|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » जात पडताळणीसाठी ‘गृहचौकशी’चा पर्याय

जात पडताळणीसाठी ‘गृहचौकशी’चा पर्याय 

कुडाळ : जात व जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी वंशावळीप्रमाणे अर्जदाराच्या जवळच्या नातेसंबंधातील 50 ते 60 वर्षांपूर्वीचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र पुरावा आवश्यक आहे. पण त्याकाळचा पुरावा मिळणे अडचणीचे ठरू लागल्याने जातीबाबत तसा पुरावा नसल्यास सक्षम अधिकाऱयामार्फत कुटुंबाची गृहचौकशी करून खातरजमा करावी, असा शासन निर्णय 2004 साली झाला. मात्र, त्या शासकीय परिपत्रकाची प्रशासकीय यंत्रणेकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे जणू चित्र आहे. त्यामुळे जातीच्या पुराव्याअभावी शिक्षण प्रवेश व रोजगारातील आरक्षणापासून अनेक कुटुंबे वंचित राहिली आहेत.

भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार काही जाती व जमातींना शिक्षण व रोजगारामध्ये राखीव जागा ठेवल्या जातात. या राखीव जागांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. बोगस प्रमाणपत्र घेऊन कुणी या आरक्षणाचा फायदा घेऊ नये, यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची जात पडताळणी करून घ्यावी लागते. विहीत नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो. सोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, वास्तव्याचा पुरावा आदी कागदपत्रे जोडावी लागतात. केवळ जात प्रमाणपत्र मिळवून चालत नाही. या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घ्यावी लागते. त्यासाठी विभागीय जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जातीचे मूळ प्रमाणपत्र व साक्षांकित प्रत, अर्जदाराचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र तसेच त्या अर्जदाराशी वंशावळ जुळणारे त्याचे वडील, आजोबा, आते व काका यापैकी एकाचा शाळा सोडल्याचा किंवा जन्म प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. त्यावर जात नमूद असणे अनिवार्य आहे.

अनुसूचित जाती व भटक्या जमातीसाठी 1950 पूर्वीचा, भटक्या जातीसाठी 1961 पूर्वीचा, तर इतर मागास प्रवर्गासाठी 1967 पूर्वीचा वंशावळीप्रमाणे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, आते व काका या जवळच्या नातेसंबंधापैकी एकाचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मप्रमाणपत्र पुरावा आवश्यक आहे.

पन्नास ते ग्नसाठ वर्षांपूर्वी शिक्षणाच्या फारशा सोयी नव्हत्या. शिक्षणाचे प्रमाणही फार कमी होते. काही कुटुंबातील शिक्षणाची पाटी कोरीच होती. त्यामुळे त्याकाळच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची अट अर्जदारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. जन्म नोंदी गावपातळीवर नमुना क्र. 14 मध्ये केल्या जायच्या. पण या नोंदीबाबत त्याकाळी फारशी जनजागृती नव्हती. त्यामुळे पूर्वीच्या जन्मनोंदी क्वचितच आढळतात. काही ठिकाणी त्यावेळचे रेकॉर्डही मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. जातीच्या पुराव्याचा हा निकष अर्जदारासाठी अडचणीचा ठरत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्या निकषात शिथिलता आणण्यासाठी शासनाने एप्रिल 2004 मध्ये बदल केला.

‘त्या’ परिपत्रकाची अंमलबजावणी नाही

जातीचा सक्षम पुरावा अर्जदाराकडे नसल्यास त्याच्या कुटुंबाची गृहचौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. अर्जदाराने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास आणि त्याच्याकडे जातीबाबत पुरावा नसल्यास तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकाऱयांमार्फत संबंधित अर्जदार कुटुंबाची गृहचौकशी करून त्याचे वास्तव्य व जातीबाबत खातरजमा करणे अनिवार्य आहे. तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत नेमणूक केलेल्या अधिकाऱयाला संशय आला, तर समिती नियुक्त करून त्या अर्जदाराची गृहचौकशी करून पुढील कार्यवाही करायची आहे, असे शासकीय परिपत्रक असून प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नसल्याचे चित्र आहे.

अनेक कुटुंबे लाभापासून वंचित

अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व भटक्या विमुक्त जमाती तसेच इतर मागास प्रवर्गासाठी शैक्षणिक प्रवेश, रोजगारामध्ये आरक्षित जागा असतात. या प्रवर्गासाठी निवडणुकांमध्येही आरक्षित जागा असतात. जातीचा सक्षम पुरावा नसल्याने आरक्षणाचा लाभ त्या कुटुंबांना मिळत नाही. जिल्हय़ातील अनेक कुटुंबांना ही समस्या त्रासदायक ठरत असून आरक्षणाच्या लाभापासून त्यांना वंचित राहवे लागत आहे.

जात व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्जदार लाभार्थीला कागदपत्रांची जमवाजमव करताना नाकीनऊ येते. तेवढे करूनही जातीचा उल्लेख असलेला तो सक्षम पुरावा नसल्याने त्याचा प्रस्ताव नाकारला जातो, अशी बाब पुढे येत आहे.  बऱयाच अर्जदारांना ‘गृहचौकशी’ या पर्यायाबाबत फारशी कल्पना नसल्याने तो  त्यादृष्टीने काही हालचाल करू शकत नाही, अशीच परिस्थिती आहे. शासकीय परिपत्रकानुसार गृहचौकशीबाबत अधिकाऱयाने सक्षमपणे कार्यवाही केल्याची फारशी उदाहरणे दिसत नाहीत. प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी का केली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.