का ?

सार्वजनिक शौचालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन असावेत. पण सार्वजनिक शैचालयामध्ये सॅनिटरी वेंडींगमशीन मध्ये नॅपकीन सतत भरावे लागणार आहे. तसेच आपण सार्वजनिक शौचालयात पुरविता येतील इतके सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करु शकतो का? याचीही पडताळणी करणे गरजेचे आहे. शिवाय एवढा खर्च करण्यासाठी त्याची बजेटमध्ये तरतूद करावी लागेल. प्रशासकीय गोष्टी फार असल्याने हे प्रत्यक्षात येण्यास अडचणी आहेत.