|Sunday, December 15, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » बिहारचा ‘जनादेश’

बिहारचा ‘जनादेश’ 

बिहारमध्ये नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाने पुन्हा भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केल्याला एका महिनाही पूर्ण होण्याआधी याच पक्षाचे दुसरे एक नेते शरद यादव यांनी नवा पक्ष स्थापण्याची हालचाल सुरू केली आहे. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या युतीला पाच वर्षे सरकार चालविण्याचा जनादेश मिळाला होता. आणि भाजपशी संधान बांधण्याचा नितीशकुमारांचा निर्णय हा 11 कोटी बिहारी जनतेच्या या ‘जनादेशा’चा अवमान आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘जनादेश’ या संकल्पनेचा अर्थ अनेकदा सोयिस्कररित्या लावण्यात येतो. आपल्या मनाविरूद्ध एखादी बाब घडल्यास तो जनादेशाचा अपमान आहे, असा डंका पिटून वातावरण निर्मिती करणे हा राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांचा आवडीचा खेळ आहे. भाजपच्या गोटात पुन्हा येण्याच्या नितीशकुमारांच्या निर्णयासंबंधी मतमतांतरे असू शकतात. अनेकांनी या निर्णयावर टीकाही केली आहे. तसेच कित्येकांनी समर्थनही केले आहे. त्यामुळे या विषयावर वेगळी चर्चा होऊ शकते आणि तशी झालीही आहे. तथापि, जनादेश म्हणजे नेमके काय, हा मुद्दा या निमित्ताने पुन्हा प्रकाशात आला आहे. निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदार मतदान करतो. अलीकडच्या काळात मतदानाचे प्रमाणही वाढले आहे. मतदार जागृत होत असल्याचे हे सुचिन्ह आहे. मतदान करताना राजकीय पक्षांची कामगिरी, उमेदवाराची प्रतिमा व योग्यता, ध्येयधोरणे यांना म्हणावे तितके प्राधान्य मिळताना दिसत नसले तरी त्याही संबंधात धीम्या गतीने सुधारणा होताना दिसते. आजही जात, पैसा, अमिषे इत्यादींचा बोलबाला निवडणुकीत असतोच, पण एकंदर स्थिती अगदीच काळजी करण्याजोगी नाही, असे खात्रीने म्हणता येते. यामुळे ‘जनादेश’ या संकल्पनेचा अर्थ अधिकाधिक महत्त्वाचा होत आहे. राजकीय पक्षांची निवडणूकपूर्व युती, तिने पाच वर्षे सरकार चालविण्याचे दिलेले आश्वासन, राजकीय स्थिरता हे या संकल्पनेचे आधारस्तंभ आहेतच. पण त्याहीपेक्षा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्तता, कायदा-सुव्यवस्था, विकासाभिमुख धोरणे आणि जनाधाराची व्यापकता या मुद्दय़ांची महती अधिक आहे. मतदाराच्या मनात हे पाच मुद्दे नेहमीच अग्रक्रमाने असतात. मतदार एखाद्या पक्षाला किंवा युतीला सरकार स्थापना करण्याइतक्या जागा मिळवून देतो, त्या केवळ पाच वर्षे सरकार बदलू नये, किंवा निवडणुका होऊ नयेत म्हणून नव्हे. तर वर उल्लेखिलेल्या पाच बाबी सरकारने चांगल्या प्रकारे हाताळाव्यात आणि मतदारांच्या अर्थिक, विकासात्मक आणि सुव्यवस्थात्मक अपेक्षा पूर्ण करण्याचा गंभीरपणे प्रयत्न करावा, यासाठी मतदार ‘जनादेश’ देतात. बिहारच्या संबंधात बोलायचे तर 90 च्या दशकात नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव हे एकत्रच होते. लालू यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते, तर नितीशकुमार मंत्री होते. ‘सामाजिक न्याया’चा गजर करणाऱया लालूंना जनतेने तब्बल 12 वर्षे संधी दिली. पण पहिल्या काही वर्षांमध्येच ते सुशासन देत नसल्याचा अनुभव तिला आला. सामाजिक न्यायाचा लाभ मागासवर्गियांमध्ये तुलनेने प्रबळ असणाऱया जातींनाच अधिक होतो, आणि संख्या आणि सामर्थ्यात कमी असणारे ‘खरे मागास’ न्यायापासूनच वंचितच राहतात, असा अनुभव मतदारांना आल्याने तेथील राजकीय समीकरणे बदलली. नितीशकुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांची साथ सोडली, आणि भाजपशी युती केली. बिहारच्या जनतेने लालू यादवांना नाकारून या युतीला जनादेश दिला तो न्यायपूर्ण विकासाच्या मुद्दय़ावर होता. नितीशकुमार यांच्या भाजपसह स्थापन केलेल्या सरकारने बिहारचा विकास पहिल्या पाच वर्षात तुलनेने चांगल्यापैकी केला. विशेषतः कायदा-सुव्यवस्था परिस्थितीत कधी नव्हती इतकी सुधारणा झाली. त्यामुळे 2010 मध्ये या युतीला दुसरी संधी विक्रमी जागा देऊन दिली. तो तर प्रबळ जनादेश होता. पुढे 2013 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील आगमनाचे निमित्त करून कुमार यांनी युती तोडली व 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा लालू यादव यांच्याबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या युतीमुळे मतांची गोळाबेरीज होऊन त्यांना सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली. पण पुन्हा त्यांचे लालू यादवांशी पटेनासे झाले. कारण मुळातच ही युती केवळ ‘भाजपविरोध’ या एकाच कार्यक्रमावर आधारित होती. तिला विकास किंवा सुव्यवस्था यांचे अधिष्ठान होते, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे ती तुटली. या तुटण्याचा वास्तविक ‘जनादेशा’शी संबंध कमी आहे. कारण जनतेसाठी केवळ सरकार पाच वर्षे चालणे हा मुख्य मुद्दा नसतो, तर विकास आणि सुव्यवस्था हे प्रमुख मुद्दे असतात. नितीशकुमार यांच्या ध्यानात ही बाब आल्यामुळे त्यांची लालू यादवांशी युती पुन्हा तुटली आहे. ती तुटण्याला यादव पुत्राचे प्रताप कारणीभूत आहेत. लालू यादव कुटुंबीयांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. नितीशकुमार यांच्या स्वच्छ प्रतिमेच्या आड हे आरोप दडले जातील अशी त्यांची अपेक्षा असावी. पण स्वच्छ प्रतिमा हा नितीशकुमार यांचा राजकीय पाया असल्याने हा प्रकार असहनीय झाल्याचा आरोप करत त्यांनी युती तोडली आहे. आता याचा संबंध शरद यादव आणि लालू यादव पुत्र तेजस्वी यांनी धर्मनिरपेक्षता, गांधीहत्या, जनादेशाचा भंग  इत्यादी मुद्दय़ांशी जोडला आहे. पण या मुद्दय़ांमध्ये फारसा दम नाही. नितीशकुमार  यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्याबद्दल बिहारमध्ये जनक्षोभ (तसा प्रयत्न करूनही) उसळल्याचेही पहावयास मिळालेले नाही. याचाच अर्थ लोकांना ही नव्याने निर्माण झालेली युती नापसंत आहे, असे दिसत नाही. अर्थात, आता विकास आणि सुशासन हा जनादेशाचा जो खरा अर्थ असतो, तो नितीशकुमार आणि त्यांचा साथीदार भाजप यांना सिद्ध करावा लागणार आहे. ती त्यांची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ती यथायोग्य रीतीने पार पाडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केल्यास या युतीलाही जनाधार मिळेलच. हाच जनाधार पुढील निवडणुकीत जनादेशातही परिवर्तीत होऊ शकतो.

 

Related posts: