|Wednesday, December 11, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » राजकीय अर्थपुरवठय़ासाठी नवी योजना

राजकीय अर्थपुरवठय़ासाठी नवी योजना 

सरकारकडून निवडणूक रोख्यांची घोषणा

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

निवडणुकीच्या राजकारणातील आर्थिक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या ‘निवडणूक रोखे’ योजनेची घोषणा केली आहे. स्टेट बँकेत हे रोखे मिळण्याची सोय करण्यात येणार आहे. यातून राजकीय पक्षांना वैध मार्गाने पैशाची उभारणी करता येणार आहे.

स्टेट बँकेच्या विशिष्ट शाखांमध्ये हे रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये उलपब्ध होणार आहेत. या प्रत्येक महिन्यातील ठराविक 10 दिवस ते खरेदी करता येतील. त्यांचा कालावधी 15 दिवसांचा असेल. त्यावर देणगीदाराचे नाव नसेल. मात्र खरेदीदाराला आपली ओळख पटविणारी कागदपत्रे बँकेला सादर करावी लागतील. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत मंगळवारी दिली.

हे जरी रोखे असले तरी त्यावर कोणतेही व्याज नसेल. त्यांचे स्वरूप हुंडीसारखे (प्रॉमिसरी नोट) असेल. राजकीय पक्षांना जोपर्यंत पैसे मिळत नाहीत, तो पर्यंत या रोख्यांमधून आलेल्या पैशाचा ताबा बँकेकडे असेल.

पद्धती कशी आहे ?

ज्याला एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची आहे, त्याने स्टेट बँकेच्या विशिष्ट शाखेत जाऊन त्या राजकीय पक्षाच्या नावाने रोख्यांची खरेदी करायची आहे. खरेदी करताना त्याने बँकेत ओळख पटविण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यानंतर त्याला रोख्यांचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. हे प्रमाणपत्र त्याने त्या राजकीय पक्षाला द्यायचे आहे. राजकीय पक्ष ठराविक कालावधीत या रोख्यांचे रोख रकमेत रूपांतर करून ती रक्कम बँकेकडून घेऊ शकतात. हे रोखे निनावी (बेअरर) असतील. त्यावर देणगीदाराचे नाव असणार नाही. हे रोखे 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख किंवा 1 कोटी किंवा त्यांच्या पटीतील रकमेचे असतील.

देणगी कोणत्या राजकीय पक्षाला ?

ज्या राजकीय पक्षाला देणगी देण्यापूर्वीच्या निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळाली असतील अशा कोणत्याही पक्षाला या रोख्यांच्या स्वरूपात देणगी दिली जाऊ शकते. या रोख्यांची संकल्पना मागच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली होती. आता ती प्रत्यक्षात येत आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

हिशेब द्यावा लागणार

अशा रोख्यांमधून किती रक्कम जमा झाली याचा हिशेब प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाला सादर करायचा आहे. तर ज्याने देणगी दिली आहे, त्याच्या वार्षिक ताळेबंदात देणगीच्या रकमेचा उल्लेख करावा लागणार आहे. अशा प्रकारे या रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय आर्थिक व्यवहारात पारदर्शिता येईल, असा दावा जेटली यांनी केला.

सध्या बहुतेक राजकीय पक्षांना देणग्या निनावी देणगीदारांकडून रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळतात. त्याचा कोठेही हिशेब नसतो. या पद्धतीला या नव्या योजनेमुळे आळा बसण्यास साहाय्य होईल, असा दावाही जेटलींनी केला. 

Related posts: