|Wednesday, January 29, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ‘गोंधळात’

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ‘गोंधळात’ 

नवी दिल्ली  / वृत्तसंस्था:

2018 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंधळामुळे काहीच कामकाज होऊ शकलेले नाही. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा देखील शुक्रवारी संपुष्टात येत आहे. अशा स्थितीत 2000 पासून आतापर्यंतचे हे सर्वात छोटे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे. संसदेत भले 24 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला असला तरीही यावर एक दिवस देखील चर्चा होऊ शकलेली नाही. खासदारांनी जेथे लोकसभेत अर्थसंकल्पावर केवळ 14 तास चर्चा केली, तर राज्यसभेत हे प्रमाण 10.9 तास इतकेच राहिले.

यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांचा विचार केल्यास अधिवेशनाच्या एकूण कालावधीचा 20 टक्के किंवा 33 तास अर्थसंकल्प विषयक चर्चेसाठी वापरले जायचे. याचबरोबर उत्पादकतेच्या दृष्टीकोनातून 2018 चे अधिवेशन चौथे सर्वात खराब अधिवेशन ठरले आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्हच्या आकडेवारीनुसार 2010 च्या हिवाळी अधिवेशनात उत्पादकता कार्यात सर्वात कमी वेळ वापरला गेला होता. तर लोकसभा खासदारांनी 2010 च्या अधिवेशनात केवळ 6 टक्के वेळेचा वापर केला. परंतु 2013 आणि 2016 मध्ये यात सुधारणा झाली आणि 15 टक्के वेळ  sचा सदुपयोग झाला.  तर राज्यसभेत स्थिती आणखीनच खराब राहिली. 2010 मध्ये राज्यसभेत केवळ 2 टक्के कामकाज होऊ शकले.

याचबरोबर प्रश्नोत्तराच्या तासाचा वापर देखील या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्यंत कमी राहिला आहे. लोकसभेत निर्धारित कालावधीच्या 16 टक्के हिस्साच प्रश्न विचारण्यासाठी वापरण्यात आला. तर राज्यसभेत हा आकडा 5 टक्के आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाचा वापर साधारणपणे खासदारांकडून सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो.

संसदेचे कामकाज ठप्प होण्याप्रकरणी सत्तारुढ तसेच विरोधी पक्ष परस्परांना जबाबदार ठरवत आले आहेत. याचदरम्यान भाजप आणि रालोआच्या सर्व खासदारांनी 23 दिवसांचे वेतन न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेचे कामकाज 23 दिवसांपासून ठप्प आहे.

23 दिवसांचे वेतन-भत्ता न स्वीकारण्याचा निर्णय रालोआच्या खासदारांनी घेतला आहे. ही रक्कम लोकांच्या सेवेसाठी मिळते आणि जर आम्ही लोकांची कामे करण्यास असमर्थ ठरल्यास हे पैसे स्वीकारण्याचा कोणताही अधिकार राहत नसल्याचे विधान संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी केले.

वेतन सोडणार नाही : स्वामी

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार यांच्या घोषणेला भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीच विरोध केला आहे. मी प्रतिदिन संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहतो. सभागृहाचे कामकाज होत नसल्यास त्याला मी जबाबदार नाही. मी राष्ट्रपतींबद्दल उत्तरदायी आहे. जोपर्यंत ते सांगत नाहीत, तोवर मी माझे वेतन त्यागू शकत नाही असे स्वामी यांनी म्हटले.

Related posts: