|Friday, December 13, 2019
You are here: Home » उद्योग » मोदीकेअरचा प्रतिवर्ष खर्च 11 हजार कोटी रुपये

मोदीकेअरचा प्रतिवर्ष खर्च 11 हजार कोटी रुपये 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी 2018-19 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील निम्म्या लोकसंख्येला आरोग्य विमा देण्याची घोषणा केली. अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात ‘आयुष्मान भारत’ योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार देशातील 50 कोटी गरीब नागरिकांना आरोग्य संरक्षण देण्यात येईल. या योजनेनुसार एकाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार झाल्यास प्रतिवर्षी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य संरक्षण देण्यात येईल. मात्र या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्षी 11 हजार कोटी रुपयांचा ताण पडेल असे सांगण्यात आले आहे.

गरिबांच्या आरोग्य कल्याणासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेतील निम्मा हिस्सा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येईल. केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पा या योजनेसाठी पुढील वर्षी 2 हजार कोटी रुपये देण्यात येईल असे म्हटले. मात्र ही रक्कम त्यामानाने कमी आहे. ही योजना प्रत्यक्षात लागू करण्यात आल्यानंतर सरकारकडून अधिक निधी देण्यात येईल असे सरकारी अधिकाऱयांनी म्हटले. सध्या काही राज्य सरकारांकडून आरोग्य विमा देण्यात येतो. मात्र ही योजना योग्य प्रकारे आणि लहान आकारात अमलात आणली जाते.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केलेल्या आरोग्य विम्यासाठी प्रतिकुटुंब विमा खर्च 1,100 रुपये येणार आहे, असे सरकारी अधिकाऱयाने म्हटले. नीति आयोगाने विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी परिवारातील सदस्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही असे म्हटले. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना म्हणजेच आयुष्मान योजना ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य विमा उपक्रम असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. या योजनेसाठी लागणाऱया एकूण निधीपैकी 7 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येतील आणि उर्वरित रक्कम ही 29 राज्यांकडून उभारण्यात येईल. पुढील कालावधीत या योजनेवर अभ्यास करण्यात येईल आणि केंद्र सरकारकडून 5 हजार कोटीचा निधी देण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

निधी आवश्यक…

सरकारी आरोग्य विमा कंपन्या निधी उभारणीसाठी तयार आहेत. सामान्य नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मोदी सरकारचे हे सर्वात मोठे पाऊल ठरणार आहे. सध्या देशातील रुग्णालये आणि डॉक्टरांचीही संख्या कमी आहे. सरकारने गेल्या काही वर्षांत काही औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती कमी केल्या आहेत आणि आरोग्यवरील खर्चात वाढ केली आहे. मात्र अजूनही जीडीपीच्या केवळ 1 टक्के खर्च आरोग्य योजनांवर होतो, हा अन्य देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

Related posts: