कावेरीप्रश्नी केंद्राची दोन आठवडय़ांची मागणी 

नवी दिल्ली :

कावेरी पाणीवाटप प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2018 या दिवशी  अंतिम निकाल दिला आहे. त्यात पाणीवाटपावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची, तसेच पाणीवाटप योजना तयार करण्याची सूचना केंद्राला करण्यात आली आहे. ही योजना तसेच समिती तयार करण्यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी दोन आठवडय़ांचा कालावधी मागितला आहे. केंद्र सरकारला असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 9 एप्रिलला दिला होता. त्यात दोन आठडय़ांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र केंद्राने आणखी दोन आठडय़ांचा कालावधी मागितला आहे. या समितीच्या स्थापनेला कर्नाटक सरकारने विरोध केला आहे. तर तामिळनाडू सरकारने लवकरात लवकर समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांना फटकारले. आम्ही निकाल दिलेला असूनही आपण तो गंभीरपणे घेत नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. यावर वेणुगोपाल यांनी आणखी कालावधी देण्याची मागणी केली.

Related posts:

• पाचशे, हजारच्या नोटांची तपासणी अद्याप सुरूच
• गाझा पट्टय़ात उग्र निदर्शने
• मी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाही : नितीन गडकरी
• रणवीर-दीपिका लग्नाचा वाढदिवस उत्साहात