|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » जीएसटी करोत्तर अर्थसंकल्प 1 फेबुवारीला

जीएसटी करोत्तर अर्थसंकल्प 1 फेबुवारीला 

गेल्या अर्थसंकल्पापासून स्थापन परंपरा, जेटलींच्या तयारीला प्रारंभ  

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा मानल्या जाणाऱया वस्तू-सेवा कर प्रणालीनंतरचा प्रथम केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2018 या दिवशी संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्याची परंपरा गेल्या अर्थसंकल्पापासून मोडीत काढण्यात आली होती. यंदाही नव्या परंपरेनुसार 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला जाईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा हा सलग पाचवा अर्थसंकल्प असेल.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ 30 जानेवारीपासून होण्याची शक्यता आहे. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपराही बंद करण्यात आल्याने 1 फेबुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्पच मांडण्यात येईल. त्यातच रेल्वेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदी 1 एप्रिल पासून अंमलात आणण्यासाठी अर्थसंकल्प महिनाभर आधी सादर केला जाण्याची पद्धती गेल्या अर्थसंकल्पापासून सुरू करण्यात आली होती.

संसदेचे शीतकालीन अधिवेशन 15 डिसेंबरपासून 5 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर केवळ 25 दिवसांमध्येच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ करावा लागणार आहे. शीतकालीन अधिवेशन जानेवारीतही चालण्याची घटना इतिहासात 1976 मध्ये घडली आहे अशी माहिती संसदीय कामकाज अधिकाऱयांनी दिली.

अर्थसंकल्पाचे स्वरूप बदलणार

वस्तू-सेवा कर प्रणालीमुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूपच बदलणार आहे. दरवर्षी त्यात उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क इत्यादी अप्रत्यक्ष करांचा अंतर्भाव असतो. तथापि, आता हे आणि इतर 17 कर वस्तू-सेवा करांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्याने अर्थसंकल्पात त्यांचा उल्लेख असणार नाही. वस्तू-सेवा करांचे दर ठरविण्याचा अधिकार वस्तू-सेवा कर मंडळाला असल्याने या करांचा आता अर्थसंकल्पाशी संबंध असणार नाही. केवळ एकंदर अंदाजित अप्रत्यक्ष करउत्पन्न किती असेल एवढेच हा अर्थसंकल्प सांगेल. प्राप्तीकरासारख्या प्रत्यक्ष करांचा मात्र त्यात उल्लेख असेल, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱयांनी दिली.