प्राप्तिकर विभागात अधिकाऱयांची कमतरता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नोटाबंदीनंतर मोदी सरकार काळय़ा पैशावर नियंत्रण आणण्यास यश आल्याचे आणि प्राप्तिकर चोरी करणाऱयांविरोधात मोहीम राबविण्यात येत असल्याचा दावा करत आहे. मात्र यासाठी आवश्यक असणाऱया कर्मचाऱयांची भरती सरकारकडून करण्यात येत नाही. सध्या प्राप्तिकर विभागामध्ये अधिकाऱयांची 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. प्राप्तिकर चोरी करणाऱयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही पावले उचलण्यात येत नाही असे प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱयांची संख्या पाहता कर्मचाऱयांच्या संघटनेने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांना पत्र लिहित मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. सरकारकडून हे मनुष्यबळ देण्यात येत असेल तर प्राप्तिकर विभाग 1 कोटी लोकांना कर प्रणालीबरोबर जोडू शकतो. यावेळी 5 ऑगस्टपर्यंत प्राप्तिकर विभागाने 33 लाख नवीन करदात्यांना विभागाबरोबर जोडले आहे. मात्र ही संख्या 1 कोटीपर्यंत नेता येईल असे संघटनेच्या अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
नोटाबंदीच्या कालावधीत प्राप्तिकर विभागातील रिक्त पदांची संख्या 40 टक्के होती. नोटाबंदीनंतर ही संख्या वाढत 50 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या कालावधीत सरकारने रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत असे सांगण्यात आले. प्राप्तिकर निरीक्षकांची 3 हजार पदे रिक्त आहेत. यामुळे प्राप्तिकर विभाग कर चोरी आणि प्राप्तिकर नियमांचे पालन न करणाऱयांविरोधात कोणतीही पावले उचलण्यात येत नाही असे सांगण्यात आले.