|Saturday, August 18, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाणीसंदर्भात अध्यादेश काढण्यास सरकारचा दबाव

खाणीसंदर्भात अध्यादेश काढण्यास सरकारचा दबाव 

प्रतिनिधी /पणजी :

खाणबंदीच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून खाणी सुरु कराव्यात, असा सूर राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी सुरु केला आहे, मात्र केंद्र सरकार याबाबत राज्य सरकारला सकारात्मक प्रतिसाद देणार की नाही हा मोठा प्रश्न आहे.

राज्यातील खाण व्यवसाय बंदीचे परिणाम थेट सरकार आणि राजकीय पक्षांवर होऊ लागल्याने आता सरकार आणि सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षांची मोठी अडचण झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारने खाणी सुरु करण्यास सहकार्य करावे यासाठी धडपड सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या आजारी असल्याने गोव्यात नसल्याने गोवा फॉरवर्डचे नेते आणि मगोचे नेते यासाठी पुढाकार घेत आहेत. नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई व साबांखामंत्री सुदिन ढवळीकर हे सध्या खाण व्यवसाय सुरु व्हावा यासाठी केंद्र सरकारला वारंवार विनंती करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून कोणताही फायदा होणार नसल्याचे ऍड. साळवी यांनी स्पष्ट केल्यानंतर आता राज्य सरकारने अध्यादेशाची मागणी पुढे केली आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून खाणी सुरु कराव्या अशी मागणी आता राज्य सरकार करीत आहे.

केंद्र सरकारकडून स्पष्ट निर्देश

राज्यातील खाण व्यवसाय सुरु रहावा यासाठी गोव्यातून अनेक शिष्टमंडळे दिल्लीत गेली. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यामार्फत गोवा सरकारने आपल्या मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत पोचविल्या, मात्र आतापर्यंत केंद्र सरकारने गोव्यातील खाण व्यवसायाबाबत एकदाही ठोस असे आश्वासन दिलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही खाणी सुरु करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी खाण कंपन्यांची साथ दिली तर कोठडीत जाल, असा इशारा शिष्टमंडळाला दिला. केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी खाण लीजांचा लीलाव हा एकमेव पर्याय असल्याचे स्पष्ट करून गोवा सरकारने लीलावाची प्रक्रिया सुरु करावी अशी स्पष्ट सूचना दिली होती. त्यामुळे आतापर्यंत खाणीसंदर्भात केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत गोव्याला सकारात्मक असे आश्वासन मिळालेले नाही.

 दुसऱया बाजूने खनिज मालकीच्या मुद्यावरुन न्यायालयात युक्तीवाद सुरु आहे. गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णायक सुनावणी सुरु झाली आहे.

Related posts: