|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » रिफायनरी पाठोपाठ अणुऊर्जा प्रकल्प?

रिफायनरी पाठोपाठ अणुऊर्जा प्रकल्प? 

प्रकल्पस्थळी विशिष्ट प्रयोगशाळा सुरु करण्यात जैतापूर प्रकल्प व्यवस्थापनाला यश आले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध किमान जैतापूरसाठी तरी फारसा प्रभावकारी नसल्याचे दिसून आले आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी जैतापूर प्रकल्पाला गती देण्याचे ठरवले असून त्यावर शिवसेना कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

राजापूर तालुक्यातील नाणार प्रकल्पावरुन शिवसेनेने लोकभावनेला साथ देत रिफायनरीला विरोध सुरु केला. एका बाजूला लोकभावना जपताना दुसऱया बाजूला भाजपा सरकारला अडचणीत आणण्याचा दुहेरी हेतू साध्य होत असल्याचे गणित शिवसेनेने बसवले होते. प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा नाणारच्या जाहीर सभेत उद्योगमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर थोडक्याच वेळात मुख्यमंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द नाही, अशी घोषणा करुन शिवसेनेला तोंडघशी पाडले. हे नाटय़ पुढे येत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाची गुप्त भेट घेऊन जैतापूर प्रकल्पही पुढे रेटण्याचे धोरण ठरवले आहे, असे दिसून येत आहे. याच तालुक्यातील माडबन, करेल, वरीलवाडा परिसरातील सुमारे 1,000 एकर जमीन अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित झाली आहे. या भूसंपादनाला शिवसेनेने मोठा विरोध केला होता. त्यावेळी शिवसेनेने स्वतः विरोध न करता प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीला मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. पुढे प्रकल्पग्रस्तांचे नेते प्रवीण गवाणकर यांना दुर्धर आजार झाला. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन पुढे न चालवता शासकीय नुकसान भरपाई स्वीकारुन प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले. हळूहळू सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी गवाणकर यांचा मार्ग स्वीकारला. पुढे शिवसेनेच्या पाठीशी कुणीच प्रकल्पग्रस्त शिल्लक राहिले नाहीत.

जैतापूर प्रकल्पाच्या रत्नागिरी कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचे आंदोलन शिवसेनेने स्वीकारले. त्यावेळी आंदोलकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर शिवसेनेने जैतापूर प्रकरणातील आंदोलनातून पाऊल मागे घेतले. प्रकल्पासाठी जागा पूर्णपणे संपादित झालेली आहे. भाजपा सरकारने जैतापूर प्रकल्प मार्गी लावण्याचे ठरवले आहे.

 फ्रान्सची कंपनी इलेक्ट्रीसाईट डे फ्रान्स म्हणजे इडीएफच्या शिष्टमंडळाने अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासंदर्भात चर्चा केली. फुकुशिमासहीत अन्य दुर्घटनांचा अभ्यास करुन या प्रकल्पात अशा दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येईल, असे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. हे तंत्रज्ञान युरोपमधील एका प्रकल्पात चाचणी झाले आहे त्यामुळे ते सुरक्षित आहे, असेही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पात पुढे जाण्यासाठी अनुकूलता दर्शवल्याचे वृत्त पुढे आले आहे.

एका बाजूला मुख्यमंत्री नाणार प्रकरणात शिवसेनेला तोंडघशी पाडत प्रकल्प पुढे रेटण्याचा इरादा व्यक्त करत आहेत, तर दुसऱया बाजूला जैतापूर प्रकल्पाला अनुकूलता दर्शवत आहेत. यातून दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्यात आपण कुठेही कमी पडणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जैतापूरचे आंदोलन जवळपास क्षीण होण्याच्या टप्प्यात असताना नाणारच्या आंदोलकांसमोर मात्र मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यातच शरद पवार यांनी 10 मे रोजी नाणारला येणार पण सभा घेणार नाही असे घोषित केल्याने त्यांच्या मनाचा ठाव घेणे आंदोलकांना कठीण झाले आहे.

एका बाजूला आंदोलनाची परिस्थिती कठीण झालेली असताना दुसऱया बाजूला प्रशासकीय स्तरावर नुकसान भरपाईचे पुनर्वाटप करण्याची वेळ प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरळीत सुरू असताना मात्र मोबदल्या स्वीकारलेल्यांपैकी काही रक्कम परत करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी पसरली आहे. भूसंपादनानंतर मोबदला व सानुग्रह अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. सातबारा अथवा अन्य दस्तऐवजांवर भोगवटादार म्हणून नावे असलेल्या लोकांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले. मोबदला वाटप झाल्यानंतर काही लोक वारस म्हणून पुढे आले. त्यांनी भरपाई मागण्यासाठी भूसंपादन अधिकाऱयांकडे दावे दाखल केले. हे दावे फेटाळण्यात आले. यापैकी अनेकजण उच्च न्यायालयात अथवा लोकायुक्तांकडे गेले. तेथे प्रकरण चालल्यानंतर निर्णय देण्यात आला. मोबदला वाटप करताना भोगवटादार म्हणून संबंधित वारसांची नावे नसली तरी नव्याने ती दाखल करुन घ्यावीत आणि मोबदला वाटप करावे असे लोकायुक्तांनी सांगितले. तसे आदेश जारी करण्यात आले.

अशी विवादातील प्रकरणे लक्षात घेतली असता 133 खातेदारांना सुमारे 3 कोटी 5 लाख इतकी रक्कम अदा झाली असल्याचे समोर आले. या प्रकरणामध्ये वाटप केलेली रक्कम परत घेऊन नव्याने दावा केलेल्या लोकांना ती अदा करावी अशी भूमिका लोकायुक्तांच्या आदेशानंतर भूसंपादन अधिकाऱयांनी स्वीकारली. आतापर्यंत सुमारे 50 लाखांची वसुलीही झाली. अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वाटप होऊन तीन ते चार वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदल्यापोटी मिळालेली रक्कम विविध ठिकाणी गुंतविली आहे. त्यामुळे या रकमेची वसुली करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

कोकणात उपजावू जमिनीचे मान कमी आहे. अनेक लोकांच्या नावावर अल्प जमिनी आहेत. या जमिनींसाठी वारसही मोठय़ा प्रमाणात आहेत. कोकणात जमीन विवाद मोठय़ा प्रमाणात असून वेगवेगळ्या स्तरावर ते प्रलंबित आहेत. नव्याने उपटलेल्या जमीन दाव्यांच्या संदर्भात जैतापूर भूसंपादन अधिकाऱयांना नवे काम लागले आहे. परंतु हे काम लवकरच निपटले जाईल असा दावा अधिकारी करत आहेत. त्यापेक्षा मोठा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाताळत आहेत. नाणारला  राजकीय उत्तर देत असताना मागे पडलेल्या जैतापूरला पुन्हा गती देण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पस्थळाला कुंपण घालण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. त्या परिसराची सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे सोपवण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या पोलिसांनी आवश्यक सुरक्षा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रकल्पस्थळाकडे सामानसुमान घेऊन ट्रक जाण्याचे ठरवण्यात आले होते. असे ट्रक अडवण्यात येतील असे शिवसेनेने सांगितले होते. तथापि, प्रकल्पस्थळी विशिष्ट प्रयोगशाळा सुरु करण्यात जैतापूर प्रकल्प व्यवस्थापनाला यश आले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध किमान जैतापूरसाठी तरी फारसा प्रभावकारी नसल्याचे दिसून आले आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी जैतापूर प्रकल्पाला गती देण्याचे ठरवले असून त्यावर शिवसेना कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.