|Wednesday, December 11, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » गोव्याच्या विनंतीमुळेच पार्यावरण प्रकरणे दिल्ली हरित लवादाकडे

गोव्याच्या विनंतीमुळेच पार्यावरण प्रकरणे दिल्ली हरित लवादाकडे 

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्याच्या पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणे केंद्र सरकारने दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित लावादाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे येथील हरित लवादाकडून दिल्ली लवाद पीठाकडे ही प्रकरणे बदली करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्य सरकारचा कायदेशीर ‘सेटअप’ पुणे येथे नसल्याचेही ते म्हणाले.

प्रवासाच्या दृष्टीने पुणे हे सोयीस्कर ठरत नाही. दिल्लीत कायदेविषयक सरकारची यंत्रणा चांगली आहे. त्यामुळे पर्यावरणविषयक प्रकरणे दिल्लीत हाताळणे योग्य होते असेही ते म्हणाले. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याला पुणे हरित लवादाच्या कार्यकक्षेतून काढून दिल्ली लवादाच्या कार्यकक्षेत आणणारी अधिसूचना जारी केली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो पद्धतीने प्रकरणाची दखल घेऊन गोवा सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

राज्य सरकारनेच केंद्र सरकारला विनंती करून गोव्याला पुणे हरीत लवादाच्या कार्यकक्षेतून काढून दिल्ली हरीत लवादाच्या कार्यकक्षेत घालण्याची विनंती केली होती. कोणत्याही पर्यावरणीय प्रकरणासंदर्भात वकीलाला पुण्याला पाठवायचे झाल्यास त्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ घालवावा लागतो. केंद्राकडे ही मागणी करताना सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुणे येथे राज्याची कायदेशीर यंत्रणा नसल्याने दिल्ली हा राज्यासमोर पर्याय होता. मुंबईत जर राष्ट्रीय हरीत लवाद असते तर तो चांगला पर्याय ठरला असता असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा काँग्रेसने निषेध केला असून तसे पत्र केंद्रीय पर्यावरणमंत्री हर्षवर्धन यांना पाठविले आहे.

Related posts: