|Wednesday, January 22, 2020
You are here: Home » उद्योग » सरकारी बँकांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

सरकारी बँकांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित 

कॅगकडून ताशेरे : 1 लाख कोटी जमा करणे अशक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आर्थिक निधी जमा करण्याच्या क्षमतेवर कॅगकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. सरकारी बँकांना 2019 पर्यंत बाजारातून 1.1 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारणे कठीण आहे, असे सांगण्यात आले. मात्र अर्थ मंत्रालयाने मोठय़ा बँका निधी जमविण्यासाठी यशस्वी होतील असे म्हटले आहे.

इंद्रधनुष्य योजना 2015-19 नुसार, आंतरराष्ट्रीय नियमावलीनुसार बँकांना 1.8 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल बाजारातून गोळा करणे आवश्यक आहे. मात्र या सरकारी बँकांना 2015-19 दरम्यान 1.1 लाख कोटी रुपये जमा करणे कठीण होईल असे सांगण्यात आले आहे. अशावेळी सरकारकडून 70 हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा लागेल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कॅगने शुक्रवारी आपला अहवाल संसदेमध्ये सादर केला.

या अहवालानुसार अर्थ सेवा विभागाने जून 2017 मध्ये कॅगला सांगितले होते की बँकिंग क्षेत्रातील समभागात तेजी आहे. आकाराने मोठय़ा असणाऱया सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा समभाग 52 आठवडय़ांच्या उच्चांकावर आहे आणि ते गेल्या काही वर्षात आपल्या उच्चांकावर होते. मात्र बँक निर्देशांक कमजोर असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रांच्या बँकांचे समभाग चांगली कामगिरी करत होते आणि त्यांचा समभाग वर्षाच्या उच्चांकावर होता.

मोठय़ा सरकारी बँकांना भांडवलाची आवश्यकता असणार आहे, त्यांना त्याच्या तुलनेत 60-70 टक्के भांडवल दोन वर्षाच्या आत गोळा करण्यात येईल असे आर्थिक सेवा विभागाने म्हटले होते. पीएसयू बँकांच्या समभागाच्या नोंदणी किंमत आणि बाजारमूल्यात मोठे अंतर आहे. अनेक बँकांचे बाजारमूल्य कमी आहे. अशा बँकांनी बाजारातून निधी उभारावा असे कॅगने म्हटले आहे. सरकारकडून 2008-09 ते 2016-17 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलाच्या गरजेच्या तुलनेत त्यांच्या कामगिरीनुसार 1,18,724 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

Related posts: