|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » 2008 पासूनच भ्रष्ट हमीपत्रे

2008 पासूनच भ्रष्ट हमीपत्रे 

पीएनबी घोटाळा : सीबीआय चौकशीत बाब उघड, बँक अधिकाऱयांची बैठक होणार, नीरव मोदीच्या वकिलाची दर्पोक्ती

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

साडेअकरा हजार कोटीच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळय़ाचा प्रारंभ 2011 पासून नव्हे तर 2008 किंवा त्याहीपूर्वीपासून झाला होता, ही बाब सीबीआयच्या तपासात उघड झाली आहे. बँकेची बनावट हमीपत्रे देणारा अधिकारी गोकुळनाथ शेट्टी याच्या तपासात त्याने हा पर्दाफाश केला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी प्रथमच या घोटाळय़ावर भाष्य केले. लवकरच केंद्र सरकार सर्व सरकारी बँकांच्या अधिकाऱयांची बैठक घेणार असून त्यात व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस उपायांची चर्चा होईल, असे सांगण्यात आले. दुसऱया बाजूला बँकेला गंडवून पळालेल्या नीरव मोदी याच्या वकिलाने आपला पक्षकार निर्दोष असल्याची दर्पोक्ती केली आहे.

देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठय़ा समजल्या जाणाऱया या बँक घोटाळय़ाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, यावर अद्यापही राजकीय चर्चा आणि आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांना बनावट हमीपत्रे देण्याची प्रक्रिया 2011 पासून नव्हे तर 2008 पासून सुरू होती, अशी माहिती अटक करण्यात आलेला गोकुळनाथ शेट्टी याच्याकडून मिळाल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चोकसी याला तर 2004 पासूनच ही हमीपत्रे देण्यात येत होती. म्हणजेच हा घोटाळा गेल्या सात वर्षांमधील नसून गेल्या 14 वर्षांपासून सुरू आहे, अशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

हा घोटाळा नेमक्या किती रकमेचा आहे यावरही अद्याप एकमत झालेले नाही. काहींच्या मते तो 12 हजार कोटींचा तर काहींच्या मते तो 22 हजार कोटींचा आहे. घोटाळा 2004 पासूनच होत आहे, ही बाब स्पष्ट झाल्यास त्याची व्याप्ती आणि रक्कम प्रचंड वाढणार हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

जेटलींची प्रतिक्रिया

घोटाळा उघडकीस आल्यापासून तब्बल 14 दिवसांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रथम त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सरकार कोणत्याही दोषीला सोडणार नाही. इतक्या वर्षांमध्ये बँकांच्या लेखातपासणीत ही बाब कशी उघड झाली नाही, यावर बँक अधिकाऱयांना जाब विचारण्यात येईल. तसेच यापुढे असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जातील हे त्यांनी स्पष्ट केले.

बँक व्यवस्थापकांची बैठक होणार

लवकरच सर्व सरकारी बँकांच्या महाव्यवस्थापकांची बैठक होणार आहे. त्यात कर्जवाटपासंबंधीच्या प्रक्रियेवर सखोल विचार केला जाणार आहे. तसेच ही प्रक्रिया अधिक कठोर केली जाणार आहे. हमीपत्रे (लेटर्स ऑफ अंडरटेकींग) देण्याची प्रक्रियाही सुसूत्र बनविली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

खटला भक्कम नाही

नीरव मोदी याच्या विरोधात सीबीआयकडे कोणतेही पुरावे नसून हा खटला अपयशी ठरणार आहे, अशी दर्पोक्ती नीरव मोदी याचे वकील विजय अग्रवाल यांनी केली आहे. नीरव निर्दोष आहे. तो पळून गेलेला नाही. तो व्यवसायासाठी बाहेर गेला आहे. त्याने कर्ज बुडविलेले नाही. बँकेने विनाकारण या प्रकरणाला घोटाळय़ाचा रंग देऊन विचका केला आहे, अशी पुस्तीही अग्रवाल यांनी जोडली.

न्यायालयात सुनावणी

या घोटाळय़ाची चौकशी विशेष तपास दलाकडून करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने विशेष तपास दलाच्या चौकशीला विरोध करण्यात आला. यापूर्वीच अंमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय या घोटाळय़ाची चौकशी करीत आहेत. त्यात विशेष तपास दलाची स्थापन केल्यास चौकशीला विलंब लागण्याची शक्यता आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 16 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.