|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » Top News » मोदी सरकारचा गाजरछाप  अर्थसंकल्प :  खासदार राजू शेट्टी 

मोदी सरकारचा गाजरछाप  अर्थसंकल्प :  खासदार राजू शेट्टी  

 ऑनलाईन टीम / सांगली
    अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचा सादर केलेला अर्थसंकल्प गतवर्षी प्रमाणे यंदाही फसवी आणि गाजर दाखवणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
    ते म्हणाले की,  शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या अपेक्षेने केंद्रीय मंत्र्यांच्या बजेटकडे लक्ष देऊन होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास बाजूला करून मदतीचा हात पुढे करतील ही अपेक्षा होती, मात्र ही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाने फोल ठरवलेली आहे. तीन मूलभूत गोष्टीमधील किमान आधारभूत किंमत, कर्जमुक्त शेतकरी, आणि कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सिंचाई योजना यापैकी अघोषित खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत दिडपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी शासकीय यंत्रणेने निर्धारित किमान आधारभूत किंमतीत सगळा माल खरेदी करण्याची हमी आणि निधीचा अभाव याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. कर्जमुक्तीच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी अतिशय सफाईने विषय टाळलेला दिसत आहे. यामुळे मिळणाऱ्या भांडवलाची तरतूद न झाल्यामुळे पुढील दोन्ही हंगाम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अवघड जाणार आहे. हे निश्चित आहे. काही राज्यात तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून केलेली कर्जमाफी जरी दिसत असली तरी शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्यासाठी म्हणून पुन्हा किती बॅंका पुढे येत आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यानंतर ८५ टक्के कोरडवाहू क्षेत्रासाठी मुख्य गरज पाणी साठवण्यासाठी आणि सूक्ष्म सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जर आपण एकूण क्षेत्राचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार केला तर २६०० कोटी रूपयांची तरतूद अतिशय तोकडी आहे. तसेच धान्य साठवणुकीच्या अभावामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या चर्चा आपल्या प्रत्येक सभेत करणारे पंतप्रधान गोदाम उभारणी, शीतगृह, गोडाऊन, वेअर हाऊसेस साठी कोणतीही तरतदू केली नाही. ते बहुधा विसरून गेले असावेत. अर्थमंत्र्यांना बहुधा किमान आधारभूत किंमतीच्या बाबतीत जास्तच आत्मविश्वास असल्याचे जाणवते.
   याशिवाय बाजारपेठेत कृषिमालाच्या दरामधील चढउतारासाठी हस्तक्षेप निधीची तरतूद केली दिसत नाही. त्यामुळे दीडपट हमीभावाचे गाजर ठरू नये ही अपेक्षा. साखर, कापूस आणि या तीन प्रमुख उद्योगाच्या बाबतीत विशेष तरतूद केलेली नाही. आयात निर्यात कर स्थानिक उत्पादकांना उपयोगी नाही. सौर उर्जा खरेदी करण्याचे आश्वासन जरी दिले असले तरी पॅनेल उभे करण्यासाठी  तरतदू नाही. त्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती नाही. खताच्या उत्पादनासाठी स्वयंपूर्ण केले जात असताना खत उत्पादनाच्या वाढीसाठी कोणतीही तरतूद नाही. ३४ हजार कोटी रूपयांचे अनुदान वाढलेल्या दराच्या तुलनेत किमान ७५ हजार कोटीची तरतदू करणे आवश्यक होते. कृषि प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रूपयांची केलेली तरतूद जरी दुपट्टीने वाढवले असे म्हणणे असले तरी ४२ मेगा फूड पार्क आणि ग्रामीण भागातील कृषि प्रक्रिया उद्योग या तरतुदीतून कसे उभे राहतील हा प्रश्नच आहे. एकदंरीत शेतकऱ्यांना उभे राहण्याची मदत करण्या ऐवजी शेतकऱ्यांना आडवा पाडणारा हा अर्थसंकल्प दिसतो. मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापुर्वी दिडपट हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. निवडून आल्यावर दीटपट हमीभाव देता येत नाही. असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे त्याच वेळी त्यांचे दुटप्पी धोरण पुढे आले आहे. निवडणुकीसाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प असून देशातील तरूणांची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन विशेष व्होट बॅंक आपल्या कब्जात रहावी म्हणून मुद्रा योजने अंतर्गत तरतदू ३ लाख कोटी रूपये याचे द्योतक आहे. वरिष्ठ नागरिकांना दाखवलेले आरोग्य विषयी गाजर हे निवडून येण्याची रणनिती असली तरी सुज्ञ जनता शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता सरकारला योग्य जागा दाखवतील.  असाही इशारा यावेळी त्यांनी दिला.