|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » उसाचा एफ.आर.पी आणि अंतिम दर

उसाचा एफ.आर.पी आणि अंतिम दर 

ऊस आणि ताग या पिकांना वैधानिक किमान किंमत (एस.एम.पी.) लागू आहे. 1920 च्या इंडियन टॅरिफ बोर्ड पुढे शेतकऱयांच्या बाजूने एक तक्रार सादर झाली होती. त्यामध्ये असे नमूद केले होते की, शेतकऱयांच्या उसाला आणि तागाला कारखानदार योग्य किंमत देत नाहीत. त्यावर बोर्डामध्ये चर्चा होऊन असे निश्चित केले गेले की, शेतकऱयांना योग्य मोबदला देण्याचा प्रयत्न कारखानदारांनी करावा, आणि किमान किंमतीची शिफारस केली (पॅरा 317-26). त्यानुसार ऊस आणि ताग या पिकांना एस.एम.पी. लागू करण्यात आला.

1931 च्या इंडियन टॅरिफ बोर्डने देशात समान एस.एम.पी. देण्याची शिफारस केली. प्रादेशिक अथवा राज्य निर्धारित किमान किंमत (एस.एम.पी.) तेव्हापासून रद्द झालेली आहे. पण अद्यापही यु.पी.मध्ये एसएपी दिला जातो. ऊस आणि साखरेसाठी अनुक्रमे 1934 व 1935 मध्ये जे कायदे झाले त्यामध्ये या दोन्ही पिकांना एस.एम.पी. लागू झाल्याची घोषणा तत्कालीन केंद्र सरकारने केली. त्यावेळी सहकारी तत्वावरील कारखानदारी अस्तित्वात नव्हती. एस.एम.पी.च्या वरचे अधिकार हा कारखानदारांचा नफा होता. या नफ्याची विभागणी कशी करावी यावर भार्गव फॉर्मुला तयार झाला. पण तो सहकाराला लागू झाला नाही.

1933 च्या सिमला शुगर कॉन्फरन्समध्ये एस.एम.पी. देण्याची पुन्हा एकदा शिफारस करण्यात आली. कारण ती कारखानदारांनी फेटाळली होती. पण स्वत:चा हक्काचा ऊस पुरवठा नसल्यामुळे कारखानदारांना एस.एम.पी. स्वीकारणे अत्यावश्यक झाले. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कारखानदारांनी खंडाने ऊस शेती घेण्याचा सपाटा चालू केला. पुणे जिल्हय़ामध्ये महामंडळामार्फत ऊस लागवडीसाठी ऊस क्षेत्र सरकारने ताब्यात घेतलेले होते ते दोन वर्षापूर्वी म्हणजे 2015 साली त्या जमिनी मूळ मालकांना परत केल्या.

उत्तर प्रदेश सरकारने 1933 साली उसाच्या किमान किंमतीचा फॉर्मुला तयार केला होता. त्यामध्ये कारखानदारांच्या ऊसावरच्या खर्चाचा हिस्सा 50 टक्के गृहित धरलेला होता. वास्तवात तो 75 ते 80 टक्के च्या दरम्यान असतो. इंडियन टॅरिफ बोर्डाने तो 66 टक्के पर्यंत वाढविला होता. 9 टक्के उतारा असलेल्या एक मण उसाला पाच आणे किमान किंमत निर्धारित केलेली होती. त्यावेळी साखरेची किंमत प्रति मणाला आठ आणे आणि पाच पैसे अशी होती. साखरेच्या प्रत्येक आठ आण्याच्या किंमतीतील वाढीला (अथवा घटीला) तीन पैशाचे प्रिमियम ऊस उत्पादकाला दिले जात होते. सध्याचा प्रिमियम साखर उताऱयाला जोडलेला आहे. रंगाराजन समितीने अलीकडे साखरेच्या किंमतीचा संबंध उसाच्या ंिकमतीशी जोडला आहे.

पूर्वीच्या एस.एम.पी. ला सध्या ‘फेअर ऍण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस’ असे संबोधले जाते. एस.एम.पी.मधला वैधानिक हा शब्द काढून टाकलेला आहे. एफ.आर.पी. खाजगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना लागू केला आहे. सहकारी साखर कारखानदारीचे ऊस दराचे गणित वेगळे आहे. शेतकऱयांचा (म्हणजे स्वत:चाच) ऊस गाळून जी साखर तयार होते, ती विकल्यानंतर खर्च वजा जाता जी शिल्लक राहते ते ऊस उत्पादकाच्यामध्ये प्रति टन दराने दिले जाते. त्याचे दोन-तीन स्तर आहेत. पहिला हप्ता हा ऍडव्हान्स दर असतो. हा दर मंत्री परिषद निश्चित करते. ही पद्धती कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्येच आहे. दुसरा-तिसरा हप्ता मात्र साखरेची किंमत आणि त्याची विक्री व्यवस्था यावरून निश्चित केला जातो. त्यामुळे एफ.आर.पी.पेक्षा अधिक दर मिळतो. साखरेची किंमत कमी झाल्यास दुसरा-तिसरा हप्ता दिला जात नाही. पण एफ.आर.पी. पेक्षा कमी ऊस दर दिला जाऊ शकत नाही.

एफ.आर.पी. आणि साखरेची किंमत याचा मेळ बसत नसेल तर कारखान्यांना ऊस दरातील फरक ‘ऍरिअर’ म्हणून पुढे द्यावा लागतो. अलीकडच्या काळात हे ‘ऍरिअर्स’ अधिक वेगाने वाढलेले होते, ते काही अंशी चालू वषी कमी केले आहेत. सहकारी साखर कारखान्याप्रमाणे खाजगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांना एफ.आर.पी. पहिल्या लॉटमध्येच द्यावा लागतो. त्याचे तुकडे पाडता येत नाहीत. सी.रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ऊस दरातील ‘रेव्हन्यू शेअरिंगचा’’ फॉर्मुला स्वीकारल्यास खाजगी कारखान्यांना साखरेच्या दरातील फरकामध्ये ऊसाचा हिस्सा शेतकऱयांना द्यावा लागतो.

साखर हंगामातील साखरेची सरासरी किंमत, साखर उतारा आणि साखर तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील ऊसावरच्या खर्चाचा हिस्सा यांचा संबंध जोडून उसाची अंतिम किंमत निर्धारित करावी, असे सी. रंगाराजन समितीने सूचित केले आहे. आता एफ.आर.पी. आणि उसाची अंतिम किंमत (रेव्हन्यू शेअरिंग) यामध्ये नेमका किती फरक निर्माण होतो ते पाहू या. त्यासाठी 2017-18 एफ.आर.पी. लक्षात घ्यावा लागेल. चालू हंगामासाठी 9.5 टक्केच्या साखर उताऱयाला प्रति क्विंटल उसाला रु. 255 चा दर निर्धारित केलेला आहे. साडे नऊ उताऱयावरील 0.1 अधिमूल्याला रु. 2.68 या दराने प्रिमियम निर्धारित केला आहे. उसाच्या साडेबारा उताऱयाला रु. 335.4 प्रति क्विंटल दर निघतो, बाराच्या उताऱयाला रु. 322 दर निघतो. साडे अकरा व अकराच्या साखर उताऱयाला अनुक्रमे रु. 308.6 व रु. 295.2 असा दर निघतो. महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा 10.30 टक्के असतो. या उताऱयाचा सरासरी दर रु. 260.8 असा निघतो.

चालू हंगामातील साखरेचा दर सरासरी रु. 4000 प्रति क्विंटल असा असेल तर बारा उताऱयाच्या उसाचा अंतिम दर प्रति क्विंटल रु. 360 इतका दर मिळेल. बाराच्या उताऱयाला रु. 322 प्रति क्विंटल एफ.आर.पी. मिळणार असेल तर उसाचा अंतिम दर आणि एफ.आर.पी. यातील फरक रु. 38 इतकाच राहतो. कमी साखर उताऱयाचा फरकही कमी असतो, म्हणजे साखरेच्या वाढीव किंमतीचा लाभ साखर उतारा कमी-जास्त असणाऱया कारखान्यांना कमी जास्त लाभ मिळतो. सी. रंगराजन फॉर्मुल्याचा लाभ सर्वस्वी साखर कारखान्याला समप्रमाणात मिळतो.

 कमी उतारा म्हणजे अकार्यक्षम कारखानदारी पण कार्यक्षम कारखान्याला साखरेच्या चांगल्या वाढीव किंमतीच्या तुलनेने मिळणारा फरक केवळ दोन रुपयांचा आहे त्यामुळे अशा फॉर्मुल्याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.