|Sunday, January 26, 2020
You are here: Home » उद्योग » आयटीडीसी हॉटेलांच्या निर्गंतुवणुकीस कॅबिनेटची मंजुरी

आयटीडीसी हॉटेलांच्या निर्गंतुवणुकीस कॅबिनेटची मंजुरी 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निर्गुतंवणुकी धोरणाला गती देताना जयपुर अशोकसहित आयटीडीसीच्या तीन होटलांमधून बाहेर पडत त्यांचा ताबा राज्य सरकारांकडे सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज केंद्राकडून घेण्यात आला. कॅबिनेट बैठकीनंतर पार पडलेल्या पत्रकारपरिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत हॉटेल जयपुर अशोक आणि हॉटेल ललित महल पॅलेसला अनुक्रमे राजस्थान आणि कर्नाटक सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासहीत इटानगरच्या डोन्यी पोलो अशोकमधील आयटीसीची 51 टक्के हिस्सेदारी अरुणाचल प्रदेश सरकारकडे वर्ग करण्यालाही यावेळी हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला. मुल्यांकनानुसार जयपुरमधील मालमत्तेतून 14 कोटी, म्हैसूरमधून 7.45 तर इटानगर मालमत्ता हस्तांतरणामुळे केंद्र सरकारला 3.89 कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. भारत सरकारच्या निर्गुंतवणुक धोरणांनुसार यापूर्वीच ज्या-त्या राज्यांतील आयटीडीसीचे सर्व हॉटेल्स आणि मालमत्ता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तरीत्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर दिल्या आहेत. हॉटेल चालवणे अथवा त्यांचे व्यवस्थापक करणे हे सरकारी आस्थापनांचे काम नाही. याचा विचार करत हा निर्णय घेण्यात आला.

कॅबिनेटचे आणखी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय

कॅबिनेटच्या बैठकीत 17 सरकारी छापखान्यांचा 5 मुख्य छापखान्यांत विलीनीकरणास मंजुरी देण्यात आली. या 17 छापखान्यांचे सुसूत्रीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

Related posts: