|Monday, December 16, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » जॉर्ज यांच्या राजीनाम्यासाठी पहिल्याच कामकाजाचा बळी

जॉर्ज यांच्या राजीनाम्यासाठी पहिल्याच कामकाजाचा बळी 

भाजपच्या धरणे आंदोलनामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब : राजीनामा घेण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकार, विरोधक आक्रमक

प्रतिनिधी / बेळगाव

पोलीस उपअधिक्षक एम. के. गणपती आत्महत्या प्रकरणात मंत्री के. जे. जॉर्ज यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल केले आहे. या प्रकरणाची   नि:पक्षपातीपणे चौकशी होण्यासाठी जॉर्ज यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत सोमवारी विधानपरिषदेत भाजपच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र, जॉर्ज यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट नकार दिल्यानंतर भाजप सदस्य आक्रमक झाले. त्यामुळे पहिल्या दिवशीच्या कामकाजाचा बळी गेला.

सकाळी विधानपरिषदेच्या कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते के. एस. ईश्वरप्पा यांनी, पोलीस उपअधिक्षक एम. के. गणपती आत्महत्या प्रकरणात चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारावा की नाही, या विषयावर सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. तत्पूर्वी मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळ माजला.

कामकाजाला सुरुवात झाली त्यावेळी मंत्र्यांची उपस्थिती कमी होती. त्यामुळे भाजप सदस्य भडकले. भाजप सदस्यांनी सभापती डी. एच. शंकरमूर्ती यांच्या आसनासमोर धरणे धरले. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वादावादी झाली.  गोंधळामुळे कामकाज दुपारी 3 पर्यंत तहकूब करण्यात आले. भोजन विरामानंतर कामकाजाला सुरुवात झाली त्यावेळी भाजपचे सदस्य स्थगन प्रस्तावावर अडून राहिले.

चर्चेसाठी अनुमती द्या!

एम. के. गणपती यांनी आत्महत्येपूर्वी खासगी वाहिन्यांना मुलाखत दिली होती. त्यांनी आपल्या आत्महत्येस मंत्री के. जे. जॉर्ज हे कसे जबाबदार आहेत, याची माहिती मुलाखतीत दिली होती. मडकेरी येथे एफआयआर दाखल झाल्यानंतर के. जे. जॉर्ज यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सरकारने हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविले. सीआयडीने त्यांना क्लिनचीट दिली होती. या विरोधात गणपती यांच्या वडिलांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गणपती यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले आहे. त्यामुळे के. जे. जॉर्ज यांनी राजीनामा द्यावा. या संबंधीच्या स्थगन प्रस्तावावर सभापतींनी चर्चेसाठी अनुमती द्यावी, अशी मागणी  ईश्वरप्पा यांनी केली.

स्वतः मंत्री जॉर्ज व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, या विषयावर याच सभागृहात पूर्वी बरीच चर्चा झाली आहे. जुन्या विषयावर चर्चा करण्यात वेळ घालविण्यात अर्थ नाही. स्थगन प्रस्तावांतर्गत नियमानुसार हा विषय चर्चेसाठी घेता येत नाही, असे सांगत आक्षेप घेतला. त्यावेळी भाजपच्या सदस्यांनी पुन्हा धरणे धरले. सभापती डी. एच. शंकरमूर्ती यांनी हा विषय स्थगन प्रस्तावांतर्गत चर्चेस घेता येत नाही, असे स्पष्ट केले.

सभापतींचा हा निर्णय भाजपने मान्य केल्यानंतरही जॉर्ज यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अडून राहिले. कोणत्याही परिस्थितीत जॉर्ज यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राजकीय फायदा मिळविण्याच्या विचारातून तुम्ही या विषयावर अडून बसला आहात. तुम्हाला त्याचा फायदा होणार नाही. उलट लोकच तुम्हाला तुमची जागा दाखवतील, असे सांगत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे सभागृहात पुन्हा गोंधळ माजला. त्यानंतर सभापतींनी कामकाज मंगळवारी सकाळी 11 पर्यंत लांबणीवर टाकले.

Related posts: