|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नवा सुधारित ऍट्रॉसिटी कायदा!

नवा सुधारित ऍट्रॉसिटी कायदा! 

मनुस्मृतीच्या संस्कारामुळे हजारो वर्षापासून भारतीय समाज जाती-जातीमध्ये विभागला गेला. एकच रक्त व हाडामासाच्या मानवजातीमध्ये भिंती उभ्या राहिल्या. ब्रह्मदेवाला अभिप्रेत असलेली ही व्यवस्था आहे असा संदेश मनुस्मृतीमध्ये दिल्यामुळे भारतीयांच्या मनावर पगडा बसला. यामधूनच वर्णव्यवस्थेचा पाया मजबूत झाला. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय व दलितामध्ये मानवाची विभागणी झाली. जातीव्यवस्थेचा हा समाजाला लागलेला कलंक हजारो वर्षापासून आजपर्यंत चिकटला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीही वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. मग सामान्य माणूस जाती व्यवस्थेचे हे भूत कसे नष्ट करील? अत्याचार, मानहानी, नैसर्गिक, हक्कापासून वंचित, उपेक्षा, कुचेष्टा, हीन दर्जाची वागणूक व शापित जीवन जगणारा मानवप्राणी म्हणजे दलित व आदिवासी समाज होय. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीत या समाजाला वाळीतच टाकण्यात आले व गुलामगिरीचे जीवन त्यांच्या वाटय़ाला आले.

केवळ मतपेटीसाठी

स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या या उपेक्षित जीवनात काही बदल झाला नाही. युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना तयार करताना दलित समाजाच्या शोषित व गुलामगिरीत जगणाऱया या दलित समाजाला त्याचे हक्क कायद्याच्या स्वरूपात दिले. आरक्षण व राजकीय सत्तेमध्ये भाग घेण्याचे अधिकार त्यांना मिळाले तर दलितांचे जे मूलभूत प्रश्न होते ते अजूनही तसेच राहिले आहेत. कायद्याने सामाजिक स्थिती बदलू शकत नाही. आरक्षण व सत्तेमध्ये सहभाग याचे गाजर दाखवून राज्यकर्त्यांनी मतपेटीसाठी या समाजाला झुलवत ठेवले. या समाजाचे तुकडे पाडवून एकसंध कसा राहू नये याची सर्वांनी काळजी घेतली आहे.

घटनेने काही अधिकार दिले तरी दलित समाजाचे अभिसरण इतर समाजाने नाकारलेच आहे. इतर समाजाने त्यांना आपल्यामध्ये सामावून घेतलेच नाही.  सर्व नेतेमंडळी एकता व बंधुत्वाच्या गप्पा मारतात पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अत्याचार, शोषण व उपेक्षित जीवनापासून दलित समाज इतर समाजाच्या मानसिकतेमुळे मुक्त होऊ शकला नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने देशभर काहूर

 दलित व आदिवासी यांची एक गठ्ठा मते कशी मिळवावीत याची शक्कल 1989 साली यु.पी.ए. सरकारने लढविली. संसदेमध्ये दलित व आदिवासी समाजावर स्वातंत्र्यानंतरही जे अत्याचार व गुलामगिरी चालू आहे. त्याविरुद्ध कायद्याने बंदी आणावी म्हणून एप्ल्त ण्astाs aह् एप्ल्त ऊrग्ंाs (झ्rानहूग्दह द Atrदम्ग्tगे Aम्t) हा कायदा संमत करण्यात आला. हा कायदा करताना भारतीय समाजाची रचना, त्यांची मानसिकता व वस्तुस्थिती काय आहे व या कायद्याची अमलबजावणी करताना इतर समाजावर कोणता परिणाम होईल याचा विचार सरकारने केलाच नाही. दलितांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा देखावा करून मतपेटीसाठी व स्वतंत्र लोकप्रियतेसाठी हा कायदा अमलात आणला. पण या कायद्यामुळे दोन्ही समाजामध्ये उठलेला उदेक व त्यामुळे दलित समाजाची होत असलेली मानहानी अशा गोष्टीमुळे हा कायदा कुचकामी ठरत गेला. अलीकडेच
सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यासंबंधात निकाल दिला असून त्यामुळे देशात काहुर माजले आहे. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्यामुळे या विषयावर मी या लेखात भाष्य करू इच्छित नाही.

मोदी सरकारच्या कडक तरतुदी

2014 साली केंद्रात सरकार बदलले. राष्ट्रीय लोकशाही आघडी सरकार सत्तेत आहे. या सरकारलाही दलित व आदिवासी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराची दखल घ्यावीशी वाटली. मतपेटीचे राजकारण त्यांनाही अवगत आहे. मोदी सरकारने 1989 सालच्या ऍट्रॉसिटी कायद्यामध्ये अतिशय कडक तरतुदींचा समावेश करून 2018 साली सुधारित ऍट्रॉसिटी कायदा अमलात आणला आहे. 1989 साली दलितावरील अत्याचाराविरुद्ध गुन्हय़ाची यादी जशीच्या तशी ठेवून नवीन गुन्हय़ांची यादी सुधारित कायद्यात दिली आहे. 2016 साली अमलात आलेल्या कायद्यामध्ये अत्याचाराविरुद्ध लढण्याचे बळ दिले आहे. 2016 सालचा सुधारित कायदा मंजूर करताना सरकारला 1989 सालच्या कायद्यातील त्रुटी व दुबळेपणा लक्षात आला. 2014 सालच्या सर्व्हेमध्ये संपूर्ण देशात 40,000 केसीस नोंद होत्या. कोर्टात निकाल झालेल्या केसीसमध्ये फक्त 15 टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्या म्हणून सुधारणा दाखवून 2016 सालचा कायदा अमलात आला. दलितावर कोणते अत्याचार केले तर ऍट्रॉसिटी कायद्यामध्ये गुन्हा होतो. याची सूची खालीप्रमाणे

1) दलिताचे डोके आपटले तर 2) दलितांच्या गळय़ात चपलाचा हार घालून मानहानी केली तर 3) दलितांना पाण्याचे हक्क नाकारल्यास 4) हाताने मैला उचलण्यासाठी प्रवृत्त केल्यास 5) दलित महिलेला देवदासी बनविण्यासाठी प्रवृत्त केल्यास 6) जातीवरून शिवीगाळ केल्यास 7) सामाजिक व आर्थिक बाबतीत दलितावर बहिष्कार टाकल्यास 8) निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध केल्यास 9) कपडे फाडून नागवे केल्यास 10) घरातून अगर गावातून बळजबरीने बाहेर काढल्यास 11) इंडियन पिन कोडमध्ये 10 वर्षे पर्यंत शिक्षा असलेले गुन्हे या कायद्यात समाविष्ट केले आहेत.  12) या गुन्हय़ाचा तपास व निकाल लावण्यासाठी स्वतंत्र कोर्ट स्थापन करण्यात येणार आहे व कोर्टाने या केसीसचा निकाल दोन महिन्यांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. 13) जामीन देण्याच्या हक्काबद्दल जुन्या कायद्यातील कलम नंबर 18 मध्ये कोणतीच सुधारणा केली नाही.

अत्याचाराविरुद्ध लढण्याचे बळ

या दुरुस्ती कायद्यामुळे अत्याचारा विरुद्ध लढण्याचे बळ दलित समाजाला मिळाले आहे. या कायद्याची अमलबजावणी करताना दलित व इतर समाजाने समंजसपणा दाखविणे गरजेचे आहे. बंधुत्व व समतेचा संदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला आहे. 1989 सालचा कायदा वापरताना निरपराध जनतेला यातना सहन कराव्या लागल्या म्हणून या कायद्याबद्दल जनतेचा रोष आहे. त्यामुळे संघर्षाची ठिणगी उडत राहते. सूडबुद्धी व राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनून या सुधारित कायद्यातील तरतुदीसाठी दलित जनतेने संयम न पाळता या कायद्यामध्ये दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्यास हा कायदा कुचकामी ठरेल व बंधुत्वाच्या तत्त्वज्ञानाला तडा जाईल. इतर समाजानेही आपली जुनी गंजलेली मनोवृत्ती सोडून दलिताना आपणामध्ये सर्वांगाने सामावून घेणे गरजेचे आहे व त्यांच्यावर अत्याचार होऊ नयेत ही खबरदारी इतर समाजातील घटकानी घेतली तरच या नव्या सुधारित कायद्यचे फलित पहावयास मिळेल.

ऍड. के. बी. हन्नूरकर

09739159950