|Sunday, June 16, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » एक देश! एक निवडणूक? सावधान!

एक देश! एक निवडणूक? सावधान! 

देशात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अगोदर त्याचे सूतोवाच केले होते. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील पंतप्रधानांच्या संभाव्य प्रस्तावावर आपले मनोगत सकारात्मकरित्या व्यक्त केले होते. मात्र या दोन्ही निवडणुका आता एकाच वेळी घेणे, राजकीयदृष्टय़ा त्याला सामोरे जाणे या देशाला परवडणारे नाही. दर सहा महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या राज्याची निवडणूक होत राहते व त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक. पूर्वीच्या काळी अनेक वर्षे किमान 1980 पर्यंत तरी देशातील बहुतेक राज्यांच्या निवडणुका व लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. एकाच खर्चात सारे निभावून जायचे. आज दरवर्षी कुठे ना कुठेतरी निवडणुका चालूच असतात. यामुळे खर्चही प्रचंड येतो. शिवाय निवडणूक आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासाच्या नावाचे तीन तेरा! 2017 च्या प्रारंभी गोव्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या व मतमोजणी मार्चमध्ये झाली. तोपर्यंत सलग तीन महिने विकासकामे बंद! प्रशासनावर केवढा तरी ताण वाढत जातो. या सर्वांवर जालीम उपाय म्हणून प्रत्येक राज्याच्या स्वतंत्र निवडणुका व लोकसभेच्या स्वतंत्र निवडणुका घेण्यापेक्षा ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही जुनी पद्धत अमलात आणण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा इरादा आहे. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी म्हटले होते की एकाच वेळी जर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घ्यावयाच्या असतील तर तेवढी यंत्रणा उभारण्यासाठी व मतदान यंत्रे खरेदीसाठी आणखी हजार ते दीड हजार कोटी रुपये लागतील आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे मोदी सरकारने ही रक्कम आयोगाला पोहोचविलीदेखील. निवडणूक आयोगाने आता आम्ही तयारी करत आहोत, अशी घोषणा केली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीसारखे क्लिष्ट विषय सोडविले म्हणून एक देश एक निवडणूक ही पद्धत अमलात आणणे शक्य आहे काय? गुजरातमध्ये पुढील दोन महिन्यात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये निवडणुका होतील. मार्च ते एप्रिल दरम्यान कर्नाटकात, हिमाचल प्रदेशात निवडणुका, पुढील वर्षाअखेर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथील निवडणुका आता गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर वर्षभरात विधानसभा बरखास्त करण्यास ते राज्य तयार होईल का? सत्तेवर कोणताही पक्ष येवो. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच भारतीय जनता पक्षाची अनेक सरकारे सध्या सत्तेवर आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये कधी नव्हे तो मतदारांनी भाजपला उदंड प्रतिसाद दिलेला आहे. एवढय़ा मोठय़ा राज्यात भाजप आपल्या हातची सत्ता सोडून देणार? लोकसभेबरोबर म्हणजे मार्च 2019 मध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांची मुदत संपुष्टात येत आहे. आंध्रमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष तेलगू देसमची राजवट आहे. तेथील मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तर हा निर्णय आपल्याला पसंत नसल्याचे म्हटले आहे. संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका घ्यावयाच्या असतील तर प्रत्येक राज्य सरकारने आपापल्या विधानसभेत विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घ्यावा लागेल. सत्तेवर असलेला पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत एवढी जोखीम आजच्या काळात तरी स्वीकारणार नाही. विरोधी पक्ष तर मोदी आणि भाजपविरोधात तलवार काढूनच उभे आहेत व विरोधकांची कोणतीच सरकारे या निर्णयास मान्यता देणार नाहीत. 2004 च्या लोकसभा निवडणुका या 6 ते 7 महिने अगोदर घेण्यात आल्या. त्यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तिरुपती दर्शनला जाताना त्यांच्या गाडय़ांच्या ताफ्यावर बाँबहल्ला झाला. सुदैवाने ते वाचले. जनतेची आपल्या बाजूने प्रचंड सहानुभूती असल्याचा भास त्यांना झाला व त्यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला. वाजपेयी सरकार हे त्यावेळी तेलगू देसमच्या 22 खासदारांचा टेकू घेऊन चालले होते. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे ऐकण्यावाचून पर्याय नव्हता. मात्र वाजपेयी ज्या कारणासाठी मुदतपूर्व निवडणुकीस तयार नव्हते त्याचे कारण गुजरातमधील 2002 ची दंगल व त्यानंतर उमटलेले पडसाद! त्यामुळे वाजपेयींना आणखी सहा महिन्यानंतरच निवडणूक हवी होती. तसे झाले नाही व निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. तिथे आंध्रमध्ये चंद्राबाबूंच्या सरकारचाही पराभव झाला. हे सर्व लक्षात घेता मोदी सरकार जर आता मुदतपूर्व निवडणुका डिसेंबर 2018 मध्ये घेऊ पहात असेल तर भाजपला या निवडणुका तशा सोप्या जाणार नाहीत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्रित आणल्या तर एका खर्चात निभावेल ही वस्तुस्थिती असली तरी आता ते शक्य होईल असे वाटत नाही. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे म्हणजे सर्वांचे समविचार असले पाहिजेत. केंद्रात सत्तेवर असले तरी इतर सर्व पक्षांमध्ये या विषयावर एकमत होणार नाही. विरोधी पक्षांची असलेली सरकारे कोणत्या आधारे बरखास्त करणार? घटनेत दुरुस्ती करावयाची म्हटल्यास काम तसे सोपे नाही व हा प्रयत्न करू गेल्यास तो अंगलटच येण्याची शक्यता अधिक आहे. तेव्हा निवडणुकीसाठी घाई नको व आहे त्या परिस्थितीत बदल करण्याचा केलेला प्रयत्न निश्चितच मोदी सरकारला अडचणीत आणेल. दिसते तेवढे हे काम सोपे नाही. विरोधी पक्ष सोडूनच द्या. स्वकियांचाच विरोध अधिक तीव्र होईल. उलटपक्षी विधानसभा निवडणुका वेगवेगळय़ा तारखांना वा वेगवेगळय़ा वर्षी होतात त्याचा फायदाच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय नेत्यांना होतो व ते आरामात जनतेपर्यंत जाऊ शकतात. आपण एकदा जी लोकशाही पद्धत स्वीकारलेली आहे त्यातील नैसर्गिक न्याय म्हणजे कोणतीही विधानसभा (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) निवडणुकीस त्यावेळी सज्ज होते, जेव्हा त्या त्या विधानसभेची किमान साडेचार वर्षे पूर्ण झालेली असतील. आत्ता सर्व विधानसभा व लोकसभेची निवडणूक एकाच वेळी घेणे म्हणजे बहुतांश विधानसभाच बरखास्त करायला लावणे! याबाबतीत एकमत मुळीच शक्य नाही. तेव्हा मोदी सरकारने या विषयावर पाणी सोडलेले बरे!