|Friday, October 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » केरोसीन दुकाने परवाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही

केरोसीन दुकाने परवाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही 

कणकवली : रास्तभाव व शिधावाटप दुकाने तसेच केरोसीन परवाने मंजूर करण्यासाठीची कार्यपद्धती व प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार असे परवाने ग्रामपंचायतीलाही घेता येणार आहेत. यापुढे लोकसंख्या वाढीमुळे नव्याने देण्यात येणारे, रद्द असलेले वा रद्द होणारे, राजीनामा दिलेले तसेच विविध कारणांसाठी भविष्यात नव्याने देण्यात येणाऱया परवान्यांसाठी ही कार्यपद्धती आहे. ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाद्वारे करणेही आवश्यक असणार आहे. महिला ग्रामसभेच्या मंजुरी व शिफारशीनंतरच परवाना देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

शासनाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत किंवा तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था, महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिला सहकारी संस्था अशा प्राधान्यक्रमानुसार परवाने देण्यात येणार आहेत. यानुसार मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाद्वारे करणेही आवश्यक आहे.

याबाबतची कार्यवाही करताना प्रथम जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ज्या गावात किंवा क्षेत्रात रास्तभाव दुकान अस्तित्वात असेल व आता फक्त किरकोळ केरोसीन परवाना मंजूर करायचा असेल, तेथे फक्त किरकोळ केरोसीन परवान्यासाठी जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. जेथे केरोसीन परवाना असेल व आता फक्त रास्त भाव दुकान मंजूर करायचे असेल, तेथे फक्त रास्त भाव दुकानासाठी जाहीरानामा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

प्राथम्य सूचीतील गटांची निवड करताना ज्येष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक असलेल्या व परतफेड चोख असलेल्या व नियमित प्रतिवर्षी लेखापरीक्षण केलेल्या गटास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. गटाचे लेखे, हिशेब अद्ययावत असावे व परतफेडीचे प्रमाण 80 टक्के असणे आवश्यक आहे. यासाठीच्या समितीमध्ये संबंधीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे परवाना मंजूर करणारे प्राधिकारी असणार आहेत. या समितीत जिल्हा समन्वयक महिला आर्थिक विकास महामंडळ, प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा त्यांचा किमान गट ब दर्जाचा प्रतिनिधी, संबंधीत तहसीलदार हे सदस्य असणार आहेत. समितीच्या निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रात संबंधीत गटास रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र किंवा किरकोळ केरोसीन परवाना देण्यापूर्वी परवाना प्राधिकारी, हा प्रस्ताव महिला ग्रामसभेकडे विचारार्थ व शिफारशीसाठी पाठविला व महिला ग्रामसभेची शिफारस विचारात घेऊन दुकान मंजुरीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

रास्त भाव दुकाने, किरकोळ केरोसीन परवाने चालविण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन म्हणून निवड झालेल्या गटाला रास्तभाव दुकाने, किरकोळ केरोसीन परवाने चालविण्यासाठी अनामत रक्कम त्या-त्या क्षेत्रातील विहीत दरांच्या तुलनेत 50 टक्के असणार आहे. रास्तभाव दुकान मंजूर होणाऱया गटाला रास्तभाव दुकान चालविताना मागणीचे चलन भरण्यासाठी ठराविक दिवस राखून ठेवण्यात येईल. त्यांना महिन्याच्या अन्य दिवशीही चलन भरण्यासाठी मुभा असणार आहे. रास्तभाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाना चालविण्याचे कौशल्य वाढविण्यासाठी निवड केलेल्या गटांना द्यायच्या प्रशिक्षणाचा आराखडा यशवंतराव चव्हाण विकास प्रकाशन प्रबोधिनी, पुणे व महिला आर्थिक विकास महामंडळाने संयुक्तपणे करायचा आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण अधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.