|Saturday, October 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

खाणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका 

पुन्हा खाण बंदीचा आदेश

प्रतिनिधी/ पणजी

गोव्यातील 88 खाणींचे गोवा सरकारने केलेले लीज नुतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले असून येत्या 15 मार्चपर्यंत सर्व व्यवहार पूर्ण करुन घेऊन 16 मार्च 2018 पासून सर्व खाणींवरील व्यवहार बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत नवा लीज करार होत नाही आणि केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय संमती मिळत नाही तोर्यंत या खाणींवरील व्यवहार बंद राहणार आहेत. या आदेशामुळे गोवा सरकारला जबरदस्त धक्का बसला असून सर्व खाण व्यवहार थांबल्यास पुन्हा एकदा आर्थिक व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हजारो जणांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळय़ाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गोवा सरकारने अधिकार नसताना लीज नुतनीकरण केले. कायद्याच्या चौकटीत राहून आता नव्याने लीज देण्यात यावे, नुतनीकरण करण्यात येऊ नये असे न्यायपीठाने स्पष्ट केले आहे. नव्याने लीज देताना पुन्हा लिलाव करण्याचा किंवा स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचे गोवा सरकारवर कोणतेच संविधानात्मक बंधन नसल्याचे या निवाडय़ात स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंदीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने खाणींचे लीज देण्यापूर्वी पर्यावरण नाहरकत दाखला देणे आवश्यक आहे. असा दाखला नसल्यास नवा लीज करार होणे शक्य नाही. लीज नुतनीकरण मात्र सदर दाखल्याशिवायच करण्यात आले होते.

लीज धारकांकडून थकबाकी वसुल करावी

गोवा ग्रांट ऑफ मायनिंग लीज पॉलिसी 2014 अंतर्गत चार्टर्ड अकांऊटंटची व स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम स्थापन केली आहे. त्यांनी आपला अहवाल लवकरात लवकर द्यावा. गोवा सरकारने त्यावर तातडीने अंमल करावा. योग्य कारण असल्याशिवाय तो अहवाल फेटाळण्यात येऊ नये असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. खाण लीजधारकाकडून बाकी असलेली थकबाकी वसुल करण्यासाठी सरकारकडे नोटीस पाठविण्यात आली आहे. त्या नोटिसनुसार व एसआयटी आणि सीएच्या समितीने दिलेल्या अहवालाप्रमाणे थकबाकी वसुली व्हावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

पडताळणी न करता घाईगडबडीने नुतनीकरण

14 सष्टेंबर 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ात लीज नुतनीकरण नको तर नव्याने लीज द्यावे, असा स्पष्ट आदेश दिला असतानाही गोवा सरकारने आवश्यक त्या दस्त ऐवजाची पडताळणी न करता घाईगडबडीने लीज नुतनीकरण केले. याचे कारण काय तर सरकारी तिजोरीत महसूल जमा करण्याची सरकारला घाई होती. महसूल गोळा करण्याचे कारण एमएमडीआर कायद्याच्या कलम 8(3) मध्ये बसत नाही. त्यामुळे लीज नुतनीकरणाचा गोवा सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे. त्यामुळे तो फेटाळला जात असल्याचे या निवाडय़ात म्हटले आहे.

न्यायपीठाकडून 101 पानी निवाडा

गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने डॉ. क्लाऊड आल्वारिस यांनी 2015 मध्ये सादर केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता या द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर सुनावणीस आली होती. याचिकादाराच्यावतीने ऍड. प्रशांत भूषण व ऍड. नोर्मा आल्वारिस यांनी बाजू मांडली. गोवा सरकारच्यावतीने ऍड. आत्माराम नाडकर्णी व ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी बाजू मांडली होती. न्यायपीठाने एकूण 101 पानी निवाडा दिला असून लीज नुतनीकरणाचे गौडबंगाल त्यात उघड केले आहे.

सरकारकडून 88 खाणींचे लीज नुतनीकरण

गोवा सरकारने 5 ते 17 नोव्हेंबर 2014 या 13 दिवसांच्या काळात 13 खाणींचे लीज नुतनीकरण केले. 10 डिसेंबर 2014 ते 2 जानेवारी 2015 या 23 दिवसात 19 खाणींचे लीज नुतनीकरण करण्यात आले, तर 5 जानेवारी ते 12 जानेवारी 2015 या 7 दिवसांच्या कालावधीत 56 खाणींचे लीज नुतनीकरण केले होते. सरकारने एकूण 88 खाणींचे लीज नुतनीकरण केले होते, पैकी 31 खाणींचे लीज 12 जानेवारी 2015 या एकाच दिवशी झाले होते.

नव्या कायद्याच्या आधारे

नुतनीकरणाचा सरकारचा दावा फोल

17 नोव्हेंबर 2014 रोजी माईन्स ऍण्ड मिनरल (डेव्हलेपमेंट ऍण्ड रेग्युलेशन) ऍक्ट 2014 चा मसुदा राजपत्रित झाला, पण त्यापूर्वीच 5 ते 17 नोव्हेंबर या काळात 13 खाणींचे लीज नुतनीकरण झाले होते. म्हणजे नव्या कायद्याच्या आधारे लीज नुतनीकरण करण्यात आल्याचा सरकारचा दावाही सर्वोच्च न्यायालयात फोल ठरला. विश्वनाथ आनंद ईएसी अहवालाप्रमाणे नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफकडून ना हरकत दाखला घेतल्याशिवाय सुरू केलेल्या 6 खाणी आहेत. त्यांना यापूर्वी मिळालेला पर्यावरणीय ना हरकत दाखला मागे घेण्याची आवश्यकता या समितीने व्यक्त केली होती.

अतिरेकी खाणविस्तारावर सरकारचे दुर्लक्ष

ज्यांना पर्यावरणीय ना हरकत दाखला मिळाला त्यांनी मर्यादा ओलांडून अतिरिक्त जागेत खाणींचा विस्तार केला. एकाही खाणीला भूगर्भजल खेचण्यासाठीची मान्यता नाही व सरकार याला किरकोळ उल्लंघन म्हणते ते योग्य नाही. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने यापुढे ना हरकत देताना त्याची दखल घ्यावी, अशी सूचना न्यायपीठाने केली आहे.

गोवा सरकारचे नुतनीकरण कायदाबाह्य

इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. हा अहवाल सादर करण्यास कालमर्यादा होती. या कालमर्यादेची प्रतीक्षा न करता गोवा सरकारने इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सच्या अहवालाशिवाय खाण लीज नुतनीकरण केले, हे एकदम चुकीचे असून कायदाबाह्य असल्याचे या निवाडय़ात नमूद करण्यात आले आहे.

महसूल गोळा करण्यासाठीच लीज नुतनीकरण

एकूण 88 खाणींचे लीज नुतनीकरण झाले, पैकी 38 खाणी अजून चालू झालेल्या नाहीत. फक्त 50 खाणींचा जेमतेम व्यवहार सुरू झाला आहे. त्यामुळे लीज नुतनीकरण करूनही काही मोठा परिणाम झाला नाही. गोवा सरकारला मात्र महसूल मिळाला. महसूल गोळा करण्यासाठीच सदर लीज नुतनीकरणाचा उपक्रम राबविण्यात आला. उर्वरित कायदेशीर सोपस्कार हळू हळू पूर्ण करता येईल, असा गोवा सरकारचा युक्तिवाद न्यायपीठाने फेटाळला. पर्यावरणीय ना हरकत दाखला नव्याने का द्यावा याचे कारणही न्यायपीठाने या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे.

22 नोव्हेंबर 2012 नंतर सर्व खाणी बेकायदेशीर

जवळजवळ सर्व खाणींमध्ये अनियमितता आहे. थोडीतरी बेकायदेशीरता असल्याचा उल्लेख शहा आयोगाने 11 नोव्हेंबर व 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. 22 नोव्हेंबर 2017 नंतर सर्व खाणी बेकायदेशीर असल्याचे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 10 सप्टेंबर 2012 रोजी सर्व खाणींचा व्यवहार सरकारनेच थांबवला होता. पर्यावरणीय नाहरकत दाखला मागे घेतला होता.

खाणींवर 20 ते 27.5 दशलक्ष टन खनिज काढण्याची मर्यादा घालावी, असा विषय होत आहे. 35 खाणींना पर्यावरणीय ना हरकत दाखला 1994 च्या कायद्याप्रमाणे देण्यात आला होता, तर 37 खाणींवर 2006 च्या कायद्याप्रमाणे व या खाणींना दिलेल्या ना हरकत दाखला मागे घेण्यात आला. 1994 च्या कायद्याप्रमाणे ज्यांनी दाखले घेतले त्यांचा कालावधी फक्त 5 वर्षाचा होता. ज्यांना 2006 च्या कायद्याप्रमाणे दाखला मिळाला त्या 37 खाणींना 30 वर्षांची मुदत देण्यात आली. दाखला मागे घेण्याचा आदेश 20 मार्च 2015 रोजी जारी केला गेला, पण तो आदेश फक्त गोवा सरकारने मागणी केली म्हणून यांत्रिकी पद्धतीने मागे घेतला गेला. त्यासाठी आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खाण मालकांकडून 15 हजार कोटी वसुल करण्यासाठी सरकारने एसआयटी आणि सीएची टीम तयार केली असून त्यांनी सदर वसुली करण्यावर भर द्यावा, असे न्यायपीठाने सूचविले आहे.

नव्याने लीज देण्याचा आदेश

गोवा सरकारने दुसऱयांदा लीज नुतनीकरण केले ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाडय़ावरूनह केले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना सरकारने महसूल गोळा करण्याचे निमित्त करून स्टॅम्पडय़ुटीच्या नावाखाली खाणमालकांकडून लीज नुतनीकरणाची फी घेतली. त्यामुळे आता लीज नुतनीकरण करावेच लागणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निवाडा रद्दबातल ठरविला आहे. दुसऱयांदा झालेले लीज नुतनीकरण रद्द करून नव्याने लीज देण्याचा आदेश दिला आहे.

Related posts: